काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाचनहरू मात्र मतदानका घटना होइनन्, ती दलहरूका महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरूको परीक्षण पनि हुन् । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि बाँडेका सपनाहरू अझै अधुरा छन् । निर्वाचनपछि झन्डै तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता दलहरूका चुनावी घोषणापत्रहरू कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित भएका छन् । यता, आगामी फागुन २१, २०८२ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरू नयाँ घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन् । विगतका ‘हावादारी’ वाचाहरूको आलोचना र जेन-जी आन्दोलनको दबाबबीच दलहरूले समयसापेक्ष मुद्दाहरू समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो लेखमा २०७९ का अधुरा प्रतिबद्धताहरूको तथ्यांकीय चिरफार र आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखनको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । (तथ्यांक स्रोतहरू: निर्वाचन आयोग, विश्व बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ र दलहरूका घोषणापत्रहरू ।)

२०७९ निर्वाचनका घोषणापत्रहरू : अधुरा वाचाहरूको तथ्यांकीय चित्र

२०७९ निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर दर्जनौं प्रतिबद्धताहरू गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको ८० पृष्ठ लामो ‘समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ घोषणापत्र, नेकपा (एमाले) को ‘२० ग्यारेन्टी’ सहितको ६० पृष्ठको दस्तावेज, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ८२ पृष्ठको महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पत्र र रास्वपाको २३ बुँदे ‘बाचापत्र’ ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक क्रान्ति, रोजगारी सिर्जना र उपभोक्ता हितलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए । तर, निर्वाचनपछि बनेका गठबन्धन सरकारहरूमा यी दलहरू सहभागी हुँदा पनि प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा असफल भए । विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेट (नोभेम्बर २०२५) अनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत छ, जुन दलहरूको ७-१० प्रतिशत लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । जीडीपी ६१ खर्ब रुपैयाँ (५४.८१ अर्ब अमेरिकी डलर) छ, औद्योगिक योगदान १२.८३ प्रतिशत छ भने बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत छ, जसले उपभोक्तालाई मार परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वाचाहरू : ७ प्रतिशत वृद्धिदर र रोजगारी सिर्जनाको असफलता

कांग्रेसको घोषणापत्रले ‘डिजिटल नेपाल : सुशासन र विकासको आधार’ शीर्षकमा १० वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धिदर, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा र कृषिलाई मुख्य क्लस्टर बनाउने योजना थियो । उद्योगमा आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा ९ प्रतिशत पुर्‍याउने, आयात प्रतिस्थापनका लागि ‘दशक कृषि’ अभियान र सामूहिक खेतीलाई जोड दिइएको थियो । उपभोक्ता हितमा ‘फार्मर टु कन्जुमर’ मोडेल, अनलाइन बजार अनुगमन र सहुलियत पसलहरूको विस्तार गर्ने वाचा थियो ।

वास्तविकतामा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत छ, रोजगारी सिर्जना लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, रेमिट्यान्स ९.४ प्रतिशत बढेर १०.५१ खर्ब पुगेको छ तर औद्योगिक क्षेत्र कमजोर छ । बजारमा मिसावट र महँगी कायमै छ, जसले उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वका सरकारहरूमा पनि नीतिगत अस्थिरताले यी वाचाहरू प्रभावित भए ।

नेकपा (एमाले) का ‘२० ग्यारेन्टी’ : १०० खर्ब जीडीपीको हावादारी

एमालेको घोषणापत्रले ५ वर्षभित्र जीडीपी १०० खर्ब पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय २,४०० डलर बनाउने र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो । ‘कोही भोकै पर्दैन’ ग्यारेन्टी, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान, अनलाइन बजार अनुगमन, स्वदेशी उद्योग संरक्षण र निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने योजना थियो । अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना र आयातमा भन्सार दर बढाउने प्रतिबद्धता थियो ।

तर, जीडीपी ६१ खर्ब मात्र छ, प्रतिव्यक्ति आय १,५१७ डलर छ । रोजगारी लक्ष्य पूरा भएको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पनि बिचौलियाको दबदबा कायमै छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, निर्यात ५७.२ प्रतिशत बढेको छ तर आयात ११.२ प्रतिशत बढ्दा व्यापार घाटा घटेको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) : औद्योगिक ग्राम र आत्मनिर्भर कृषिको असफलता

