जनकपुरधाम । महिला हिंसाको घटना भएपछि न्यायको ढोका खुल्छ, मुद्दा चल्छ र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर पीडित महिलाका लागि त्यसपछि पनि संघर्ष सकिँदैन। परिवारले अस्वीकार गर्ने, समाजले बहिष्कार गर्ने, आर्थिक आधार नहुने र सन्तानको भविष्यको चिन्ताले उनीहरूको जीवन वर्षौँसम्म अनिश्चित बन्ने गरेको छ।

मधेश प्रदेशमा महिला हिंसाका प्रतिनिधिमूलक घटनाले यही कठोर यथार्थ देखाएका छन्। यहाँ हिंसा केवल घरभित्र हुने व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवादमा सीमित छैन। जातीय विभेद, पितृसत्तात्मक सोच, दाइजो प्रथा, बालविवाह, आर्थिक निर्भरता र सामाजिक बहिष्कारजस्ता संरचनागत कारणले महिलाको हिंसापछिको जीवनलाई थप जटिल बनाइरहेका छन्।

कानुनी उपचार पाए पनि सामाजिक पुनःस्थापना नहुँदा धेरै महिला र उनीहरूका बालबालिका वर्षौँसम्म सुरक्षित आवासमा आश्रित हुन बाध्य छन्।

आठ वर्षदेखि यौनशोषण, १३ वर्षमा गर्भवती

धनुषाको एक गाउँपालिकामा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएकी एक बालिकालाई मुसहर समुदायका एक दम्पतीले संरक्षण दिएर हुर्काएका थिए। तर बाल्यकालमै उनी निरन्तर यौनशोषणको सिकार भइन्।

आठ वर्षको उमेरदेखि यौनशोषणमा परेकी ती बालिका १३ वर्षमा गर्भवती भएपछि मात्र घटना सार्वजनिक भयो।

घटना बाहिर आएपछि वडा कार्यालयको पहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जानकारी गराइएको थियो। प्रहरीको समन्वयमा २०७७ माघ १७ गते उनलाई महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)को सुरक्षित आवासमा ल्याइएको थियो।

त्यहाँ उनलाई आवश्यक संरक्षण, कानुनी सहयोग तथा मनोसामाजिक सेवासमेत उपलब्ध गराइएको थियो।

ओरेकको पहलमा उनको जन्मदर्ता, नागरिकतालगायतका कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिएको बताइएको छ। अहिले उनकी छोरी काठमाडौँस्थित संस्थामा अध्ययनरत छिन् भने पीडित बालिका आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि सीपमूलक तालिम लिइरहेकी छन्।

यो घटना बाल यौनशोषणको मात्र उदाहरण होइन। पहिचानविहीन अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई संरक्षण, नागरिकता, शिक्षा र सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व कति जटिल छ भन्ने पनि यसले देखाउँछ।

प्रेम सम्बन्धदेखि सामाजिक बहिष्कारसम्म

धनुषाकी २० वर्षीया ‘शान्ति’ र २१ वर्षीय ‘राम’बीच प्रेम सम्बन्ध थियो। तर परिवारले उनीहरूको सम्बन्ध स्वीकार गरेन।

सामाजिक दबाब बढ्दै गएपछि उनीहरू पटक–पटक घर छाड्न बाध्य भए। पछि राम वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको र सम्पर्कविहीन भएको खुलेको थियो।

त्यतिबेला शान्ति गर्भवती थिइन्। परिवारको साथ नपाएपछि उनी विभिन्न निकायको समन्वयमा ओरेकको सुरक्षित आवासमा पुगिन्। त्यहीँ उनले छोरीलाई जन्म दिइन्।

पछि अदालतले उनीहरूबीच नाता कायम हुने फैसला गरे पनि रामले अन्यत्र विवाह गरिसकेका कारण शान्तिको न्यायप्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया अझै जारी छ।

अर्थात् अदालतबाट सम्बन्धको कानुनी मान्यता पाउनु मात्रै उनको जीवनको समस्या समाधान भएन। सामाजिक स्वीकार्यता, आर्थिक सुरक्षा र सन्तानको भविष्यको प्रश्न अझै बाँकी छ।

