काठमाडौं १३ भदौ । बहुचर्चित ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

सभाको शुक्रबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले विधेयकमा कतै पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिने भनेर उल्लेख नगरिएको दाबी गरे।

यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएपछि भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ। यी ऐनमा संशोधन भएसँगै घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दी छुटमा बनेको आवास बेच्न पाउनेछन्।

भूमिको वर्गीकरण गर्दा आवास र आवासीयमा नपरेका जग्गा समेत कित्ताकाट गरेर बेच्न पाउनेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेत वर्गीकरण गरेर राज्यले जमिन दिने बाटो खुला हुनेछ। योसँगै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समेत जग्गा दिने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा घरजग्गा कारोबारीहरुलाई दिएर निकै ठूलो लाभ लिन लागेको भन्दै यो विधेयकको विरोध हुँदै आएको थियो । सत्तारुढ दलमध्येको नेपाली कांग्रेसका गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माहरुले लोकाचारका लागि विधेयक पारित भएसँगै त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा कार्यान्वयनमा जानेछ । तर राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादवको दलले समर्थन नगरेमा सत्ता पक्षलाई बहुमत पुग्ने छैन ।