माओवादीको ८२ पृष्ठको घोषणापत्रले प्रतिवर्ष २ लाख रोजगारी, राष्ट्रिय रोजगारी प्राधिकरण मार्फत १० लाख युवालाई आयोजनामा लगाउने र ७ प्रदेशमा १२० औद्योगिक ग्राम बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम’, ‘दशक कृषि’ अभियान, विद्युतीय चुलो प्रोत्साहन र खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वाचा थियो ।

हाल मात्र ४ औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा छन् । रोजगारी सिर्जना लक्ष्यअनुसार छैन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारहरूमा पनि विषादीयुक्त तरकारी बजारमा उपलब्ध छ, जसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : ४८ घण्टामा व्यवसाय दर्ताको असफलता

रास्वपाको २३ बुँदे ‘बाचापत्र’ ले ४८ घण्टाभित्र नि:शुल्क व्यवसाय दर्ता, वैदेशिक लगानी १५ गुणाले बढाउने र १० वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता सुधारहरू समेटिएका थिए ।

सरकारमा सहभागी हुँदा पनि व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया पुरानै छ । पार्टी सभापति रबी लामिछानेको नेतृत्वमा पनि प्रशासनिक बाधा कायमै छ ।

यी वाचाहरूको असफलताले दलहरूका घोषणापत्रहरूलाई ‘चुनावी साहित्य’ बनाएको छ । नीतिगत अस्थिरता र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले अर्थतन्त्र आयातमुखी चक्रमा फसेको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि कसले केलाई बनाउँदै छन् मुख्य चुनावी मुद्दा ?

आगामी फागुन २१, २०८२ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू नयाँ घोषणापत्र तयारीमा जुटेका छन् । विगतका अधुरा वाचाहरूको आलोचना र भदौ २३-२४, २०८२ को जेन-जी आन्दोलनको दबाबबीच दलहरूले समयसापेक्ष मुद्दाहरू समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, निर्वाचनका लागि ८४ दल दर्ता भएका छन्, जसमध्ये १५ नयाँ दलहरूको दर्ता प्रक्रिया अध्ययनाधीन छ । दलहरूले युवा पुस्ताका मागहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन) लाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन् । यहाँ प्रमुख दलहरूको तयारी र मुख्य मुद्दाहरूको विस्तृत विवरण छ ।

नेपाली कांग्रेस : ‘भिजन-१०’ सहित व्यावहारिक योजना

कांग्रेसले सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी समिति गठित गरेको छ । फागुन पहिलो हप्ता सार्वजनिक गर्ने । मुख्य मुद्दाहरू: सुशासन, विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार अन्त्य । २०७९ मा ‘समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ ल्याएको कांग्रेसले यसपटक कार्यान्वयनयोग्य योजना र स्रोत व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार, जिल्ला स्तरबाट सुझाव संकलन गरिएको छ । जेन-जी आन्दोलनको प्रभावले युवा मुद्दाहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य) लाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेकपा (एमाले) : अर्थतन्त्र सुधार र सुशासन

एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा मस्यौदा कमिटी गठित गरेको छ । सदस्यहरू: रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल आदि । फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने । मुख्य मुद्दाहरू: अर्थतन्त्र सुधार, संविधान संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, प्रविधिमैत्री सेवा, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी अन्त्य । २०७९ मा ‘२० ग्यारेन्टी’ ल्याएको एमालेले यसपटक ‘मेक इन नेपाल’ जस्ता नाराहरूलाई निरन्तरता दिँदै व्यावहारिक बनाउने छ । सचिव राजन भट्टराईका अनुसार, जेन-जी मागहरूलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

नेकपा (पूर्व-माओवादी केन्द्र/एकीकृत समाजवादी) : युवा र सुशासन केन्द्रित

नेकपाले नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठित गरेको छ । फागुन ४ अघि सार्वजनिक गर्ने । मुख्य मुद्दाहरू: जेन-जी मागहरू, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त देश, रोजगारी, कृषि क्रान्ति । २०७९ मा ८२ पृष्ठको घोषणापत्र ल्याएको माओवादीले यसपटक १० समूहबाट सुझाव संकलन गरेको छ । नेता देव गुरुङका अनुसार, प्रारम्भिक मस्यौदा तयार छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : युवा केन्द्रित ‘बाचापत्र’

