नारायणी किनारको त्यो निलो भेल :स्टन्टको आयु र संस्थागत दायित्व

भरतपुर । चितवनको भरतपुरस्थित गेस्टहाउस चौर। जेठको अन्तिम साता र असारको सुरुवातसँगै एकातिर हिमाल पग्लिएर आएको नारायणीको बहाव बढ्दो थियो, अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनको रापतापले चितवनको राष्ट्रिय औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्रको हल तातिरहेको थियो। स्थापनाको छोटो समयमै, विशेषगरी २०८२ को ‘जेन–जी’ (Gen Z) आन्दोलनको जगमा गत चुनावमा झन्डै दुई-तिहाइ (१८२ सिट) को अभूतपूर्व बहुमतसहित बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री र रवि लामिछानेलाई पार्टीको केन्द्रमा स्थापित गरेको रास्वपाका लागि यो महाधिवेशन केवल एउटा उत्सव मात्र थिएन। यो त ‘पपुलिजम’ (लोकरिझ्याइँ) को बलियो जगमा उभिएको एउटा भीडलाई विधिसम्मत ‘पार्टी’ मा बदल्ने पहिलो अग्निपरीक्षा थियो।

तर, महाधिवेशनको त्यो निलो ब्यानर र तडकभडकपूर्ण प्रवेशद्वारले जति आकर्षण गरिरहेको थियो, हलभित्र र सोसल मिडियाको ‘टाइमलाइन’ मा भने असन्तुष्टि, विरोधाभास र चर्को आलोचनाको अर्को भेल बगिरहेको थियो।

भव्य उद्घाटन, भद्रगोल बन्दसत्र

असार ७ गते गेस्ट हाउस चौरमा भव्यतापूर्वक उद्घाटन भएको महाधिवेशन असार ९ भित्र सम्पन्न गर्ने योजना थियो। तर असार ९ गतेभित्र सक्ने भनिएको महाधिवेशन असार ११ गतेसम्म पनि सकिएन। महाधिवेशन कार्यतालिकाभन्दा दुई दिन ढिलो भएपछि प्रतिनिधि, नेता र कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, परिचयपत्र वितरण, नामावली अध्यावधिक र उम्मेदवारी दर्तालगायत विषयमा नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा प्रतिनिधिहरू चर्को गर्मीमा आक्रोशित भएका थिए। सोमबार बिहान ८:३० बजे सुरु हुने तय भएको बन्दसत्र प्रतिनिधि छनोट कार्य नटुंगिँदा स्थगित भएको थियो। दिनभर प्रतीक्षा गराइएपछि साँझ ६ बजे बन्दसत्र स्थगितको घोषणा गरिएसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

भरतपुरको चर्को गर्मीमा देश–विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरू तीन दिनसम्म परिचयपत्र नआउँदा ठुलो समस्यामा परे। चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी हलमा नीति र नेतृत्व छान्न करिब ४५ सय हाराहारीमा जम्मा भएका प्रतिनिधिहरू तीन दिनसम्म पनि परिचयपत्र नआउँदा आक्रोशित थिए। दोलखाबाट आएकी बिन्दा चौलागाईँ परिचयपत्र नहुँदा बन्दसत्रमा प्रवेश नै गर्न पाइनन्। 

केही प्रदेशमा समयमै अधिवेशन हुन नसक्दा प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद र प्राविधिक समस्या आएको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष भुवन केसीले स्वीकार गरे। केन्द्रीय सदस्यका लागि गएराति १२:३० बजेदेखि मतदान शुरू भएको थियो, जुन अहिले पनि जारी छ। मतदान प्रक्रिया निकै लामो समयसम्म चल्दा घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपरेको प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका थिए। 

यो सबैले कसरी प्रतिनिधिहरूलाई आक्रोशित बनायो भन्ने एउटा चित्र नै खिच्यो। अव्यवस्थित महाधिवेशनले पार्टीलाई खण्डित तुल्याएको र आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्नेले देशको व्यवस्थापन कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताहरूले उठाए।

बन्दसत्रको रस्साकस्सी: ‘हामी र उनीहरू’ बीचको पुरानै रोग

रास्वपाले सधैं पुराना दलहरूको गुटबन्दी र ‘सिन्डिकेट’ लाई गाली गरेर आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्यो। तर, चितवनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि नै प्रतिनिधि छनोटको विवादले पार्टीको त्यो ‘पवित्र’ छविमा पहिलो धक्का लाग्यो।

मधेस प्रदेश र सिराहाका विभिन्न पालिकाबाट आएका प्रतिनिधिहरूको कार्ड विवाद र संस्थापन पक्षले आफ्ना मान्छे मात्रै घुसाउन खोजेको भन्दै धनुषा जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी र नाराबाजीसम्मका घटना महाधिवेशनको सँघारमै सतहमा आए। यही विवादका कारण सोमबार नै सुरु हुनुपर्ने बन्दसत्र एक दिन पछि धकेलिन पुग्यो।

