ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
२१ असार २०८३, आइतबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

‘लाइफभन्दा लाइकको चिन्तामा सरकार’ : गगन थापा


एबीसी न्यूज
२१ असार २०८३, आइतबार   ३ : ११   बजे

‘कानुन मिचेर लोकप्रियता खोज्ने अभ्यास सुरु भयो’

सरकारको सय दिनको समीक्षा गर्दै कांग्रेस सभापतिको टिप्पणी—‘विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर शासन चलाउन खोजिँदैछ’

काठमाडौं, असार २१ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि कानुनी शासनभन्दा लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। सरकार गठन भएको सय दिनको समीक्षाका क्रममा उनले सरकारले ‘विधि र प्रक्रिया केही होइन, परिणाम दिन्छु’ भन्ने सोचका साथ कानुनविपरीतका निर्णय गर्न थालेको दाबी गरे।

काठमाडौंको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार सुरु भएको सरकारको सय दिने कार्यसम्पादन समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैली २०७४ सालपछि बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको टिप्पणी गरे।

‘परिणामको नाममा कानुन मिच्ने अभ्यास’

थापाले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा परिणाम जति महत्वपूर्ण भए पनि त्यसमा पुग्ने प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले विधि र कानुनी प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए।

“विधि र प्रक्रिया केही होइन, परिणाम दिन्छु भनेर सरकार हिँडिरहेको छ। यस्तो अभ्यास हामीले विगतमा पनि देखेका हौं। अहिलेको सरकार र तत्कालीन नेकपा सरकारबीच धेरै फरक देखिएको छैन,” थापाले भने।

उनका अनुसार लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि सरकार हुन सक्दैन र लोकप्रियताका लागि कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा राज्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय उदाहरण

थापाले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाएको घटनालाई आफ्नो आरोपको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्ने कानुनी आधार तयार नगरी प्रत्यक्ष डोजर चलाउने निर्णयले सामाजिक न्यायभन्दा सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया बढी खोजिएको देखाएको छ।

“भूमिहीनको समस्या कानुन बनाएर समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यसो गर्दा सामाजिक सञ्जालमा तत्काल वाहवाही आउँदैनथ्यो। त्यसैले पहिले घर भत्काइयो, त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाइयो,” उनले भने।

‘सरकारलाई लाइफभन्दा लाइकको चिन्ता’

सभापति थापाले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता नागरिकको जीवनस्तर सुधारभन्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्ने प्रयासमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामै सामाजिक सञ्जालको प्रभाव अत्यधिक देखिन थालेको भन्दै यसलाई लोकतान्त्रिक शासनका लागि सकारात्मक संकेत नभएको बताए।

“यो सरकारलाई नागरिकको लाइफभन्दा सामाजिक सञ्जालको लाइकको बढी चिन्ता छ। सरकार अहिले लाइकको राजनीतिमा व्यस्त देखिन्छ,” उनले टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार लोकप्रिय देखिने निर्णय र दीर्घकालीन रूपमा सही निर्णयबीच ठूलो अन्तर हुने भएकाले सरकारले तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्रीको एउटा पक्षको भने प्रशंसा

सरकारको कार्यशैलीमाथि तीखा टिप्पणी गरेका थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एउटा पक्षको भने खुलेर प्रशंसा पनि गरे।

उनले प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारभन्दा सिंहदरबारलाई कार्य सञ्चालनको मुख्य केन्द्र बनाएको विषय सकारात्मक रहेको बताए।

नेपालमा विगतका धेरै प्रधानमन्त्रीहरू सरकारी संयन्त्रभन्दा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै थापाले अहिले सिंहदरबारबाट प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजिएको प्रयासलाई राम्रो अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे।

सरकारका सय दिनमाथि प्रमुख प्रतिपक्षको समीक्षा

सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा सरकारको कार्यसम्पादनको समीक्षा सुरु गरेको हो।

कांग्रेसले सरकारको प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक अवस्था, सुशासन, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय तथा विदेश नीतिलगायत विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ।

सभापति थापाको पछिल्लो टिप्पणीलाई सरकारका सय दिनबारे प्रमुख प्रतिपक्षबाट आएको सबैभन्दा स्पष्ट राजनीतिक आलोचनाका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक अर्थ

गगन थापाको अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सुशासन, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय तथा लोकप्रियतामुखी निर्णयबारे राजनीतिक बहस अझ तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

सरकारले भने आफ्ना निर्णयहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र छिटो परिणाम दिने अभियानको हिस्सा बताउँदै आएको छ। अब यी निर्णयहरू कानुनी रूपमा कत्तिको टिकाउ र राजनीतिक रूपमा कत्तिको स्वीकार्य हुन्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

‘लाइफभन्दा लाइकको चिन्तामा सरकार’ : गगन थापा

पहिलोपटक विदेशी प्रतिनिधिसँग एक्लाएक्लै भेट्दै प्रधानमन्त्री बालेन

सम्बन्धित

पहिलोपटक विदेशी प्रतिनिधिसँग एक्लाएक्लै भेट्दै प्रधानमन्त्री बालेन

दीपक भट्टलाई नख्खु, प्रदीप अधिकारीलाई सुन्धारा कारागार सारियो

भदौ २३–२४ घटनाका मुद्दा : अदालतलाई सुनुवाइ अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्तामार्फत निर्देशन, न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न !

कसैले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्न सक्दैनः सञ्चारमन्त्री

प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितताका बाबजुद सञ्चार क्षेत्रमा चुनौती कायमैः हरिहर विरही

सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा संकुचन आयोः अध्यक्ष शर्मा

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by Appharu