काठमाडौं २४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले भूमाफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले जारी भएका अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र होइन नियतमा पनि खोट रहेको बताएका हुन् ।

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये ५ मा समर्थन भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई नै समर्थन गरेको जसपा, नेपालले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । जसपाको निर्णय कुर्दै सरकारले बिहीबार संसद्‍मा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसमेत हटाएको थियो । सरकारले ल्याएका अध्यादेशका प्रक्रिया र नियतबारे प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसबीचमा जारी भएका अध्यादेशहरुका प्रक्रिया मात्र होइन, नियतमा पनि हामीलाई शंका छ । भूमि तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधनका लागि जारी अध्यादेशको नियत के हो रु संशोधित प्रावधानहरूले वास्तविक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा पाउन सहज हुन्छ कि झन् कठिन, जटिल र महंगो हुन्छ रु’

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको पनि उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने नकरात्मक सूचीमा राखेर लाखौँ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको भूमि अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । भूमि ऐनमै मध्यवर्ती क्षेत्र नकारात्मक सूचीमा राखिसकेपछि निकुञ्ज ऐन संशोधनको के औचित्य छ रु’

अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा भूमिको वर्गीकरण र मूल्यांङ्नमा रहेको अवैज्ञानिक प्रणाली सच्चाउने, गरिबहरू, ग्रामीण क्षेत्र र कृषिको प्रयोजनमा भएको जग्गाको थोरै शुल्क तिरे हुने र धनी, सहरी क्षेत्रका र आवासको प्रयोजनका लागि दिने जग्गालाई धैरै शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर सरकारले संशोधनमार्फत ठीक उल्टो गर्न खोजिरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेटसहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गर्न दुरुपयोग गर्न सकिने आधारहरू प्रदान गर्दछ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ ।’