चितवन, ६ चैत । राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले नेपालका वृद्धाश्रम तथा ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रको अवस्थाबारे अध्ययन शुरु गरेको छ ।

चितवन, नवलपरासी र तनहुँको संगमस्थल देवघाटधामबाट औपचारिक रुपमा अध्ययन शुरु गरिएको आयोगका सदस्य तथा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले जानकारी दिनुभयो ।

आज देवघाटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आयोगले उक्त सर्वेक्षण तथा अध्ययन शुरु भएको जानकारी गराएको हो ।

नेपालमा वृद्धवृद्धाको अवस्था के छ ? आश्रम कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने आयोगले जनाएको छ ।

आज देवघाटको गलेश्वर आश्रममा भएको सर्वेक्षण उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य वस्तीले औपचारिक रुपमा आश्रम र वृद्धवृद्धाको अवस्थाको यकिन तथ्याँक कहीँ पनि नभएकाले अध्ययन थालिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार देशभरमा १४४ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा रहेको आयोगको छ महिनाको खोजीमा फेला परेको छ । चितवनमा मात्रै पाँच आश्रम रहेका छन् । आयोगले सबै आश्रममा पुगेर अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । देवघाटमा नेपाल सरकार, एनआरएनए, रोटरी र निजी प्रयासबाट आश्रम सञ्चालन हुँदै आएकाले पनि पहिलो अध्ययन देवघाटबाट थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा देवघाटमा कानूनले तोकेको मापदण्डअनुसार आश्रम सञ्चालन नभएको पाइएको छ । तर सरकारी सहयोगबिनै निजी प्रयासमा राम्रो काम भइरहेकामा उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । तीन–तीन महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेर जानकारी लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

आज उद्घाटन गरिएको भएपनि सोमबारदेखि नै सर्वेक्षण र अध्ययनको काम थालिएको आयोगले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्ने वृद्धवृद्धाले सरकारले वृद्धवृद्धालाई उपेक्षा गरिरहेको गुनासो पोखेका थिए ।

आश्रममा बस्नुभएका एक वृद्ध धर्मदत्त न्यौपानेले आफूहरु पैसा तिरेर बस्न तयार रहेको बताउँदै आफूहरुको स्याहार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सो क्रममा आयोगको टोलीसँग कुरा गर्दै ८५ वर्षीय प्रेमसागर सुवेदीले सरकारबाट ‘क्याम्प’ नै बनाएर वृद्धवृद्धालाई पालनपोषण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सन्न्यास आश्रमका शिक्षक फणीन्द्र पौडेलले अहिले वृद्धवृद्धालाई आश्रम पठाएर झन्झट पन्छाउने काम परिवारबाट भएको भन्दै नैतिक शिक्षाको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

गलेश्वर आश्रमका मुक्तानन्द सरस्वतीले वृद्धवृद्धाको स्याहार गर्ने दायित्व हाम्रो हो भनेर स्थानीय सरकारले बोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आयोगका मानवाधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले देशका सबै आश्रमको अवस्था अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने जानकारी दिनुभयो ।