काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै–कुनै सरकार कार्यकालभन्दा बढी आफ्नो शैलीका कारण सम्झिने गरिन्छ। कुनै सरकार आफ्नो निर्णयका कारण चर्चित बन्छन् भने कुनै आफ्नो मौनताका कारण। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने केवल सय दिनमै समर्थन, विवाद, प्रशंसा, आलोचना र आशंका—यी सबैलाई एकैसाथ जन्म दिएको छ।
जनताले परिवर्तनको असाध्यै ठूलो अपेक्षाका साथ स्थापित दलहरूबाट ध्यान हटाएर नयाँ पुस्तालाई शासनको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्यो मत केवल सरकार परिवर्तनका लागि थिएन; त्यो राज्य सञ्चालनको संस्कार, प्रशासनिक सोच र राजनीतिक चरित्र बदल्ने जनादेश पनि थियो।
यही जनादेशको जगमा उभिएको बालेन सरकार अहिले सय दिन पूरा गर्दैछ। यो सय दिनलाई केवल समयको हिसाबले मापन गर्न सकिँदैन। यस अवधिमा सरकारले देखाएको सक्रियता, लिएको जोखिम, गरेका निर्णय, संविधानसँगको सम्बन्ध, संसदप्रतिको व्यवहार, न्यायपालिका, प्रशासन, कूटनीति, अर्थतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणले आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक दिशा संकेत गरिरहेको छ।
यो समीक्षा सरकारलाई असफल वा सफल घोषणा गर्ने प्रयत्न होइन। बरु प्रश्न एउटै हो—
के बालेन सरकारले नेपालमा नयाँ शासन संस्कृतिको सुरुआत गरिरहेको छ, वा लोकप्रियताको बलमा संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई माथि राख्ने नयाँ राजनीतिक प्रवृत्ति निर्माण गरिरहेको छ?
नेपालको राजनीतिमा हरेक नयाँ सरकारले एउटा समान प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ—
योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिने।
राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने।
सुशासन स्थापना गर्ने।
बालेन सरकार पनि यिनै नारासहित सत्तामा आएको थियो।
तर सय दिनको समीक्षा गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—
के सरकारले पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्न सफल भयो, वा नयाँ अनुहारसहित पुरानै शैली दोहोरियो?
‘मेरिट’को परिभाषा कसले तय गर्ने?
सरकारले धेरै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने घोषणा गर्यो।
यो निर्णयलाई व्यापक समर्थन पनि मिल्यो।
तर त्यसपछि भएका केही नियुक्तिहरूलाई लिएर प्रश्न उठ्न थाले।
आलोचकहरूको मुख्य तर्क थियो—
यदि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छैन भने ‘मेरिट’ भन्ने शब्द आफैं विवादित हुन्छ।
मेरिट केवल राम्रो बायोडाटा होइन।
त्यो छनोटको विश्वसनीय प्रक्रिया पनि हो।
यदि प्रक्रिया नै अस्पष्ट भयो भने योग्य व्यक्तिको नियुक्ति पनि विवादबाट मुक्त हुन सक्दैन।
लोकप्रिय सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा—आफ्ना मान्छे नियुक्त नगर्नु
राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि आफ्ना समर्थकलाई अवसर दिने प्रवृत्ति नयाँ होइन।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यही संस्कृतिले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
बालेन सरकारबाट अपेक्षा थियो—
उसले यही परम्परा तोड्नेछ।
तर पहिलो सय दिनमै केही नियुक्तिहरूलाई लिएर सरकार आफ्नै घोषणाको मापदण्डमा प्रश्नको घेरामा पर्यो।
यद्यपि सरकारले ती नियुक्ति योग्यताका आधारमा भएको दाबी गर्दै आएको छ।
तर लोकतन्त्रमा दाबीभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति : एउटा संस्थागत बहस
न्यायपालिका लोकतन्त्रको अन्तिम रक्षक मानिन्छ।
कार्यपालिका र संसदका निर्णय संविधानसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन।
त्यो शक्ति सन्तुलनको विषय हो।
बालेन सरकारको कार्यकालमा भएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर व्यापक बहस भयो।
बहसको केन्द्र एउटै थियो—
स्थापित परम्परा परिवर्तन गर्न पर्याप्त आधार थियो कि थिएन?
