सुशासनको वास्तविक आधार पारदर्शिता, विधिको शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र संसदीय निगरानी, नागरिक सहभागिता र आफ्नै पक्षमाथि पनि समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ।

काठमाडौं | विशेष विश्लेषण : दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा एउटा अलिखित परम्परा थियो—सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दैनिक कार्यतालिका उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने कार्यक्रम, स्वागत–सम्मान, खादा–माला र सार्वजनिक समारोहले भरिन्थ्यो। कुनै पनि मन्त्रालयको सफलताको मापन प्रायः उद्घाटन गरिएका योजनाको संख्या र सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएको उपस्थितिबाट गरिन्थ्यो। सिंहदरबारको प्रशासनिक केन्द्रभन्दा बाहिरको राजनीतिक प्रदर्शनले नै शासनको प्रभावकारिताको मापन गर्ने संस्कृतिले लामो समयसम्म निरन्तरता पायो।

तर, अहिले सिंहदरबारको दृश्य केही फरक देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा परम्परागत राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा प्रशासनिक कार्यसम्पादन, डिजिटल प्रणाली, निर्णयको गति र सरकारी संयन्त्रको पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। यही परिवर्तनलाई केहीले आधुनिक शासनको सुरुवात भनेका छन् भने केहीले यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथि कार्यकारी नियन्त्रण बढाउने अभ्यासको प्रारम्भका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

उद्घाटनको राजनीति: नेपालको पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको एउटा अध्याय

नेपालको बहुदलीय व्यवस्थादेखि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उद्घाटन र शिलान्यास राजनीतिक प्रचारको प्रभावकारी माध्यम बने। एउटै सडक तीन–चार पटक उद्घाटन हुने, निर्माण सुरु नहुँदै शिलान्यास हुने, मन्त्री फेरिँदा फेरि त्यही आयोजनाको पुनः उद्घाटन गरिने घटनाहरू सामान्य मानिन्थे।

सरकारी संयन्त्रभित्र पनि मन्त्रीको कार्यालयमा दिनभरि शुभकामना, भेटघाट, खादा–माला र फोटो सेसनले प्राथमिकता पाउँदा प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए। कतिपय मन्त्रालयमा एउटा निर्णयका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था हुँदा मन्त्री भने सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्थे।

यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले उद्घाटनमुखी राजनीतिभन्दा ‘परिणाममुखी प्रशासन’ लाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

‘वर्क–मोड’ मा सिंहदरबार

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूलाई अनावश्यक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन मौखिक निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक उद्घाटन कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको बताइन्छ।

सरकारको प्राथमिकतामा अहिले मुख्यतः तीन विषय देखिन्छन्—

• सरकारी निर्णय प्रक्रियाको डिजिटलीकरण,
• नागरिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण,
• मन्त्रालयबीच समन्वय र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न डिजिटल ड्यासबोर्ड प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। यसले कुन मन्त्रालयले कुन निर्णय कहिले कार्यान्वयन गर्‍यो भन्ने विवरण वास्तविक समयमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रणाली सफल भएमा नेपालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय वास्तविक “कमान्ड सेन्टर” का रूपमा विकसित हुन सक्छ।

कागजरहित प्रशासनको अभ्यास

वर्तमान सरकारले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको विषयमध्ये एक हो—कागजरहित प्रशासन।

दशकौँदेखि नेपाली प्रशासनमा एउटा सामान्य फाइल एउटा शाखाबाट अर्को शाखासम्म पुग्नै दिनौँ लाग्ने अवस्था रहँदै आएको छ। हस्ताक्षर, टिप्पणी, चलानी र पुनः फिर्ताको प्रक्रियाले निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको थियो।

सरकारले GIOMS (Government Integrated Office Management System) विस्तार गर्दै फाइलको सम्पूर्ण यात्रा डिजिटल माध्यमबाट ट्र्याक गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। यदि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भयो भने—

• फाइल हराउने समस्या घट्ने,
• निर्णयको समय कम हुने,
• कर्मचारीको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने,
• ढिलाइ गर्ने अधिकारी पहिचान गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर सूचना–प्रविधि विज्ञहरू भने सरकारी कार्यालयको डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र कर्मचारीको सीप विकास नगरी केवल सफ्टवेयर सञ्चालनले मात्रै अपेक्षित सुधार नआउने बताउँछन्।

नागरिक सेवामा प्रविधिको प्रयोग

सरकारले ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात तथा नागरिक सेवामा पनि प्रविधि विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र र ट्राफिक उल्लंघन रेकर्डलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने योजना अगाडि बढाइएको छ। यसले नक्कली लाइसेन्स नियन्त्रण, जरिवाना अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रक्रियालाई छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै साझा यातायातका १११ वटा बसमा CCTV र Dash Camera जडान गरिएको छ। महिला यात्रुको सुरक्षा, दुर्घटना अनुसन्धान तथा चालकको जिम्मेवारी बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले २४ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सहायता कक्षलाई पनि सक्रिय बनाएको छ, जहाँबाट नागरिकका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय

यस अवधिमा सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेको निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

विगतमा मन्त्रालय थप्दै जाने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च बढाएको, कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनाएको र निर्णय प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विभाजित गरेको आलोचना हुँदै आएको थियो।