अन्तरजातीय प्रेमको मूल्य

महोत्तरीकी १९ वर्षीया ‘रेश्मा’को कथा अझ गम्भीर छ। अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण परिवार र प्रेमी दुवैबाट अस्वीकार भएकी रेश्मा गर्भवती अवस्थामा बजारको एउटा होटलमा अलपत्र पारिइन्।

उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ओरेकको समन्वयमा सुरक्षित आवासमा ल्याइएको थियो। सुरक्षित आवासमै उनले सन्तानलाई जन्म दिइन्।

तर घटना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उनी सुरक्षित आवासमै आश्रित छिन्। उनको नाता कायम र जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—कानुनले अन्तरजातीय विवाह र सम्बन्धलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि समाजले त्यसलाई व्यवहारमा स्वीकार गर्न अझै किन कठिनाइ भइरहेको छ ?

यी घटनालाई अलग–अलग पारिवारिक समस्या मानेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। अन्तरजातीय सम्बन्ध अस्वीकार गर्ने सामाजिक मानसिकता, दाइजो, बालविवाह, महिलालाई पुरुषमा निर्भर बनाउने आर्थिक संरचना र पितृसत्तात्मक सोचले हिंसाको आधार तयार गर्ने गरेको देखिन्छ।

कतिपय अवस्थामा परिवार नै महिलाको पहिलो सुरक्षा प्रणाली बन्नुपर्नेमा परिवारबाटै अस्वीकार र हिंसा हुने गरेको छ।

त्यसपछि पीडित प्रहरी, अदालत, स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था र सुरक्षित आवासको सहारामा पुग्छन्। तर कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक पुनःस्थापना झन् जटिल बन्छ।

छ महिनामा २४३ महिला हिंसाका घटना

ओरेक मधेश प्रदेशले सन् २०२६ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा २४३ वटा महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण गरेको छ। तीमध्ये १३ घटना स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट र २३० घटना धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र पर्साका महिला, युवा तथा किशोरी समूहबाट संकलन गरिएका हुन्। अभिलेखअनुसार सबैभन्दा धेरै घटना घरेलु हिंसाका छन्।

• घरेलु हिंसा — १३६
• सामाजिक हिंसा — ३८
• बहुविवाह — १४
• यौन दुर्व्यवहार — १३
• महिला हत्या तथा आत्महत्या — ११
• बालविवाह, जबरजस्ती करणी उद्योग, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, सामाजिक बहिष्कार र मानव बेचबिखनलगायतका अन्य घटना पनि अभिलेखीकरण भएका छन्।

कुल घटनामध्ये घरेलु हिंसाको हिस्सा मात्रै ५५.९७ प्रतिशत छ।

यसले महिलामाथिको हिंसाको सबैभन्दा ठूलो जोखिम उनीहरूको आफ्नै घर तथा नजिकको सामाजिक परिवेशभित्र रहेको देखाउँछ।

सुरक्षित आवासमा पनि वर्षौँको बसाइ

हिंसाबाट विस्थापित महिला तथा किशोरीका लागि सुरक्षित आवास तत्कालीन संरक्षणको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ।

तर सुरक्षित आवास आफैँमा दीर्घकालीन समाधान होइन। ओरेकका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा ओरेक धनुषाको सुरक्षित आवासमा १० जना हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले सन्तान जन्माएका छन्।तीमध्ये तीन जनाको मात्र पुनःस्थापना भएको छ।

यसको अर्थ अधिकांश महिला अझै सुरक्षित आवासबाट बाहिर निस्केर आत्मनिर्भर जीवन सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्।

यसै अवधिमा ५७ जना हिंसा प्रभावित महिलाले प्रत्यक्ष कानुनी सेवा पाएका छन्।

तर कानुनी सेवा पाउनु र सुरक्षित तथा सम्मानपूर्ण जीवनमा फर्किन सक्नु दुई फरक विषय हुन्।

