काठमाडौं, २ साउन । नेकपा एमालेले ७० वर्षे उमेर सीमा र दुई कार्यकालको कार्यकारी पदको सीमितता हटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा करिब १० घण्टा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो। प्रारम्भिक प्रस्तावमा ११ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको भए पनि छलफलपछि पदाधिकारी सङ्ख्या १५ पु¥याउने सहमति बनेको छ।

त्यस्तै, पार्टीमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह कायम रहनेछ। प्रस्तावित नयाँ संरचनाअनुसार केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय हुने र त्यसको एकतिहाइ अर्थात् ८४ जना पोलिटब्युरोमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयको व्यवस्थालाई हटाउने गरी पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई विधानबाट हटाउने प्रस्ताव पनि आएको छ र यसमा सैद्धान्तिक सहमति समेत जुटेको बताइएको छ। साथै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टीमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावनासम्बन्धी विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
सचिवालयबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै अब शुक्रवार बस्ने पोलिटब्युरो बैठकमा उक्त मसौदा पेस गरिनेछ। शुक्रवार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको पोलिटब्युरो बैठक दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको एमालेले जनाएको छ। त्यसपछि साउन ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसमा छलफल गर्नेछ। अन्ततः आगामी भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनमा अनुमोदन भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

ज्ञवालीका अनुसार विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरू दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन गरिएका प्रतिनिधिहरू नै हुने विधानमै उल्लेख गरिएको छ।