काठमाडौं १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतले एकै आदेशबाट ४६ जना कर्मचारीका रिट खारेज गरिदिएको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यी समान मागदाबी रहेका सबै रिट खारेज गरिदिएको हो।

मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका ती विभिन्न तह र समूहका कर्मचारीले आफ्नो सेवाअवधि ६० वर्षको हुनुपर्ने माग राखी रिट दिएका थिए। उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐनका आधारमा निजामती किताबखानाले अवकाश हुने पत्र विभिन्न समयमा दिएको थियो।

तर, कर्मचारीहरूले भने निजामती ऐन आफ्ना हकमा नलाग्ने तर्क रिटमा गरेका थिए। मधेस प्रदेश सरकारले बेग्लै ऐन ल्याएर ६० वर्षे उमेर हद कायम गरेकाले ६० वर्षसम्मै सेवा गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। उनीहरूमध्ये कतिपयले अन्तरिम आदेश समेत पाएर ५८ वर्ष नाघेपछि पनि काम गरिरहेका थिए।

तर, सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐनअनुसार नियुक्त पाएका कर्मचारीको अवकाशको लागि अर्को ऐन आकर्षित नहुने भएकाले ५८ वर्षमै अवकाश पाउने गरी निजामती किताबखानाको पत्र सदर गरिदिएको हो।

यस विषयमा ५ न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासले नै टुंगो लगाइसकेकाले पनि यी सबै आदेश खारेज भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।