भुइँतहको यथार्थ: “हामीले पुराना दलमा टिकट र प्रतिनिधिको किनबेच हुन्थ्यो भनेर घण्टी सजायौं, तर यहाँ पनि केन्द्रका नेता र सांसदहरूले आफ्ना गोजीका मान्छे प्रतिनिधि बनाउन हस्तक्षेप गरे,” मधेशबाट आएका एक असन्तुष्ट प्रतिनिधिले मधुरो स्वरमा गुनासो पोखे।

विगतमा मुकुल ढकालको बहिर्गमन, सुमाना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारजस्ता बौद्धिक अनुहारहरूले पार्टी छोडेर वैकल्पिक बाटो रोज्नु, र विवेकशील साझादेखि बालेन समूह र ‘जेन–जी’ समूहको भित्र्याइँले गर्दा पार्टीभित्र गुट व्यवस्थापन कति फलामको च्युरा चपाउनु सरह भएको छ भन्ने कुरा पदाधिकारी चयनमा देखिएको रस्साकस्सीले प्रष्ट पार्छ। रवि र बालेन निर्विकल्प देखिए पनि महामन्त्री र उपाध्यक्ष पदका लागि लिमा अधिकारी लगायतका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न शीर्ष नेतृत्वलाई हम्मेहम्मे पर्यो।

७ सेकेन्डको लोकतन्त्र र विरोधाभासपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव

रास्वपाको महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी बौद्धिक र नीतिगत बहस हुनुपर्ने ठाउँ थियो— उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘अर्थ-राजनीतिक प्रतिवेदन’ र सभापति रवि लामिछानेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’। तर, यो प्रक्रिया जसरी टुङ्गियो, त्यसले ‘वैकल्पिक राजनीति’ को धज्जी उडाएको भन्दै आम स्तरमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

सभापति लामिछानेले प्रतिवेदन वाचन गरे र हलमा उपस्थित ४ हजार २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूलाई कुनै प्रश्न, टिप्पणी वा असहमति राख्ने मौका नै नदिई ताली पड्काउन लगाएर प्रस्ताव पारित गरियो। पार्टीकै केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गरे— “४२०० प्रतिनिधिको गहन छलफल जम्मा ७ सेकेन्डमै सकियो र प्रतिवेदन पास भयो।”

नीतिको विरोधाभास: बायाँ कि दायाँ ?

रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी, सुशासनमुखी र पुराना दलको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यही नाराले शहरी मध्यम वर्ग, विदेशबाट फर्किएका युवा र पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदाताको उल्लेख्य समर्थन पायो।

तर सत्ता प्रवेश, गठबन्धन परिवर्तन, सरकार सञ्चालन र नेतृत्वका विवादसँगै पार्टीमाथि सुरु भएको प्रश्न अहिले महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा अझ गहिरिएको देखिन्छ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा पहिले रास्वपाका समर्थक रहेका धेरै प्रयोगकर्ताले समेत अहिले पार्टीको आलोचना गरिरहेका छन्। यो परिवर्तन राजनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।

पार्टीले पारित गरेका एजेन्डाहरूले नेपालको स्थापित राजनीतिक र संवैधानिक ढाँचालाई नै चुनौती दिएका छन्, जसका कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता परम्परागत शक्तिहरूले रास्वपालाई ‘दक्षिणपन्थी र पश्चगामी’ को बिल्ला भिराउन थालेका छन्। रास्वपाका मुख्य एजेन्डाहरू यस प्रकार छन्:

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री): जसलाई कतिपयले नेपालको सन्दर्भमा ‘अधिनायकवादको खतरा’ भनेका छन्।
• प्रदेश सभाको खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना: यसले मधेश र जनजाति आन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार गरेको आरोप लागेको छ।
• गैर-दलीय स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभा: राष्ट्रिय सभालाई विशेषज्ञहरूको सभा बनाउने र स्थानीय तहमा दलविहीन चुनाव गराउने।

यसमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास कहाँ देखियो भने, एउटा प्रतिवेदनले पार्टीलाई ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’ (समाजवादी मोर्चा) को केन्द्र-वामधारमा उभ्याउन खोज्छ भने डा. वाग्लेको प्रतिवेदनले ‘प्रतिस्पर्धी उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्याय’ (दक्षिण-उदारवाद) को वकालत गर्छ। “एउटै महाधिवेशनबाट दुईवटा विपरीत सिद्धान्त कसरी पास हुन सक्छन्? यो त वैचारिक अवसरवाद मात्र हो,” राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

कतिपय प्रस्ताव उदार अर्थतन्त्रसँग मेल खाने देखिन्छन् भने केही राज्यको बढी हस्तक्षेप पक्षधर देखिन्छन्। संघीयताबारे पनि समर्थन र पुनर्संरचनाको मागबीच स्पष्ट सीमा नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यसलाई “सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास” का रूपमा व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्।

सुशासन, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, स्थानीय सरकार सुदृढीकरण जस्ता विषय नयाँ होइनन्।

त्यसैले आलोचकहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्—

“नयाँ राजनीति भनेको नयाँ नारा हो कि नयाँ कार्यान्वयन क्षमता ?”