मन्त्रालय संख्या घटाउँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने, निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपन हट्ने तथा नीति कार्यान्वयनमा गति आउने सरकारको तर्क छ।

तर विपक्षी दलहरूले मन्त्रालय घटाएर मात्रै प्रशासन चुस्त नहुने, संरचनाभन्दा कार्यशैली सुधार महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

---

सुशासनको नारा र उठेका नैतिक प्रश्न

सरकारले ‘भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता’ लाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाएको छ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, नागरिक सेवा केन्द्रको पुनर्संरचना र सरकारी खर्च नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तर यतिबेलै सरकारभित्रै रहेका केही व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप उठेपछि सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

प्रतिपक्षीहरूले बारम्बार सोधिरहेका छन्—

• छानबिन समितिको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन?
• विवादित व्यक्तिहरूलाई किन पुनः जिम्मेवारी दिइयो?
• भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति आफ्ना मानिसमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सुशासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भाषणमा होइन, आफ्नै पक्षका व्यक्तिमाथि समान मापदण्ड लागू गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

---

निर्णयको तीव्रता: सुधार कि शक्ति केन्द्रीकरण?

प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीलाई समर्थकहरूले “निर्णायक नेतृत्व” को संज्ञा दिएका छन्।

बैठक छोटो, कार्यसूची केन्द्रित, समयसीमा तोकिएको निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रालयको नियमित समीक्षा र कूटनीतिक भेटघाटमा औपचारिकताभन्दा कार्यसूचीमा जोड दिनुलाई उनीहरूले सकारात्मक परिवर्तन मान्छन्।

तर आलोचकहरू भने फरक दृष्टिकोण राख्छन्।

उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा परिणाम जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संसद्मा पर्याप्त समर्थन हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने अभ्यासले भविष्यमा कार्यकारी शक्तिको अत्यधिक विस्तार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

संवैधानिक विशेषज्ञहरू भन्छन्—छिटो निर्णय लिनु सकारात्मक हो, तर संस्थागत छलफल, संसदीय बहस र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई कमजोर बनाइयो भने त्यसले दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्न सक्छ।

कर्मचारीतन्त्र: सबैभन्दा ठूलो अवरोध?

सरकारको १०० दिने समीक्षा अनुसार घोषणा गरिएका धेरै काम अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

यसको प्रमुख कारणका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको जडता, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमी तथा पुरानो प्रशासनिक संस्कृतिलाई लिइएको छ।

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारी संरचना, कार्यविधि र निर्णय प्रक्रियामा अपेक्षित परिवर्तन नआएको विषय धेरै वर्षदेखि उठ्दै आएको छ।

कतिपय पूर्वसचिवहरू भन्छन्—कुनै पनि सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक प्रतिपक्ष होइन, प्रशासनिक जडता हो।

सय दिनको उपलब्धि: अपेक्षाअनुसार कि अपूरो?

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १०० दिनका लागि तय गरिएका धेरै कार्यक्रममध्ये सीमित संख्याका मात्रै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्।

यसलाई समर्थकहरूले “संरचनागत सुधारका काममा समय लाग्छ” भनेर बचाउ गरेका छन्।

तर विपक्षीहरूले भने ‘अत्यधिक सक्रिय’ भन्ने सरकारका लागि यो उपलब्धि पर्याप्त नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

सिंहदरबारको बदलिँदो संस्कृति

आज सिंहदरबारमा पहिलेजस्तो कार्यकर्ताको ठूलो भीड, दैनिक सम्मान समारोह र निरन्तर उद्घाटन कार्यक्रम कम देखिन थालेको छ।

यसले प्रशासनिक वातावरण केही शान्त बनेको अनुभूति दिएको छ। मन्त्रीहरूको सार्वजनिक उपस्थितिभन्दा मन्त्रालयभित्रको समीक्षा बैठक बढेको देखिन्छ।

यद्यपि लोकतन्त्रमा सरकार नागरिकबाट टाढा हुँदै गएको हो कि प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउँदै गएको हो भन्ने बहस पनि समान रूपमा चलिरहेको छ।

नयाँ शासनशैलीको वास्तविक परीक्षा अझै बाँकी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिनमा सिंहदरबारको राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। उद्घाटन, शिलान्यास र प्रचारमुखी राजनीतिलाई सीमित गर्दै प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन र निर्णय प्रक्रियामा गति ल्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यसले राज्य सञ्चालनको नयाँ शैलीको संकेत दिएको छ।

तर सुशासन केवल डिजिटल प्रणाली, ड्यासबोर्ड वा कागजरहित कार्यालयबाट मात्रै स्थापित हुँदैन। सुशासनको वास्तविक आधार पारदर्शिता, विधिको शासन, संस्थागत उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र संसदीय निगरानी, नागरिक सहभागिता र आफ्नै पक्षमाथि पनि समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ।

सिंहदरबारमा कार्यकर्ताको भीड कम भएको हुन सक्छ। तर अबको मूल प्रश्न भने यही हो—के त्यहाँ नागरिकको आवाज अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिनेछ, वा निर्णयहरू झन् बढी केन्द्रित हुँदै जानेछन्?

पहिलो १०० दिनले परिवर्तनको संकेत अवश्य दिएको छ। तर त्यो परिवर्तन लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने दिशामा जान्छ कि कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित गर्ने दिशामा, त्यसको उत्तर आगामी वर्षहरूले दिनेछन्।