काठमाडौ १३ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता आफूलाई जति अरुलाई नभएको बताएका छन् ।

भीमसेनथापा गाउँपालिका–खाञ्चोकस्थित प्रमुख प्रशासकीय भवन उद्घाटन समारोहलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले वर्तमान सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा चिन्तत नरहेको बताएका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट र समन्वय आवश्यक रहेको बताएका प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसका लागि काम गरेको दावी गरे ।

‘संघीयता कार्यान्वयनको चिन्ता मभन्दा बढी कसैलाई छैन भन्ने मेरो दाबी छ । त्यसैले पाँच वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री भएका बेला बोलाएँ,’ उनले भने ।

संविधानले तोकेको संघीय संरचना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारहरू अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ । प्रचण्डले सरकार त्यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन नसक्ने धारणा राखे ।

‘संविधानअनुसार ऐन नबनाइए प्रदेशहरू सफल हुन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता सुदृढ गर्न कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजन ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी आयोजना जस्तो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अपेक्षाअनुसार अगाडि नबढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आयोजनालाई सहमतिमा आधारित रूपमा अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘म प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरें, फेरि पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढाउनु जरुरी छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा गठन गरिएको उच्च शिक्षा सुधार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन गर्न छाडेर वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन नै लुकाएको जिकिर गरे ।

‘देशका विद्यार्थीलाई देशमै राख्न र शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न मेरो सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तेस्रो कार्यकालमा त्यो प्रतिवेदन खोजेर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको थियो । तर हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस प्रक्रिया रोक्नुभएको छ । शिक्षा सुधारमा हामीले अघि बढाएका सकारात्मक पहल रोकिएका छन्,’ उनले भने ।