प्रचारको आडम्बर ठूलो, नतिजा लगभग शून्य :“यो सरकार रास्वपाको होइन, एउटा अपारदर्शी समूहको जस्तो देखिन थालेको छ ।”

काठमाडौं । सरकार गठन भएको ठीक दुई महिना पुग्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘एक सय दिनको कार्यसूची’ को समीक्षा गर्दा एउटा कठोर यथार्थ उजागर भएको छ — प्रचारको आडम्बर ठूलो, नतिजा लगभग शून्य ।

सरकारले गठन भएलगत्तै हौसला र उत्साहका साथ सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्यसूचीमा नागरिक सेवा प्रवाह, डिजिटल गभर्नेन्स, सुशासन, लगानी प्रवर्धन, सुकुम्बासी समस्या समाधान, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक सुधारका जुन महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका थिए, तिनको ठूलो हिस्सा तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही प्रतीकात्मक र विवादास्पद निर्णयहरू बाहेक ठोस उपलब्धि देखाउन सरकारलाई हम्मे-हम्मे परिरहेको छ ।

प्रचारभन्दा कार्यान्वयन कमजोर

सरकारले ३० दिनभित्र प्रत्येक मन्त्रालयबाट प्रमुख १० कार्यको योजनासहित कार्ययोजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आफैंले बनाएको योजनाको प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन ।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सक्ने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म काम अधुरो छ । यसको सट्टा देशभर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अदालतको आदेशले डोजर रोके पनि अन्य जिल्लामा निरन्तर डोजर चलिरहेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र पुनर्स्थापना भन्दा विस्थापन र आतंकलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने अध्यादेश ल्याइयो । तर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर यो कदमलाई रोकेको छ । यो निर्णयलाई धेरैले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको आक्रमण को रूपमा हेरेका छन् ।

कार्यान्वयन भएका केही र अलपत्र परेका धेरै

केही काम भने तत्काल कार्यान्वयन भए । सट्टेबाजी एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गरियो । जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन भयो । दलित समुदायप्रति औपचारिक क्षमायाचना गरियो । तर यी प्रतीकात्मक कदमहरू बाहेक ठोस नीतिगत र संरचनागत सुधारहरू प्रायः अलपत्र छन् ।

नागरिक केन्द्रित डिजिटल सुधार का क्षेत्रमा सरकारको प्रदर्शन अत्यन्त कमजोर छ ।

• नागरिक एपबाट प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने व्यवस्था
• फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली
• अटो फिल र ई-सिग्नेचर
• राष्ट्रिय सदाचार नीति
• वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म

यी सबै १५ देखि ६० दिनभित्र गर्ने भनिएका थिए । तर अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, रुग्ण आयोजनाको अध्ययन, लगानी बोर्डमा एकद्वार प्रणाली, प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी, फ्री हेल्थ पोर्टल, वर्न वार्ड स्थापना, चिस्यान केन्द्र — यी सबै महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहको अपारदर्शी शासन शैली

यो दुई महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी चर्चा र आलोचना भएको विषय भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैली हो ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा विरलै उपस्थित हुन्छन् । राष्ट्रपतिसँग नियमित भेटघाट गर्दैनन् । पत्रकार सम्मेलन गर्दैनन् । जनतालाई सम्बोधन गर्दैनन् । उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सचिवालयका जुनियर स्टाफ मार्फत निर्देशन दिने प्रथा बढेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा मन्त्रीहरू पनि निरीह बन्न पुगेका छन् । उनीहरूलाई बोल्न प्रतिबन्ध जस्तै लाग्ने गरेको छ । संसद्मा रास्वपा सांसदहरू सरकारको बचाउमा मात्र प्रस्तुत हुने गरेका छन् । पार्टीको मूल नेतृत्व पङ्क्ति रवि लामिछाने, स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याललगायतका अगुवाहरूको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

एउटा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, “यो सरकार रास्वपाको होइन, एउटा अपारदर्शी समूहको जस्तो देखिन थालेको छ ।”

आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो आतंक र असन्तोष

निर्माण व्यवसायी, बैंकर्स, उद्योगी तथा निजी क्षेत्रमा डर र त्रासको वातावरण छ । ठेकेदारहरूलाई प्रहरी लगाएर मन्त्रालयमा झिकाउने, धम्क्याउने घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

“अदालत हाम्रो हातमा छ, अख्तियार हाम्रो नियन्त्रणमा छ” भन्दै सरकारी अधिकारीहरूलाई धम्की दिने संस्कृति बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

महँगी बढिरहेको छ । भारतबाट तस्करी रोक्न नसक्दा पनि साना घरायसी सामानको मूल्य बढेको छ । सरकारले जनतालाई राहत दिने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । लगानी वातावरण बिग्रँदै गएको छ र पुँजी पलायनको गुनासो बढिरहेको छ ।

विदेश नीतिमा अपरिपक्वता

विदेश नीतिमा पनि सरकार अपरिपक्व देखिएको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध पहिलेभन्दा तनावपूर्ण बनेको छ । धेरै देशमा राजदूत पद खाली छ । उच्चस्तरीय भ्रमण शून्यप्रायः छन् ।

सय दिन पनि कुर्नुपर्ने ?

सरकारका समर्थकहरू भन्छन् — “सय दिन पनि पुगेन, हतारमा आलोचना नगर्नुस् ।” तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ — “दुई महिनामै शासन शैलीले प्रणालीगत सङ्कट निम्त्याउने संकेत देखिसक्यो ।”

यो सरकारले डोजर, अध्यादेश र धम्कीको शासनलाई प्राथमिकता दिँदा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । कानुनी राज्यको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नागरिकमा भय र असन्तोष बढ्दै गएको छ ।

दुई महिनाको यो यात्राले एउटा गम्भीर प्रश्न उभ्याएको छ — के यो सरकारले नेपाललाई नयाँ दिशा दिन सक्छ कि पुरानो शैलीको निरङ्कुशता र अराजकतातर्फ फर्काउँदै छ ?

अहिलेको प्रमाणले दोस्रो विकल्प नै बढी सम्भावित देखिन्छ । अब आउने दिनहरूले यो सरकारको वास्तविक अनुहार थप स्पष्ट पार्ने छन् ।