काठमाडौं ७ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका प्रत्याशी तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासको ४०औँ नम्बरमा राखिएको यो रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।

योसँगै राष्ट्र बैंककै गभर्नरको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डविरुद्धको रिट पनि आज हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गभर्नरको उमेरजन्य योग्यतामा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो।

दुवै रिट एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले पेसी तोके पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। यसअघिको आदेश न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले गरेको थियो।

अधिवक्ता अभिमा उप्रेतीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’मा भएको उमेरजन्य योग्यता हटाएर संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो।

मापदण्डको उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

रिट निवेदकले कुनै अमूक व्यक्तिको नियुक्तिलाई बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि सो प्रावधान हटाइएको दाबी पेस गरेका थिए।

राजनीतिक र निर्वाचनबाट हुनेबाहेकका नियुक्तिमा न्यूनतम अधिकतम उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले संशोधित मापदण्ड बदर हुनुपर्ने रिटको जिकिर थियो।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क पनि रिटमा गरिएको थियो।

सर्वोच्चले ती सबै विपक्षीसँग उक्त मापदण्ड संशोधन गर्नुका आधार र कारणसहित स्पष्ट पार्न १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ।

महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ। रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर दिन सकेको छैन।