काठमाडौ २७ फागसन । आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले विदेशी एप्सहरूले नेपालबाट खर्बौं रुपैँया लगिराखेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसबारे सरकारको ध्यनाकर्षण गरे ।

फेसबुक, युट्युब, ट्वीटर, गेमिङ, सवारीसँग सम्बन्धित इनड्राइभ लगायतका एप्सबाट वर्षेनी नेपालबाट खर्बौं विदेशीरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा सरकारको योजना के छ भनेर माग गरे ।

संसारका अन्य मुलुकले जस्तै समाजको आवश्यकता अनुसार एप्स बनाउने नेपाल सरकारको आफ्नै योजना छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ । ‘अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामीले आफ्नै नयाँ एप्स विकास गर्नै नसक्ने हो रु’ उनको प्रश्न छ ।

विदेशी एप्स नेपालीहरूले जसरी चलाएका छन् त्यसरी नै चलाउन सक्ने गरी आफ्नै एप्स विकास गर्न सरकारलाई उनको आग्रह छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । विदेशी एप्सहरूको नियमन गर्नेतिर सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।

संसदमा आएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विधेयकमा विदेशी एप्सहरूको नियमनबारे कुनै योजना नरहेको बताए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक र अन्य अध्यादेशहरू अगाडि बढाइरहेको छ । म सोध्न चाहन्छु– अहिलेको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्नुभएको छ कि सत्तालाई, आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुभएको छ रु’ उनले भने ।

समाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत पनि के गर्न खोेजेको हो भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई नियमन गर्न खोज्नु भएको छ कि प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुभएको छ रु’ उनले भने ।

संचालकलाई नियन्त्रण नभएर प्रयोग कर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसआधारमा कमेन्ट, लाइक, सेयर गरेकै आधारमा दण्डित हुनुपर्ने प्रावधान राखेको उनले बताए । वाक स्वतन्त्रता अर्थात, बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको उनले स्मरण गरे । विगतमा राजा, राणा र पञ्चायतमा समेत शासक बर्गको आलोचना हुने गरेको बताए ।

त्यसबेलाको समय अनुसार विरोधको शैली रहेको र अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेको उनले बताए । तर, गणतान्त्रिक सरकार आलोचनादेखि डराइरहेको किन छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए ।

२१ शताब्दी लोकतन्त्रको युग रहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा पनि बोलकै कारण जेल जानुपर्ने कस्तो कानुन बनाउन लागेको हो भनेर प्रश्न गरे ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न लागेको भए त्यसअनुसारको नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।

यी प्रश्नहरू आम जनताका प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सात दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्री र वा प्रधानमन्त्रीबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयकको उद्देश्यबारे प्रष्ट्याउन माग गरे ।

‘कि तपाईंले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि संचालकलाई रु यसको जवाफ चाहन्छु’ उनले भने ।