काठमाडौं १२ चैत । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद यादवले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाउने निर्णय सही नभएको बताए । कुलमान घिसिङलाई पदबाट नहटाउनुपर्ने थियो । अहिले चर्चापरिचर्चा भएको छ, यादवले माग गरे, लेखा समितिका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्छ ।

एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिमा कुलमान घिसिङका सम्बन्धमा कुरा राख्न रोक लगाइएको थियो । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गर्दा सभापति पोखरेलले कार्यसूचीमा नरहेको विषय नराख्न निर्देशन दिएका थिए ।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले काम गर्ने अधिकारीलाई सरकारले बर्खात गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले बिचौलियाको काम गरिरहेको उनको आरोप थियो ।

सभापति पोखरेलले घिसिङको विषयमा कुरा राख्दा रोक्न खोजेपछि मोदीले भने, लेखा समिति सरकारको छायाको काम गरिरहेको छ । उनले सभापति पोखरेललाई राजीनामा गर्न भनेका थिए ।