प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोतबारे प्रश्न
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारमाथि विभिन्न विषयमा तीखा प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्नदेखि कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था, सडक दुर्घटनामा ढिलो उद्धार र विपद् तयारीसम्मका विषयमा सांसदहरूले सरकारको कडा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। लगातार उठेका प्रश्नपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले संसद्मा उठाइएका सबै गम्भीर विषयमा औपचारिक जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोतबारे प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले सय दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतबाटै छानबिन सुरु गर्नुपर्ने माग गरे।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्पत्ति विवरणमा करिब दुई सय तोला सुन देखिएको दाबी गर्दै त्यसको स्रोतबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
“प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा झण्डै दुई सय तोला सुन देखियो। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा पनि सुन छ। त्यो सुन कहाँबाट आयो? त्यसको स्रोत के हो? जनताले जान्न पाउनुपर्छ,” आङदेम्बेले भने।
उनले पूर्वी नेपालका नागरिकहरूले समेत यही प्रश्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति छानबिन आफूबाटै सुरु गर्न तयार रहेको बताए।
“प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता मबाटै छानबिन गरौँ, सत्ता पक्षको नेता प्रधानमन्त्रीबाट छानबिन सुरु गरौँ। म छानबिनका लागि तयार छु, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ?” उनले चुनौती दिए।
आङदेम्बेको भनाइले संसद्मा सम्पत्ति पारदर्शिता र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति स्रोतबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
कर्णालीका सडक ‘मृत्युमार्ग’ बनेको आरोप
त्यसै बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले कर्णाली प्रदेशको सडक अवस्थालाई लिएर सरकारमाथि तीव्र आलोचना गरिन्।
हालै दैलेखस्थित कर्णाली नदीमा सुर्खेतबाट कालिकोट जाँदै गरेको फोर्स गाडी दुर्घटनाको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले दुर्घटना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
“कर्णालीका सडकमा दिनहुँ रगत बगिरहेको छ। नागरिकहरू ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। नियमन गर्ने निकाय छैन, दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्ने आवश्यक उपकरण छैनन्,” उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले कर्णालीलाई “स्वर्गकी रानी” र “सुइना” भनेर सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै उनले कटाक्ष गरिन्,
“के कर्णालीवासीले स्वर्ग देख्न मरेरै जानुपर्ने हो? के त्यहाँका जनताको निधारमा सधैँ अकालको मृत्यु मात्रै लेखिएको छ?”
उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि तत्काल ठोस योजना ल्याउन तथा उद्धार प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरिन्।
एमाले सांसदको पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले पनि कर्णाली राजमार्गको अवस्थाप्रति सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।
उनले पछिल्लो दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ता यात्रुको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धार कार्य कमजोर भएको आरोप लगाइन्।
“अहिलेसम्म न सास भेटिएको छ, न लास। कर्णालीका जनता सधैँ राज्यको बलि बन्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने?” उनले प्रश्न गरिन्।
प्रधानमन्त्रीका कर्णालीसम्बन्धी पुराना अभिव्यक्तिलाई स्मरण गराउँदै उनले भनिन्,
“प्रधानमन्त्रीज्यू फोटोमा रमाइरहँदा त्यहाँका जनताले दैनिक मृत्युसँग जुध्नुपरेको छ। हामी अधिकार खोज्न आएका हौँ, भिख मागेका होइनौँ।”
बरालले कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
गृहमन्त्रीलाई संसद्मै जवाफ दिनुपर्ने माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेश प्रसाईंले पनि कर्णाली दुर्घटनामा सरकारको उद्धार प्रयासमाथि प्रश्न उठाए।
उनले सरकारले उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्यो कि गरेन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ माग्दै गृहमन्त्रीले संसद्मै उपस्थित भएर उत्तर दिनुपर्ने बताए।
“सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्यो कि गरेन? भविष्यमा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारसँग दीर्घकालीन योजना के छन्? गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर उत्तर दिनैपर्छ,” उनले भने।
सभामुखको सरकारलाई निर्देशन
सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट लगातार सरकारको जवाफ माग भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई संसद्मा उठाइएका सबै गम्भीर विषयमा जवाफ दिन निर्देशन दिए।
सभामुख अर्यालले सांसदहरूले आकस्मिक र शून्य समयमा उठाएका विषयहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।
उनले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढिरहेका बेला विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेका पूर्वतयारीका विषयमा पनि संसद्लाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए।
सरकारमाथि बढ्दो संसदीय दबाब
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सरकारमाथि संसदीय दबाब बढ्दै गएको संकेत दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति र त्यसको स्रोतबारे पारदर्शिताको माग, कर्णालीमा सडक सुरक्षाको अवस्था, दुर्घटनापछि उद्धारमा देखिएको कमजोरी तथा विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे उठेका प्रश्नले सरकारलाई अब संसद्मै स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सभामुखको निर्देशनसँगै आगामी बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यी विषयमा संसद्लाई औपचारिक जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्