समर्थकहरूले योग्यता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको तर्क गरे।
आलोचकहरूले भने यसलाई संस्थागत परम्परा तोड्ने जोखिमका रूपमा व्याख्या गरे।
परम्परा सधैं गलत हुँदैन
राजनीतिमा ‘परम्परा’ भन्ने शब्दलाई प्रायः नकारात्मक रूपमा हेरिन्छ।
तर लोकतन्त्रमा केही परम्परा संस्थालाई स्थिर राख्न बनाइएका हुन्छन्।
जस्तै—
- संसदप्रतिको उत्तरदायित्व।
- न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता।
- संवैधानिक निकायको निष्पक्षता।
यदि यस्ता परम्परा बारम्बार तोडिए भने संस्थागत विश्वास कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले सुधार गर्न खोज्दा पनि किन परिवर्तन गरियो? कसरी गरियो? भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय : समन्वय केन्द्र कि शक्ति केन्द्र?
पहिलो सय दिनमा अर्को बहस प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकालाई लिएर भयो।
केही महत्वपूर्ण निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय अत्यधिक सक्रिय देखिएको आरोप लाग्यो।
सरकारको तर्क थियो—
छिटो निर्णय गर्न केन्द्रबाट समन्वय आवश्यक थियो।
तर प्रशासनविद्हरू अर्को प्रश्न उठाउँछन्—
यदि मन्त्रालयको अधिकार क्रमशः सचिवालयमा केन्द्रित हुन थाल्यो भने मन्त्री, सचिव र संवैधानिक निकायको भूमिका के रहन्छ?
सल्लाहकार प्रणाली : आवश्यकता कि समानान्तर प्रशासन?
हरेक प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाहकार हुन्छन्।
यो सामान्य अभ्यास हो।
तर जब सल्लाहकारहरू नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णय वा संवेदनशील सरकारी प्रक्रियामा अत्यधिक प्रभावशाली देखिन थाल्छन्, त्यहाँ प्रश्न उठ्छ।
नेपालको संविधानले उत्तरदायी बनाएको व्यक्ति मन्त्री हुन्।
सचिव हुन्।
संवैधानिक निकाय हुन्।
तर निर्णयको वास्तविक प्रभाव यदि अनौपचारिक समूहबाट आउन थाल्यो भने उत्तरदायित्व कसले लिने?
यही प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमा पनि सुनिन थालेको छ।
संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता
लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाहरू सरकारका सहयोगी होइनन्।
उनीहरू सरकारमाथि निगरानी राख्ने स्वतन्त्र निकाय हुन्।
त्यसैले सरकार र संवैधानिक निकायबीच स्वस्थ दूरी रहनु आवश्यक हुन्छ।
यदि कुनै पनि सरकारले यी संस्थामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रयास गर्यो भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुन सक्छ।
पहिलो सय दिनमा यस्ता केही घटनाले यही बहसलाई थप बलियो बनायो।
सुशासनको अर्थ के केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो?
सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएको छ।
तर सुशासनको दायरा धेरै ठूलो हुन्छ।
त्यसमा समावेश हुन्छ—
- पारदर्शी नियुक्ति,
- उत्तरदायी प्रशासन,
- स्वतन्त्र न्यायपालिका,
- निष्पक्ष संवैधानिक निकाय,
- खुला निर्णय प्रक्रिया,
- सार्वजनिक सूचना,
- नागरिकको विश्वास।
यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाइयो भने त्यसले छोटो समय लोकप्रियता दिलाए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
लोकप्रिय नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती
लोकप्रिय सरकारलाई एउटा भ्रमले घेरिरहन्छ—
‘जनताले साथ दिएकै छन्, त्यसैले सबै निर्णय सही छन्।’
तर लोकतन्त्रमा जनसमर्थनले संविधानको स्थान लिन सक्दैन।
बरु लोकप्रिय सरकारमाथि अझ बढी उत्तरदायित्व हुन्छ।
किनकि जनताले उसबाट पुरानो राजनीतिक संस्कृतिभन्दा फरक आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन्।
संस्थालाई बलियो बनाउने कि व्यक्तिलाई?
पहिलो सय दिनले एउटा स्पष्ट प्रश्न छोडेको छ।
बालेन सरकारले प्रशासनिक सक्रियता देखाएको छ।
तर त्यही अनुपातमा संस्थागत सन्तुलन कायम गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने बहस अझै जारी छ।
सरकार सफल हुने कि असफल भन्ने कुरा अब एउटा कुराले तय गर्नेछ—
के यसले संस्थालाई आफ्नाभन्दा बलियो बनाउँछ, कि आफ्नै लोकप्रियतालाई संस्थाभन्दा माथि राख्छ?
लोकतन्त्रमा यही फरकले नेतृत्वको इतिहास लेखिन्छ।
उपलब्धिको राजनीतिक लाभ, विवादको संस्थागत मूल्य र आगामी चार वर्षको कठिन परीक्षा
१०० दिनपछि सरकार कहाँ उभिएको छ?
कुनै पनि सरकारलाई सय दिनमै सफल वा असफल भन्न सकिँदैन।
त्यो न त राजनीतिक रूपमा न्यायपूर्ण हुन्छ, न त प्रशासनिक रूपमा।
तर सय दिनले एउटा कुरा अवश्य देखाउँछ—
सरकार कुन दिशातर्फ हिँडिरहेको छ।
बालेन सरकारका हकमा पनि यही लागू हुन्छ।
यो सरकार परम्परागत सरकारजस्तो छैन।
निर्णय लिने शैली फरक छ।
सञ्चार गर्ने शैली फरक छ।
कार्यसम्पादनको गति फरक छ।
तर त्यही अनुपातमा विवाद पनि फरक छन्।
सरकारका पाँच उल्लेखनीय उपलब्धि
१. प्रशासनिक गतिशीलता
सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन दबाब सिर्जना भयो।
समयपालन, फाइल गति र मन्त्रालयगत सक्रियतामा केही सुधार देखियो।
२. सार्वजनिक सेवामा सुधारको संकेत
एसईई र कक्षा १२ को नतिजा समयमै प्रकाशन, रोकिएका सवारी लाइसेन्स वितरण र केही सेवा प्रक्रियामा आएको तीव्रताले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश दियो।
३. निर्णय लिन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति
विगतमा महिनौँ अल्झिने कतिपय निर्णय छोटो समयमा भए।
यसले नेतृत्व निर्णय गर्न डराउँदैन भन्ने सन्देश दियो।
४. नागरिकमा आशा जगाउने क्षमता
लामो समयपछि धेरै नागरिकले “सरकारले केही गर्न खोजेको छ” भन्ने अनुभूति गरे।
लोकतन्त्रमा यो सामान्य उपलब्धि होइन।
५. पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती
उद्घाटन, औपचारिक कार्यक्रम र राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुने शैलीले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ।
तर यी उपलब्धिभन्दा ठूला प्रश्नहरू पनि छन्
यहीँबाट सरकारको दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ।
पहिलो कमजोरी : संसदसँगको दूरी
लोकतन्त्रमा लोकप्रियता संसदको विकल्प हुन सक्दैन।
सरकारले संसदसँग अझ बढी संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ।
दोस्रो : निर्णय प्रक्रिया ??
