काठमाडौ २० जेठ । गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसीमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भएको छ ।

३३औँ नम्बरमा पेसीमा चढेकोले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइएको हो।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले १४ गते भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाण सहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले योग्यता पुष्टि गर्न नसकेमा डा पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैर कानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो ।