त्रिभुवन विश्वविद्यालय – प्रा. डा. भोला थापा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय – प्रा. डा. किसनदत्त भट्ट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय – प्रा. डा. राजन सुवाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय – प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय – प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ पोखरा विश्वविद्यालय – प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय – प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा
काठमाडौं— सरकारले देशका सातवटा सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात जना शिक्षाविद्लाई शुक्रबार उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन्।
लामो समयदेखि रिक्त रहेका उपकुलपति पदमा नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्वको अभाव अन्त्य भएको छ। सरकारले उच्च शिक्षामा सुशासन, गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र शैक्षिक सुधारलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरेको जनाएको छ।
कुन विश्वविद्यालयमा को नियुक्त भए?
सरकारले गरेको नियुक्तिअनुसार:
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय – प्रा. डा. भोला थापा
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय – प्रा. डा. किसनदत्त भट्ट
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय – प्रा. डा. राजन सुवाल
- कृषि तथा वन विश्वविद्यालय – प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेल
- राजर्षि जनक विश्वविद्यालय – प्रा. डा. श्यामनारायण लाभ
- पोखरा विश्वविद्यालय – प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारी
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय – प्रा. डा. सुजनबाबु मरहट्टा
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट
उपकुलपति नियुक्तिका लागि सरकारले पहिलो पटक व्यवस्थित खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो।
यसका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। समितिले उम्मेदवारहरूको योग्यता, अनुभव, कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा नाम सिफारिस गरेको थियो।
उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन शाहले शुक्रबार सातै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई औपचारिक रूपमा नियुक्त गरेका हुन्।
उच्च शिक्षामा सुधारको अपेक्षा
नवनियुक्त उपकुलपतिहरूमाथि विश्वविद्यालयमा देखिएका शैक्षिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ।
विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, समयमा परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। त्यस्तै अन्य विश्वविद्यालयहरूले पनि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै नयाँ आशा
नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि नेतृत्व रिक्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सीमित अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर उपस्थिति तथा गुणस्तर सुधारका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा सातवटै विश्वविद्यालयले एकैपटक नयाँ नेतृत्व पाउनु उच्च शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अब नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले आफ्नो कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न सक्ने वा नसक्ने कुराले उनीहरूको कार्यकालको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्