काठमाडौं, र — संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नेपालको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरेको छ। परिषद्को निर्णयसँगै लामो समयदेखि कार्यबाहक नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको निर्वाचन आयोगले अब स्थायी नेतृत्व पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कार्की हाल सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्। उनले आफ्नो व्यावसायिक जीवन सरकारी वकिलका रूपमा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि न्याय सेवाभित्रै समूह परिवर्तन गर्दै न्याय प्रशासनतर्फ प्रवेश गरेका उनी न्यायिक प्रशासनमा लामो अनुभव हासिल गरेका अधिकारीका रूपमा परिचित छन्।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब कार्कीले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

यसैगरी परिषद्ले पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. राजीव सुब्बा र निर्वाचन आयोगका पूर्व कर्मचारी गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस गरेको छ।

डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि (आईटी) विशेषज्ञका रूपमा लामो समय कार्यरत रही डीआईजी पदबाट अवकाश प्राप्त गरेका हुन्। अवकाशपछि उनी हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन्। सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक अनुभवका कारण उनको नियुक्तिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

त्यस्तै गुरु वाग्ले, ओखलढुंगाका निवासी, निर्वाचन आयोगबाटै अवकाशप्राप्त उपन्यायाधीवक्ता हुन्। निर्वाचन व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रशासनमा उनको लामो अनुभव रहेको बताइएको छ।

कार्यबाहक नेतृत्वको अन्त्य हुने अपेक्षा

निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त भएपछि आयोग लामो समयदेखि कार्यबाहक नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। हाल रामप्रसाद भण्डारीले कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

भण्डारीकै नेतृत्वमा गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिएको थियो। उनी आगामी साताभित्र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुँदैछन्।

संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्ति

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि अब तीनै जनाले संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। सुनुवाइ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।

निर्वाचन आयोग नेपालको संवैधानिक निकाय भएकाले आगामी निर्वाचनहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय व्यवस्थापनका लागि नयाँ नेतृत्वको नियुक्तिलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिपछि आयोगले आगामी निर्वाचन तयारी, मतदाता नामावली व्यवस्थापन, निर्वाचन प्रविधिको विस्तार तथा निर्वाचन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।