काठमाडौं २ बैशाख । नेपाल शिक्षक महासङघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाण्डौमा भइरहेको शैक्षिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

महासङघले आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक चरणमा पुर्‍याउन भन्दै महासङघले उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा शैक्षिक भ्रमणजस्ता कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी नहुने बताएको छ ।

यही वैशाख ११ गतेदेखि शुरू हुने कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा पनि शिक्षक कर्मचारी सहभागी नहुने भएका छन् ।

महासङघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले यथाशीघ्र शिक्षा ऐन ल्याएर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारतर्फ कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट माग गरिएको बताउनुभएको छ । ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने उहाँको अडान छ ।

सरकारले हिजैदेखि नयाँ भर्ना अभियान शुरू गरेर सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

आजदेखि देशभर घरदैलो अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने शैक्षिक कार्यतालिका छ । तर शिक्षकहरुको सडक आन्दोलनका कारण कार्यक्रम प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको छ ।

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा तथा विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ । तर १४ दिनदेखि भइरहेको आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरूको माग पूरा गरी शिक्षकहरूलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने विषयमा सरकार उदासिन रहेको शिक्षकको भनाइ छ ।