सन् २०२६ विश्व इतिहासका लागि एउटा असाधारण वर्ष हो। ठीक दुई सय पचास वर्षअघि, सन् १७७६ जुलाई ४ मा, उत्तर अमेरिकाका तेह्र उपनिवेशहरूले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दै एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गरे, जसले आधुनिक राजनीतिक इतिहासको दिशा नै परिवर्तन गरिदियो। त्यो दस्तावेज थियो—अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणापत्र (Declaration of Independence)।

यो घोषणापत्र कुनै युद्ध जितेको घोषणा मात्र थिएन, न त एउटा नयाँ राष्ट्र जन्मिएको प्रशासनिक सूचना। यो त मानव स्वतन्त्रता, राजनीतिक वैधता र समानताको बारेमा गरिएको एउटा क्रान्तिकारी वैचारिक घोषणा थियो। त्यसैले यसको २५०औँ वार्षिकोत्सव मनाउनु भनेको कुनै एक राष्ट्रको जन्मदिन मनाउनु मात्र होइन; आधुनिक लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको दर्शनलाई पुनः स्मरण गर्नु पनि हो।

दुई सय पचास वर्षपछि संसार फेरिएको छ। अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतान्त्रिक राष्ट्र बनेको छ। तर त्यही समयमा अमेरिकी समाजभित्र पहिचान, आप्रवासन, समानता, जातीय सम्बन्ध र लोकतन्त्रको भविष्यबारे नयाँ बहसहरू पनि चर्किएका छन्। यही कारणले आजको वार्षिकोत्सव केवल उत्सव होइन, आत्मपरीक्षणको अवसर पनि बनेको छ।

विचारको जगमा बनेको राष्ट्र

इतिहासमा अधिकांश राष्ट्रहरू साझा भूगोल, एउटै भाषा, एउटै जातीय समुदाय वा साझा धार्मिक पहिचानका आधारमा बनेका छन्। फ्रान्स फ्रान्सेलीहरूको भूमि हो, जापान जापानीहरूको, चीन चिनियाँ सभ्यताको निरन्तरता हो। उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान हजारौँ वर्षको साझा सांस्कृतिक र जातीय इतिहाससँग गाँसिएको छ।

तर अमेरिका त्यस अर्थमा बिल्कुलै फरक प्रयोग हो।

राजनीतिक चिन्तक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेझैँ, अमेरिका कुनै एउटा जातिको राष्ट्र होइन; यो एउटा “Creedal Nation” अर्थात् ‘साझा राजनीतिक विश्वासमा आधारित राष्ट्र’ हो। यहाँ अमेरिकी हुनुको आधार रगत, वंश वा जातीयता होइन; संविधान र स्वतन्त्रता घोषणापत्रले प्रतिपादन गरेका आदर्शहरूलाई स्वीकार गर्नु हो।

अमेरिकी समाजमा युरोप, अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र विश्वका लगभग सबै भूभागबाट आएका मानिसहरू बस्छन्। उनीहरूको भाषा, संस्कृति, धर्म र पुर्खा फरक छन्। उनीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने कुरा भनेको साझा मूल्य हो। त्यसैले अमेरिका एउटा विचारको राष्ट्र हो।

घोषणापत्रका दुई महान् सिद्धान्त

१७७६ को घोषणापत्रको सबैभन्दा प्रसिद्ध वाक्य आज पनि आधुनिक राजनीतिक दर्शनको आधारशिला मानिन्छ— “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal…”

यस एक वाक्यले संसारका शताब्दीयौँ पुराना राजनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिएको थियो। घोषणापत्रले दुईवटा मौलिक सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो।

पहिलो, मानव समानता

सबै मानिस जन्मजात समान छन्। कुनै राजा जन्मँदैमा शासन गर्न योग्य हुँदैन। कुनै कुलीन परिवारका मानिस अरूभन्दा उच्च हुँदैनन्। कुनै जाति, वर्ग वा वंशले अरूमाथि प्राकृतिक अधिकार राख्दैन।

यो विचार तत्कालीन युरोपेली सामन्तवादका लागि क्रान्तिकारी थियो। यसले मानव अधिकारलाई राज्यले दिएको सुविधा होइन, जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्‍यो। घोषणापत्रले जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको खोजीलाई प्रत्येक व्यक्तिको अपरिहार्य अधिकार मानेको छ।

