काठमाडौं २३ माघ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाललाई कारबाही गर्नकै लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।

नेपाल टेलिकमले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल अराजक बन्दै गएको र त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आम नागरिकहरूकै मागका कारण सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताएका हुन्।

उनले मनपरी लेख्ने, मनपरी गर्नेकुरा लोकतन्त्र नभएको भन्दै त्यसकै नियमनका लागि संसद्‌मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक संसद्‌मा पेस गरिएको बताए।

उनले केहीले विरोध सुरु गरेको भए पनि लोकतन्त्रमा विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए। मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, विद्वेष फैल्याउने, धार्मिक सहिष्णुता भत्काउने कुरा देशद्रोह भएकाले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो गर्नेलाई दण्ड सजायको प्रावधान राखिएको बताए।

देशको बारेमा मनपरी भन्न पाउने कुरा नै लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भने त्यो स्वीकार्य नहुने बताए। जनताको सूसुचित हुने अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताए। उनले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाकस्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

अराजकतालाई अन्त्य र नियमन गरेर मात्रै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाएर मात्रै नेपालीहरूको समृद्धिको यात्रा सहज हुने कुरालाई बुझेर नै विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरे।

ुफेसबुक, इन्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि सरकारले सूचना जारी गरिएको छ। दर्ता हुन नआउनेलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँछु उनले भने।

धेरैको माग के छ भने यो सोसल मिडियालाई रेगुलेट गर्दिनुपर्‍यो भन्ने छ। हामीले सबै चिज, समाचारको फिसिङ गर्ने, मिसिङ गर्ने, समाचारको बुलिङ गर्ने, त्यहाँ केके भन्छन् नि । त्यो सबै गर्न पाइँदैन,ु उनले भने, ुयो नेशनल युनिटी, नेशनल सुभरिनिटी, हाम्रो नेशनल इन्टिग्रिटी, नेशनल इन्टिबिटी यो भत्काउने काम कसैले गरेको छ भने त्यो अपराध हो। त्यो देशद्रोह हो भन्ने हिसावले त्यस्तो सोसल मिडियालाई दण्ड सजायको प्रावधान राखेका छौँ। त्यसलाई हामी नियमन गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यो विधेयक चाहिएको हो।ु

सञ्चारमन्त्री गुरुङले देशमा साइबर क्राइमका घटनाहरू बढिरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न साइबर क्राइम नियन्त्रण गर्ने ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए।
आईटी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु अधिवेशनमै पेस हुने पनि उनको भनाइ छ।