काठमाडौ ३० बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश भने दिएन।

यसका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अधिवक्ता धितालले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरिएको थियो।

अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ।

पदमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाशलगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ।

निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन्।

सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते नियुक्त गरिएको थियो।

राष्ट्र बैंक चैत २५ यता गभर्नरविहीन छ।