ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
११ असार २०८३, बिहिबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

गभर्नरको मापदण्ड र गुणाकरविरुद्धको निवेदन पेसी सूचीको पुछारमा


एबीसी न्यूज
७ बैशाख २०८२, आइतबार   १२ : ४३   बजे

काठमाडौं ७ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्धको रिट निवेदन पेसी सूचीको पुछारमा परेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासको ४० औँ नम्बरमा यस रिटको पेसी तोकिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज आइतबार बोलाएको थियो।

साथै, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गरी अर्को पूरक निवेदन पनि दायर भएकामा यसै रिटमा सामेल गरिएको थियो।

यसअघिको आदेश न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गरेको थियो।

अधिवक्ता अभिमा उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाएर संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो।

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए।
राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो।

सर्वोच्चले ती सबै विपक्षीसँग उक्त मापदण्ड संशोधन गर्नुका आधार र कारणसहित स्पष्ट पार्न १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

पूर्व र मध्य भेगका केही ठाउँमा वर्षा, धेरै ठाउँमा गर्मी

रास्वपा महाधिवेशनमा मतदान जारी

सम्बन्धित

भेनेजुएलामा शक्तिशाली भूकम्प: जनधनको ठूलो क्षति भएको आशंका

रास्वपा महाधिवेशनमा मतदान जारी

विश्वकप २०२६: रोमाञ्चक खेलमा हाइटीलाई हराउँदै मोरोक्को नकआउट चरणमा

ब्राजिलसँग ३–० ले पराजित स्कटल्यान्ड संकटमा, विश्वकप यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न

‘खराब मानिस’बाट ‘बुद्धिमान नेतृत्व’सम्म : ट्रम्प नेतृत्वको दक्षिणपन्थी राजनीतिले इरानप्रतिको दृष्टिकोण किन बदल्दैछ?

विश्वकपदेखि नेपाली फुटबलसम्म : उपेन्द्रमान सिंहले औँल्याए चुनौती र सम्भावना (भिडियोसहित)

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group