दोस्रो, सरकार जनताको सहमतिबाट बन्छ

दोस्रो सिद्धान्त अझै गहिरो थियो।

सरकारको वैधता ईश्वर, राजा वा वंशबाट आउँदैन।

सरकार जनताले दिएको सहमतिबाट वैध हुन्छ।

यदि सरकारले जनताको प्राकृतिक अधिकार नष्ट गर्न थाल्छ भने जनतालाई त्यस सरकार परिवर्तन गर्ने नैतिक अधिकार हुन्छ। यस अवधारणाले आधुनिक लोकतन्त्रको जग बसाल्यो।

आज संसारभर हुने निर्वाचन, जनउत्तरदायित्व, संवैधानिक शासन र लोकतान्त्रिक वैधताको जरा यही विचारमा पुगेर टुङ्गिन्छ।

घोषणापत्र आदर्श थियो, संविधान सम्झौता

तर अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा रोचक पक्ष यहीँबाट सुरु हुन्छ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र आदर्शहरूको दस्तावेज थियो।

तर सन् १७८७–८९ मा बनेको संविधान भने राजनीतिक सम्झौताको परिणाम थियो।

संविधान निर्माणका बेला दक्षिणी राज्यहरू दासप्रथामा निर्भर थिए। यदि संविधानले दासप्रथालाई तत्काल समाप्त गरेको भए सम्भवतः संयुक्त राज्य नै बन्ने थिएन। त्यसैले संविधानले समानताको आदर्शलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। यसले दासप्रथालाई प्रत्यक्ष रूपमा वैध नभने पनि अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण गर्‍यो। यही कारणले अमेरिकी इतिहासका धेरै विद्वानहरू घोषणापत्र र संविधानबीच लामो समयसम्म “आदर्श” र “यथार्थ” बीचको तनाव रहेको बताउँछन्।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास

समानताको घोषणा गर्ने देशमा लाखौँ मानिस दास थिए।

“सबै मानिस समान छन्” भन्ने वाक्य लेख्ने धेरै संस्थापक नेताहरू स्वयं दास मालिक थिए।

महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन।

मूल निवासी अमेरिकीहरू नागरिक नै मानिँदैनथे।

अफ्रिकी मूलका मानिसलाई सम्पत्ति सरह किनबेच गरिन्थ्यो।

यो अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो नैतिक विरोधाभास थियो।

तर यहीं अमेरिकी लोकतन्त्रको अर्को विशेषता पनि देखिन्छ।

घोषणापत्रले घोषणा गरेको आदर्श नै पछि अन्यायविरुद्ध संघर्ष गर्नेहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्यो।

दासहरूले स्वतन्त्रताको माग गर्दा पनि यही घोषणापत्र उद्धृत गरे।

महिलाले मतदान अधिकार माग्दा पनि यही सिद्धान्तको सहारा लिए।

मार्टिन लुथर किङ जुनियरले आफ्नो प्रसिद्ध “I Have a Dream” भाषणमा पनि अमेरिकाले आफ्नै घोषणापत्रमा गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

लिंकनको ऐतिहासिक पुनर्व्याख्या

अमेरिकी गृहयुद्धका क्रममा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले अमेरिकी राष्ट्रको अर्थलाई पुनः परिभाषित गरे।

सन् १८६३ को गेटिसबर्ग सम्बोधनमा उनले भने— “Four score and seven years ago…”

उनले जानाजानी १७८९ होइन, १७७६ लाई अमेरिकाको वास्तविक जन्म माने।

किनभने १७७६ ले समानताको सिद्धान्त दिएको थियो।

लिंकनका अनुसार संविधान राष्ट्र सञ्चालनको संरचना हो।

तर घोषणापत्र राष्ट्रको आत्मा हो। यदि संरचना आत्माभन्दा ठूलो भयो भने लोकतन्त्र जीवित रहँदैन।

यही दर्शनले गृहयुद्धलाई केवल संघीय अखण्डताको लडाइँ नभई समानताको अधुरो वाचा पूरा गर्ने संघर्ष बनाइदियो।

नागरिक अधिकार आन्दोलनः दोस्रो अमेरिकी क्रान्ति

गृहयुद्धपछि पनि समानता तुरुन्त स्थापित भएन।

काला नागरिकमाथि विभेद जारी रह्यो। विद्यालय, यातायात, रोजगारी र मतदानमा जातीय विभाजन कायम रह्यो।

बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर मार्टिन लुथर किङ जुनियर, रोजा पार्क्स, जोन लुइस लगायतका नेताहरूले नागरिक अधिकार आन्दोलन सुरु गरे।

१९६४ को Civil Rights Act र १९६५ को Voting Rights Act ले कानुनी रूपमा जातीय विभेद अन्त्य गर्‍यो।

यो आन्दोलन वास्तवमा १७७६ को घोषणापत्रमा गरिएको वाचालाई व्यवहारमा उतार्ने दोस्रो ठूलो प्रयास थियो।

आजको अमेरिका : पहिचानको नयाँ बहस

२५०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा अमेरिकामा एउटा नयाँ प्रश्न उठिरहेको छ—

अमेरिकी हुनु भनेको के हो?