रास्वपाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी गरिरहेको छ । कार्यदलमा डा. नन्दन यादव र अरनिको पाण्डे छन् । फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । मुख्य मुद्दाहरू: शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारी सिर्जना, ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’, निर्वाचन प्रणाली सुधार । २०७९ मा २३ बुँदे बाचापत्र ल्याएको रास्वपाले यसपटक युवा र क्षेत्रीय योजनाहरू समेट्ने छ । सभापति रबी लामिछाने र भावी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बालेन शाहले झापा-५ मा मतदातासँग छलफल गर्दा यी मुद्दाहरू उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नयाँ दलहरू जस्तै श्रम संस्कृति पार्टी (हर्क साम्पाङ) सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै रास्वपाले युवा आकर्षणलाई जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) : हिन्दू राष्ट्र र प्रणाली सुधार

राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा घोषणापत्र तयारी गरेको छ । फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने । मुख्य मुद्दाहरू: हिन्दू राष्ट्र, प्रदेश खारेजी, एक व्यक्ति दुई कार्यकाल सीमा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार, फागुनबाट सडक संघर्ष गर्ने तयारी छ ।

अन्य दलहरू : नयाँ र क्षेत्रीय फोकस

उज्यालो नेपाल पार्टी (कुलमान घिसिङ) ले ऊर्जा र विकासलाई मुद्दा बनाउने छ । मधेश केन्द्रित दलहरू (जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी) ले संघीयता र अधिकारलाई जोड दिने छन् । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेकपाले संविधान पुनर्लेखन र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको २० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र श्रम संस्कृति पार्टी (हर्क साम्पाङ) ले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा २१ नयाँ दल दर्ता भएका छन्, जसमा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आदि छन् ।

यी तयारीहरूले विगतका असफलताबाट सिकेर व्यावहारिक घोषणापत्र ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमैत्री नीति समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । छिमेकी भारत र चीनका विकास मोडेलहरू (जस्तै डिजिटल इन्डिया, मेड इन चाइना) लाई नेपाली सन्दर्भमा समेट्ने चासो बढेको छ । तर, कार्यान्वयनको अभावले मतदातामा सन्देह कायमै छ । अबका निर्वाचनमा दलहरूले यथार्थपरक वाचा गरेर विश्वास जित्नुपर्छ ।

२०७९ निर्वाचनका घोषणापत्रहरू : मुख्य मुद्दा र वाचाहरू

२०७९ मा दलहरूले महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय नारा दिएका थिए, जसमा आर्थिक सुधार, रोजगारी र आत्मनिर्भरता प्रमुख थिए ।

• नेपाली कांग्रेस : ‘समुन्नत नेपालको मार्गचित्र’ (डिजिटल नेपाल : सुशासन र विकासको आधार) । मुख्य मुद्दा – वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, १० वर्षमा १२ लाख ५० हजार रोजगारी, डिजिटल नेपाल, कृषि आत्मनिर्भरता (‘दशक कृषि’), ‘फार्मर टु कन्जुमर’ मोडेल, अनलाइन बजार अनुगमन, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा (३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक) ।
• नेकपा (एमाले) : ‘२० ग्यारेन्टी’ सहितको घोषणापत्र । मुख्य मुद्दा – ५ वर्षमा जीडीपी १०० खर्ब, प्रतिव्यक्ति आय २,४०० डलर, ५ लाख रोजगारी, ‘कोही भोकै पर्दैन’, ‘मेक इन नेपाल’, अनलाइन अनुगमन, स्वदेशी उद्योग संरक्षण, निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान, राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण ।
• नेकपा (माओवादी केन्द्र) : ८२ पृष्ठ लामो महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज । मुख्य मुद्दा – प्रतिवर्ष २ लाख रोजगारी, राष्ट्रिय रोजगारी प्राधिकरण, ७ प्रदेशमा १२० औद्योगिक ग्राम, ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम’, ‘दशक कृषि’, विद्युतीय चुलो प्रोत्साहन, खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला ।
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : २३ बुँदे ‘वाचा पत्र’ । मुख्य मुद्दा – ४८ घण्टाभित्र नि:शुल्क व्यवसाय दर्ता, वैदेशिक लगानी १५ गुणाले बढाउने, ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’, शिक्षा/स्वास्थ्य निःशुल्क, निर्वाचन प्रणाली सुधार, १० वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर ।

