काठमाडौं, ३१ चैत्र । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर भैरहवा जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्‍च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि यस्दो आदेश भएको हो । सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध रवि गत शुक्रबार सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उच्चको आदेशसम्बन्धी प्रतिवेदन झिकाइसकेपछि मात्रै यो मुद्दामा अन्तिम आदेश दिने भएको छ ।

रविलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीको गत माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै रविलाई पनि जेल पठाइदिएको थियो ।

उता रविका साझेदार छविलाल जोशीलाई जिल्ला अदालतले नै थुनामा पठाइदिएको थियो । उच्चको यस आदेशविरुद्ध रविले सर्वोच्चमा हालेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ढुंगानाको इजालास तोकिएको थियो ।

गत शुक्रबार लामिछानेले उच्च अदालत, बुटवलको उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए। रवि पत्नी निकिता पौडेल उपस्थित भएर दिएको उक्त निवेदनमा न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासबाट अब आदेश आउन बाँकी छ ।