काठमाडौं ७ पुस ।   सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दलका नेताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । जहाँ सशस्त्र द्वन्द्वमा वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विचाराधीन छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् । ‘दफा ६४ यसअघिकै मन्त्रीले फिर्ता लिन्छु भनेकाले हामी फिर्ता लिन तयार छौं’, मन्त्री चौरसियाले भने।

कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आवश्यक परे छुट्टै ऐन बनाउन सकिने बताए । ‘आवश्यक परे सनसेट ल ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकारको धारणा मन्त्री ज्युले राख्नुभएको छ’, उनले भने ।