काठमाडौं । सरकारले भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन पहल थालेपछि त्यसले कानुनी र राजनीतिक दुवै वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन आग्रह गरेको हो।

सरकारको यो कदमले आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको आरोप लागेका दुई सयभन्दा बढी अभियुक्तविरुद्ध चलिरहेका मुद्दाको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ।

कार्यदल गठनअघि नै सुनुवाइ रोक्ने प्रयास

गृह मन्त्रालयले भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। तर रोचक पक्ष के छ भने कार्यदलको कार्यादेश अझै तय भइसकेको छैन भने कार्यदलले कामसमेत सुरु गरेको छैन। त्यसअघि नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पहल गरिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई पठाएको परिपत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाइएको छ।

न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप?

संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्रै हुन्छ। त्यसैले सरकारले सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमाबारे नयाँ बहसको विषय बनेको छ।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार सरकारी वकिलले अदालतमा समय माग्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय अदालतकै हुन्छ। कार्यपालिकाले प्रशासनिक पत्रमार्फत विचाराधीन मुद्दाको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयासलाई भने संवैधानिक दृष्टिले संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ।

मुद्दा फिर्ताको तयारी?

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने तयारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, अनुसन्धानका क्रममा रहेका घटनाहरू तथा कानुनी आधारको अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि कार्यदल गठनअघि नै मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने प्रयासले सरकारको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सम्झौताको कार्यान्वयन कि राजनीतिक दबाब?

गत मंसिरमा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि मुद्दा चलेको भए त्यसको अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो।

तर सोही सम्झौतामा ज्यान मार्ने कसुर, संगठित अपराध तथा गम्भीर फौजदारी अभियोग भने अध्ययनको दायराबाहिर रहने उल्लेख गरिएको थियो।

यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने अडान लिएपछि ती मुद्दाबारे अध्ययन नै गरेको थिएन। अहिले भने सरकारले नयाँ कार्यदलमार्फत अदालतमै पुगेका मुद्दासमेत पुनरावलोकन गर्ने संकेत दिएको छ।

दुई सयभन्दा बढी अभियुक्तमाथि असर

भदौ २३–२४ का घटनामा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी, हिंसा तथा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पुर्‍याएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेका छन्।

यदि सुनुवाइ लम्बिने अवस्था आयो भने पीडित पक्ष, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा न्यायिक निष्कर्ष सबै प्रभावित हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

प्रमुख प्रश्नहरू

• कार्यदल गठन नहुँदै सुनुवाइ रोक्न किन हतार गरियो?
• कार्यपालिकाले विचाराधीन मुद्दामा यस्तो पहल गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्मसँग मेल खान्छ?
• यदि पछि मुद्दा फिर्ता लिइयो भने हिंसा र विध्वंसका घटनाको जवाफदेहिता कसले बहन गर्ने?
• आन्दोलनकारीसँग भएको राजनीतिक सम्झौताले अदालतमा पुगेका फौजदारी मुद्दालाई कति प्रभाव पार्न सक्छ?

सरकारले यस कदमलाई सम्झौता कार्यान्वयन र कानुनी पुनरावलोकनको प्रक्रिया भनेको छ। तर कार्यदल गठनअघि नै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न गरिएको आग्रहले न्यायपालिका–कार्यपालिका सम्बन्ध, कानुनी शासन र न्यायिक स्वतन्त्रताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अन्ततः अदालतले सुनुवाइ रोक्ने वा नियमित रूपमा अघि बढाउने भन्ने निर्णय अदालतकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले अब सबैको ध्यान न्यायपालिकाको आगामी कदमतर्फ केन्द्रित भएको छ।