कतिपय निर्णयमा पर्याप्त परामर्श भएको देखिएन।
मन्त्रालय, सरोकारवाला र सार्वजनिक बहसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
तेस्रो : मानवअधिकारको संवेदनशीलता !
सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकारको उद्देश्यभन्दा कार्यान्वयन शैली बढी विवादित बन्यो।
चौथो : कूटनीतिक अपरिपक्वताको आभास
अभिव्यक्ति व्यवस्थापन, परराष्ट्र समन्वय र रणनीतिक सञ्चारमा कमजोरी देखियो।
पाँचौँ : संस्थागत सन्तुलन
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियता सकारात्मक हुन सक्छ।
तर त्यसले मन्त्रालय, संसद, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने आभास दिनु हुँदैन।
लोकप्रियताको सबैभन्दा ठूलो खतरा !!
नेपालको राजनीतिमा एउटा समान इतिहास छ।
अत्यन्त लोकप्रिय भएर सरकारमा पुगेका धेरै नेता अन्ततः आफ्नै कार्यशैलीका कारण कमजोर बने।
कारण एउटै थियो—
उनीहरूले आफूलाई संस्थाभन्दा ठूलो ठान्न थाले।
लोकप्रियता लोकतन्त्रको ऊर्जा हो।
तर त्यो संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।
सरकारले अब के गर्नुपर्छ?
यदि सरकारले आफ्नो पहिलो सय दिनलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ भने आगामी दिनमा केही प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ।
१. संसदसँग नियमित संवाद
प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नको उत्तर दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ।
२. पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली
‘मेरिट’ भन्ने शब्दलाई प्रक्रियाबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ।
३. निर्णयभन्दा पहिले परामर्श
सरोकारवाला, विज्ञ र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय बढाउनुपर्छ।
४. संस्थालाई बलियो बनाउने
व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्थाको विश्वसनीयता दीर्घकालीन हुन्छ।
५. परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता
नेपालको विदेश नीति राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित, सन्तुलित र पेशागत हुनुपर्छ।
सबैभन्दा ठूलो परीक्षा अब सुरु हुँदैछ
सय दिनमा धेरै निर्णय लोकप्रिय हुन सक्छन्।
तर पाँच वर्षमा इतिहास लेखिन्छ।
सरकारले अब कठिन निर्णय लिनुपर्नेछ—
अर्थतन्त्र सुधार्ने।
रोजगारी सिर्जना गर्ने।
लगानी भित्र्याउने।
शिक्षा सुधार्ने।
स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने।
यी काम सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले होइन, संस्थागत क्षमताले मात्र सम्भव हुन्छ।
सम्पादकीय निष्कर्ष
बालेन सरकारको पहिलो सय दिनलाई एउटै शब्दमा व्याख्या गर्नुपर्दा त्यो शब्द हुनेछ—
“सम्भावना।” यस सरकारले परिवर्तनको सम्भावना देखाएको छ।
तर त्यत्तिकै ठूलो जोखिम पनि जन्माएको छ।
यदि यसले आफ्नो प्रशासनिक ऊर्जा, निर्णय क्षमता र जनसमर्थनलाई संवैधानिक उत्तरदायित्व, संस्थागत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोड्न सक्यो भने नेपालमा शासन प्रणालीको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।
तर यदि लोकप्रियतालाई नै वैधानिकताको स्रोत ठान्दै संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक आलोचनालाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति बलियो बन्यो भने यही सरकार परिवर्तनको प्रतीक होइन, अर्को राजनीतिक निराशाको अध्याय बन्न सक्छ।
नेपालका मतदाताले यो सरकारलाई केवल शासन गर्ने अधिकार दिएका छैनन्।
उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएका छन्।
त्यसैले पहिलो सय दिनको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ—
के बालेन शाह लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीमै सीमित रहनेछन्, वा लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने दूरदर्शी प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछन्?
त्यसको उत्तर अब आउने पहिलो सय दिनले होइन, बाँकी चार वर्षले दिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्