के अमेरिकी हुनु भनेको अमेरिकी आदर्शहरू स्वीकार गर्नु हो?

वा अमेरिकी पुर्खाको सन्तान हुनु हो? पछिल्ला वर्षहरूमा आप्रवासन, सीमाना सुरक्षा, नागरिकता, सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रवादबारे बहस चर्किएको छ।

केही राजनीतिक धाराहरू अमेरिकी पहिचानलाई वंश, संस्कृति र जन्मसँग जोड्छन्।

अर्कोतर्फ अर्को धाराले अमेरिकी हुनु भनेको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो भन्छ। यही बहस आजको अमेरिकी राजनीतिको केन्द्रमा छ।

विचारको राष्ट्र कि रक्तको राष्ट्र?

यदि अमेरिकी पहिचान वंशमा सीमित भयो भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ।

भारतीय मूलका, नेपाली मूलका, चिनियाँ मूलका, अफ्रिकी मूलका वा ल्याटिन अमेरिकी मूलका करोडौँ नागरिकलाई अमेरिकी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?

यदि उनीहरूलाई सधैँ “तिमी कहाँबाट आएका हौ?” भनेर सोधिरहनुपर्छ भने अमेरिका विचारको राष्ट्र रहँदैन।

त्यो पनि अन्ततः एउटा जातीय राष्ट्रमै सीमित हुन्छ।

तर यदि अमेरिकी हुनु भनेको संविधानका मूल्यहरू स्वीकार गर्नु हो भने संसारको जुनसुकै कुनाबाट आएको व्यक्ति पनि पूर्ण अमेरिकी बन्न सक्छ।

यही अवधारणा नै अमेरिकी प्रयोगको मौलिकता हो।

विश्वका लागि यसको अर्थ

अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणापत्रको प्रभाव अमेरिकाभित्र मात्र सीमित रहेन।

फ्रान्सेली क्रान्ति, ल्याटिन अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, उपनिवेशवादविरुद्धका संघर्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार घोषणापत्र र विश्वभरका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।

आज पनि जब कुनै समाज स्वतन्त्रता, समानता र नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उसले १७७६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसँग संवाद गरिरहेको हुन्छ।

यद्यपि अमेरिका स्वयं ती आदर्शहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सफल भइसकेको छैन।

जातीय विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आप्रवासन विवाद र लोकतान्त्रिक संस्थामाथिको अविश्वासले देखाउँछ कि समानताको यात्रा अझै अधुरो छ।

दुई सय पचास वर्षपछि पनि अधुरो रहेको प्रतिज्ञा

अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणापत्रको २५०औँ वार्षिकोत्सव कुनै पूर्ण सफलताको उत्सव होइन। यो निरन्तर आत्मसुधारको यात्राको स्मरण हो।

यो दस्तावेजले संसारलाई एउटा साहसी विचार दिएको थियो—मानिस जन्मजात स्वतन्त्र र समान हुन्छ; सरकार जनताको सेवक हो, मालिक होइन; र लोकतन्त्रको शक्ति बन्दुक वा दरबारबाट होइन, जनताको सहमतिबाट आउँछ।

तर इतिहासले देखाएको छ कि महान् विचारहरू घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, तिनलाई व्यवहारमा उतार्न धेरै पुस्ताको संघर्ष आवश्यक पर्छ।

दुई सय पचास वर्षपछि पनि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति उसको सैन्य सामर्थ्य, आर्थिक प्रभुत्व वा प्राविधिक विकास मात्र होइन। उसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति अझै पनि त्यही अधुरो आदर्श हो, जसले प्रत्येक पुस्तालाई सोधिरहन्छ—

के अमेरिका वास्तवमै सबै मानिसलाई समान मानिरहेको छ ?

जबसम्म यो प्रश्न जीवित रहन्छ, अमेरिकी लोकतन्त्र पनि जीवित रहनेछ। र जबसम्म “सबै मानिस समान छन्” भन्ने घोषणापत्रको मूल वाक्य मानव सभ्यताको नैतिक दिशासूचक बनेर रहन्छ, तबसम्म १७७६ को त्यो दस्तावेज केवल अमेरिकी इतिहासको अभिलेख मात्र होइन, सम्पूर्ण मानवताको साझा राजनीतिक विरासतका रूपमा जीवित रहनेछ।