काठमाडौं, १४ असार । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत पदाधिकारी निर्वाचनमा कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र मतदान गरेपछि निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

महामन्त्रीसहित पाँच पदका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जम्मा १,२८९ मत खसेको थियो। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनमा करिब ४,३११ प्रतिनिधि सहभागी थिए। यस आधारमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले मतदान नगरेको देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले समेत पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान गरेका थिएनन्।

यसअघि केन्द्रीय समिति चयनका लागि भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा २,९५९ प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए। त्यसको तुलनामा पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदान संख्या आधाभन्दा कम रहेको देखिन्छ।

निर्वाचन परिणामअनुसार महिला उपसभापतिमा सोबिता गौतम, महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य, सहमहामन्त्रीमा हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी निर्वाचित भएका छन्। सभापतिमा रवि लामिछाने तथा खुला उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचनमा सीमित प्रतिनिधिको सहभागितापछि यसको वैधानिकताबारे चासो बढेको छ। यसबारे निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पार्टीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको विवरण आयोगमा बुझाएपछि संविधान, कानुन र पार्टी विधानअनुसार परीक्षण गरिने बताए।

उनका अनुसार यदि विधान वा कानुनअनुसार कुनै व्यवस्था नमिलेको पाइएमा आयोगले सच्याएर पुनः पेश गर्न निर्देशन दिनेछ। साथै, कम मतदानका कारण वैधानिकतामाथि औपचारिक उजुरी परे आयोगका आयुक्तहरूले त्यसबारे निर्णय गर्ने उनले स्पष्ट पारे।

रास्वपाको महाधिवेशन कार्यविधिमा भने पदाधिकारी निर्वाचन वैधानिक हुन न्यूनतम कति प्रतिशत प्रतिनिधिको मतदान अनिवार्य हुने भन्ने व्यवस्था छैन। कार्यविधिले सभापति पदका उम्मेदवारले सदर मतको ५१ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अन्य पदाधिकारीका लागि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन।

कम मतदानले महाधिवेशन व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। तीन दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएको महाधिवेशन छ दिनसम्म लम्बिँदा धेरै प्रतिनिधि अन्तिम निर्वाचनअघि नै फर्किएका थिए। जिल्ला–जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिको न्यून सहभागिताले नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले भने पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई समग्रमा हेर्दा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार महाधिवेशन लम्बिनु, कृषिको व्यस्त सिजन, चितवनको गर्मी, खर्चको समस्या तथा सहमतिका प्रयासका कारण धेरै प्रतिनिधि मतदानअघि नै फर्किएका थिए। केही प्रतिनिधि सहमति हुने अपेक्षामा घर फर्किए पनि अन्ततः निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि कतिपय पुनः मतदानमा सहभागी हुन फर्किएको उनले बताए।