सोसल मिडियाको ऐना: ‘हनिमुन पिरियड’ को अन्त्य र ट्रोलको वर्षा

जुन सोसल मिडिया (फेसबुक, टिकटक, एक्स) को एल्गोरिदम र क्रेजले रास्वपालाई सत्ताको शिखरमा पुर्‍यायो, आज त्यही सोसल मिडिया उनीहरूका लागि सबैभन्दा क्रूर ऐना बनेको छ। महाधिवेशनको प्रचारका लागि चितवनमा राखिएका विशाल निलो होर्डिङ बोर्डहरू र ट्रकमै अवरोध पुग्ने गरी बनाइएका भड्किला गेटहरू देखेपछि सोसल मिडियामा पुराना दलहरूसँग तुलना गर्दै ट्रोलको बाढी नै आयो।

नेपालका युवा र आम नागरिकले सोसल मिडियामा उठाएका मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्:

एक्स (ट्विटर) मा एक प्रयोगकर्ता लेख्छन्: “कांग्रेस-एमालेले महाधिवेशन गर्दा ‘खसीबोकाको मेला’ भन्ने रास्वपाले आज चितवनका होटलहरू सतप्रतिशत बुक गराएर, लाखौंको भड्किलो गेट बनाएर कुन चाहिँ नयाँ संस्कार देखायो? घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्नेमा घण्टी हेरेर सिद्धान्त निल्दैछन्।”

यसबाहेक, फेसबुक र टिकटकमा रवि लामिछानेको ‘७ सेकेन्डको लोकतन्त्र’ लाई लिएर “उत्तर कोरियाली मोडलको महाधिवेशन” भन्दै व्यङ्ग्यात्मक भिडियोहरू भाइरल भइरहेका छन्। हिजोका दिनमा पुराना दलका नेताले कार्यकर्तालाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाए भन्दै गाली गर्ने रास्वपा आफैंले आफ्ना कार्यकर्ताको मुख थुनेर प्रस्ताव पारित गर्दा सोसल मिडियामा उनीहरू विरुद्धको आक्रोश र निराशा चुलिएको देखिन्छ।

निष्कर्ष: स्टन्टको आयु र संस्थागत दायित्व

२०७९ मा रास्वपाप्रति देखिएको उत्साह अहिले “उच्च अपेक्षा–उच्च निराशा” (High Expectation–High Disappointment) को चक्रमा प्रवेश गरेको केही विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

राजनीतिशास्त्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले असाधारण आशा सिर्जना गर्दा त्यसअनुसार परिणाम दिन नसके आलोचना पनि असाधारण रूपमा बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

रास्वपाले अहिले त्यही मनोवैज्ञानिक अवस्थाको सामना गरिरहेको देखिन्छ।

चितवन महाधिवेशनले रास्वपालाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझाएको हुनुपर्छ— “सडकबाट प्रश्न सोध्नु जति सजिलो हुन्छ, सत्तामा बसेर प्रणाली बदल्नु वा आफैंभित्र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु त्यति नै कठिन हुन्छ।”

बहुमतको उन्माद र पपुलिजमको जगमा उभिएर संविधानका आधारभूत संरचना (जस्तै संघीयता र दलीय व्यवस्था) माथि प्रहार गर्ने रास्वपाको नयाँ राजनीतिक प्रस्तावले देशलाई कता लैजान्छ, त्यो भविष्यकै गर्भमा छ। तर, आफ्नै पहिलो महाधिवेशनमा व्यवस्थापकीय कमजोरी, आन्तरिक गुटबन्दी, र वैचारिक अस्पष्टता प्रदर्शन गरेर रास्वपाले आफ्नो पहिलो खुड्किलोमै ठेस खाएको छ।

स्टन्ट र भाषणको ‘हनिमुन पिरियड’ अब समाप्त भएको छ। यदि रास्वपाले आफूलाई साँच्चै नै ‘वैकल्पिक’ र देशकै सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार दलका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने, उसले फेसबुकका ‘लाइक र सेयर’ मा होइन, भुइँतहको लोकतान्त्रिक अभ्यास र वैचारिक इमानदारितामा ध्यान दिनु जरुरी छ। नारायणीको पानी त बगेर जाला, तर चितवन महाधिवेशनले छोडेका यी गम्भीर प्रश्नहरू नेपाली राजनीतिको इतिहासमा लामो समयसम्म गुञ्जिरहनेछन्।