यी वाचाहरू कार्यान्वयनमा कमजोर रहे । उदाहरण: औद्योगिक ग्राम १२० को लक्ष्यमा ४ मात्र सञ्चालन, रोजगारी सिर्जना लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि पूरा भएन, बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित ।

२०८२ निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयारी : मुख्य मुद्दा र फरक दृष्टिकोण

२०८२ मा दलहरूले विगतका असफलताबाट सिकेर व्यावहारिक योजना, स्रोत व्यवस्थापन र युवा/जेन-जी माग (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन) लाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । घोषणापत्रहरू फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

• नेपाली कांग्रेस : गगन थापाको नेतृत्वमा समिति । मुख्य मुद्दा – ‘भिजन-१०’ सहित सुशासन, विकास, व्यावहारिक कार्ययोजना, स्रोत/साधन स्पष्ट उल्लेख, जिल्ला स्तरबाट सुझाव संकलन, युवा मुद्दा (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) । विगतभन्दा छोटो, मिठो र अपनत्व लिने किसिमको बनाउने दाबी ।
• नेकपा (एमाले) : केपी शर्मा ओली संयोजक । मुख्य मुद्दा – अर्थतन्त्र सुधार, संविधान संरक्षण, सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, प्रविधिमैत्री सेवा, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारी अन्त्य । विगतका ‘२० ग्यारेन्टी’ लाई निरन्तरता दिँदै व्यावहारिक बनाउने ।
• नेकपा (माओवादी केन्द्र/एकीकृत समाजवादी) : नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक, २५ सदस्यीय समिति । मुख्य मुद्दा – जेन-जी माग, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त देश, रोजगारी, कृषि क्रान्ति । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार, फागुन ४ अघि सार्वजनिक ।
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) : स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वमा कार्यदल (नन्दन यादव, अरनिको पाण्डे आदि) । मुख्य मुद्दा – शिक्षा/स्वास्थ्य निःशुल्क, रोजगारी, क्षेत्रीय योजना, जेन-जी भावना, ‘राइट टु रिकल’ निरन्तरता । फागुन पहिलो साता सार्वजनिक, युवा र क्षेत्रीय फोकस ।

मुख्य तुलना : २०७९ भर्सेस २०८२

• महत्त्वाकांक्षा vs व्यावहारिकता : २०७९ मा उच्च संख्यामा लक्ष्य (७% वृद्धि, लाखौं रोजगारी, १०० खर्ब जीडीपी) थिए, जुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । २०८२ मा स्रोत व्यवस्थापन, कार्ययोजना र यथार्थपरकता जोड दिइएको छ ।
• युवा/जेन-जी फोकस : २०७९ मा कम थियो, २०८२ मा जेन-जी आन्दोलनको प्रभावले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन मुख्य बनेका छन् ।
• आर्थिक मुद्दा : दुवैमा समान (रोजगारी, आत्मनिर्भरता) तर २०८२ मा नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण बढी जोड छ ।
• कार्यान्वयन चुनौती : २०७९ का अधुरा वाचाहरूले दलहरूमाथि दबाब छ । २०८२ मा ‘कसरी गर्ने’ र स्रोत उल्लेख गर्ने प्रयास छ ।
• नयाँ दलहरूको प्रभाव : रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिले युवा मुद्दा र सुधारलाई जोड दिएका छन्, जसले पुराना दलहरूलाई प्रतिस्पर्धा बढाएको छ ।

यी घोषणापत्रहरूले मतदाताको विश्वास जित्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । विगतका अनुभवबाट सिकेर दलहरूले यथार्थपरक योजना ल्याए भने निर्वाचनपछि स्थिर र विकासोन्मुख सरकार बन्न सक्छ । अन्यथा, मतदाताको निराशा बढ्नेछ ।