ओरेक मधेश प्रदेशका अनुसार सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक निर्भरता, परिवार तथा समुदायको अस्वीकार्यता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रमको अभावका कारण धेरै महिला तथा उनीहरूका बालबालिका वर्षौँसम्म सुरक्षित आवासमै बस्न बाध्य छन्।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर बालबालिकामा पर्छ। आमामाथि भएको हिंसाको असर उनीहरूको शिक्षा, नागरिकता, पहिचान, सामाजिक स्वीकार्यता र भविष्यसम्म पुग्छ।

त्यसैले हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापना केवल महिलालाई घर वा सुरक्षित स्थानमा फर्काउने विषय होइन। त्यसमा आम्दानीको स्रोत, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी पहिचान र सामाजिक पुनःएकीकरणसमेत जोडिनुपर्छ।

एक वर्षमा पाँच हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसा

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले पनि समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ। प्रहरीका अनुसार २०८३ असारसम्मको एक वर्षमा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ५ हजार २२४ वटा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी ठाडो उजुरीको संख्या ७ हजार ४७५ पुगेको छ। यी तथ्यांकले गैरसरकारी संस्थाले अभिलेखीकरण गरेका घटनाभन्दा समस्या अझ ठूलो हुन सक्ने संकेत गर्छन्। किनभने सामाजिक दबाब, परिवारको डर, आर्थिक निर्भरता र न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अविश्वासका कारण धेरै घटना प्रहरीसम्मै नपुग्ने सम्भावना रहन्छ।

ओरेक : हिंसालाई मानवअधिकारको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ

ओरेक मधेश प्रदेशकी प्रदेश संयोजक विणाकुमारी सिंहले महिला हिंसालाई व्यक्तिगत वा कानुनी विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार महिला हिंसा मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। जातीय विभेद, दाइजो, बालविवाह र पितृसत्तात्मक सोचजस्ता विभेदकारी अभ्यास अन्त्य नगरेसम्म हिंसाको मूल कारण हटाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ।

हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सुरक्षा र न्यायमा पहुँचसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक पुनःएकीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।

त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त स्रोत र जवाफदेही कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँको जोड छ।

 प्रश्न : न्यायपछि जीवन कसरी सुरु गर्ने ?

मधेशका यी घटनाले महिला हिंसाको बहसलाई एउटा महत्वपूर्ण मोडमा पुर्‍याउँछन्। हिंसा भयो, प्रहरीमा उजुरी भयो, मुद्दा अदालत पुग्यो र दोषीमाथि कारबाही भयो—यतिमै राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ?

पीडित महिला कहाँ बस्ने ? कसरी जीविका चलाउने ? सन्तानलाई कसरी पढाउने ? नागरिकता र पहिचान कसरी सुनिश्चित गर्ने ? परिवार र समुदायले अस्वीकार गरेपछि समाजमा पुनः कसरी स्थापित हुने ?

यी प्रश्नको उत्तर नदिई महिला हिंसाविरुद्धको न्याय प्रणाली पूर्ण हुन सक्दैन। रेश्मा, शान्ति र बाल्यकालमै यौनशोषणमा परेकी ती बालिकाको कथा फरक भए पनि उनीहरूको पीडाको एउटा साझा पक्ष छ—हिंसापछि उनीहरूलाई केवल कानुनी न्याय होइन, सुरक्षित र सम्मानपूर्ण जीवनको आधार पनि आवश्यक छ।

कानुनले अपराधीलाई सजाय दिन सक्छ। अदालतले अधिकार स्थापित गर्न सक्छ। प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्छ। तर समाजले पीडितलाई स्वीकार नगरेसम्म न्याय अधुरै रहन्छ।

त्यसैले मधेशमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने अभियान अब केवल अपराध नियन्त्रण वा मुद्दा दर्तामा सीमित हुन सक्दैन। जातीय विभेद, पितृसत्ता, दाइजो, बालविवाह र आर्थिक निर्भरतालाई चुनौती दिँदै पीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन सामाजिक पुनःस्थापनाको नीति आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततः प्रश्न रेश्मा, शान्ति वा ती बालिकाको मात्र होइन—कानुनले समानता सुनिश्चित गरिसकेको समाजले व्यवहारमा महिलालाई कहिले समान नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्ने ? यही प्रश्नको उत्तरले मधेशमा महिला हिंसाविरुद्धको वास्तविक परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.