काठमाडौ ३० बैशाख । सर्वोच्च अदालतले सहकारीको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अस्ति आइतवार बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै धितो बिक्री गर्ने बाटोमा जान आदेश दिएको हो ।

सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न, गराउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

सर्वोच्चले तत्कालै एक सहकारी पीडितं कोष खडा गरी कोषमा सरकारले रकम विनियोजन गरी १० लाखसम्मको निक्षेप भएका र त्योभन्दा बढी रकमका निक्षेपकर्तालाई समेत १० लाख रकम तत्कालै फिर्ता दिलाउन तथा त्यसबाहेकका अन्य निक्षेपकर्ताका सम्बन्धमा दोश्रो चरणदेखि पाँचौं चरणसम्म रकम फिर्ता गर्न, गराउन भनेको छ ।

यस्तै, सर्वोच्चले सहकारी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको लागि अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न ७ दिन भित्र सिफारिश समिति गठन गरी डेढ महिना भित्र प्राधिकरण गठन गरिसक्न पनि परमादेश जारी गरेको छ ।