काठमाडौ ९ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफ ले विस्तारित कर्जा सुविधा दिँदै गर्दा राखेको सर्त अनुसार १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण आगामी असारदेखि सुरु हुने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले दोस्रो चरणमा सुरु गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

कोषले विस्तारित कर्जा सुविधाको किस्ता रोक्ने भएपछि गत वर्ष केन्द्रीय बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, छनोट भएको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतले अधिक बजेट माग गरेपछि रद्ध भई पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सुरु गरेको प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वित्तीय प्रस्ताव माग भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रस्ताव आह्वान गरिएका ६ लेखा परीक्षण फर्ममध्ये एकलाई वित्तीय प्रस्ताव माग गरिएको हो । वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि लेखा परीक्षणको काम सुरु हुन्छ ।’

उनका अनुसार वित्तीय प्रस्तावमा केन्द्रीय बैंकको सीमाभित्र रहेको खण्डमा आगामी केही दिनमै स्वीकृत हुन्छ । वित्तीय प्रस्तावपछि सबै बैंकको लेखा परीक्षण ढिलोमा असारदेखि सुरु हुनेछ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सबै बैंकको एकै पटक लेखा परीक्षण गर्न २२ जना आवश्यक पर्छ । साथै, केन्द्रीय बैंकका २ कर्मचारी पनि थप समावेश हुनेछन३ । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।

आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिन सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । सर्त अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जामा केन्द्रित भएर पूर्ण लेखा परीक्षण गर्न तयार भएको थियो । सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले कर्जाको आकार र डिफल्ट रेट आधार बनाइ पूर्ण लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

बैंकहरूको छनोट गर्ने मोडेल अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नै बनाउने भए पनि खाका भने केन्द्रीय बैंकले नै दिन्छ । सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने शंका भएकाले कर्जाको आकार र डिफल्ट रेटलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीले बताए । यो लेखा परीक्षण कर्जाको मात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका सन्दर्भमा भन्दा पनि सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगरेका बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।

आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंशलाई विश्वास गरिरहेको थिएन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको ‘एभर ग्रिनिङ’ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । त्यसका लागि समेत कोषले केन्द्रीय बैंकलाई चालु पूँजी कर्जा मागर्दर्शन लागु गर्न दबाब दियो ।

केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाका लागि कर्जा लिने अभ्यास बन्द गर्न चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्‍यो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नीतिनियम नयाँ बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने कामलाई पनि विशेष जोड दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकबाट भए गरेका कामको पाँचौं पटक समीक्षा गरेर कोषले विस्तारित कर्जाको पाँचौ किस्तासमेत स्वीकृत गराइसकेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत गत १९ फागुन २०८१ मा ६ वटालाई सर्ट लिस्ट गर्‍यो । सर्ट लिस्टमा पर्नेमा डेलोइट पार्टनर श्रीलंका, हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी बंगलादेश, केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारत, जेभी मेहेरा जेकेएसएस एसएसबीडीआई जेभी, एमएसके एन्ड एसोसिएट्स भारत, जेभी एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी थिए ।

तीमध्ये उत्कृष्ट प्रस्ताव बुझाउने हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भइसकेको छ । छनोटमा परेको फर्मलाई २५ जेठसम्म वित्तीय प्रस्ताव बुझाउने समय छ ।

आईएमएफले ३९ करोड २९ लाख ४० हजार अमेरीकी डलर ९५३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ० बराबर विस्तारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने क्रममा पूर्ण लेखा परीक्षणको सर्त राखेको थियो ।

त्यस अनुसार आईएमएफले उक्त रकम ७ किस्तामा दिने र हरेक किस्ता दिनुभन्दा अघि अर्थतन्त्रको समिक्षा गर्ने गरेको छ । हालसम्म आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ५ किस्ताको भुक्तानी दिइसकेको छ ।

आईएमएफले अब ८ करोड ७० लाख ९० हजार डलर ९११ अर्ब ९३ करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ० विस्तारित कर्जा भुक्तानी दिन बाँकी छ ।