काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची फेरि सच्याइएपछि महाधिवेशनको पारदर्शिता र निर्वाचन प्रक्रियामाथि नयाँ प्रश्न उठेको छ। पटक–पटक सूची संशोधन हुनुले पार्टीभित्र नै “जान्नेले जान्नेलाई छानेको” भन्ने आलोचना थप चर्किएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सोमबार संशोधित सूची सार्वजनिक गर्दै दुई जना निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको नाम हटाएर उनीहरूको स्थानमा अन्य दुई जनालाई निर्वाचित घोषणा गरेको हो। आयोगको अध्यक्षता भुवन केसीले गरेका थिए।

निर्वाचनपछि उम्मेदवारहरूबाट नै बढी मत प्राप्त गरेकाहरू क्लस्टर मिलाउने क्रममा बाहिर परेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः मत परिणाम, उम्मेदवारी दर्ताका कागजात तथा प्रमाणहरूको अध्ययन गरी सूची सच्याएको जनाएको छ।

संशोधित निर्णयअनुसार जनजाति क्लस्टरतर्फ यसअघि निर्वाचित घोषित कृष्णमान श्रेष्ठको स्थानमा ध्रुवकुमार थापामगरलाई निर्वाचित घोषणा गरिएको छ। आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेश भएका कागजात र निर्वाचन कार्यविधि–२०८३ को व्यवस्थाअनुसार थापामगर नै निर्वाचित हुनुपर्ने देखिएको हो।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश (भूगोलतर्फ)बाट यसअघि निर्वाचित घोषित सोम शर्माको स्थानमा पूजा बास्तोलालाई निर्वाचित घोषणा गरिएको छ। आयोगले मत परिणामको पुनः अध्ययन गर्दा बास्तोलाले निर्वाचित हुनुपर्नेमा त्रुटिवश शर्माको नाम परेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

यस घटनाले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको व्यवस्थापन र निर्वाचन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। परिणाम सार्वजनिक भएपछि लगातार सूची संशोधन हुनुले निर्वाचन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै शंका पैदा भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भइरहेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि दलको महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सूची पटक–पटक सच्याउनुपर्ने अवस्था आउनु संगठनात्मक कमजोरीको संकेत मानिन्छ। उम्मेदवारी दर्ता, क्लस्टर मिलान र मतगणनामा पर्याप्त सावधानी अपनाइएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि रास्वपाको निर्वाचन आयोगले भने त्रुटि सच्याएर वास्तविक मत परिणामअनुसार निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन कार्यविधिअनुसार आवश्यक प्रमाणहरूको पुनः परीक्षणपछि मात्र संशोधित निर्णय गरिएको हो।

तर आलोचकहरूले भने परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पटक–पटक सूची हेरफेर हुनुले महाधिवेशनको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत “जान्नेले जान्नेलाई छानेको” र “महाधिवेशनभन्दा व्यवस्थापन कमजोर देखियो” भन्ने टिप्पणीहरू व्यापक रूपमा आएका छन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीले संगठन विस्तार र संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि निर्वाचन परिणाममा देखिएको फेरबदलले त्यसको विश्वसनीयतामाथि बहस सुरु गराएको छ।