युरोपका लागि अझ राम्रो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर अझै समाप्त भएको छैन।

“युरोपेलीहरू, एकजुट होऔँ!”

यस वर्षको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा युरोपेली संघ (EU) की विदेश मामिला प्रमुख काजा कालासले यही आह्वान गरिन्। उनले भनिन्,

“हामी त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौं। हामी आफ्नो सुपरहिरोको केप झिकिरहेका छौं, जुत्ता कसिरहेका छौं र आफ्ना इन्जिनहरू गर्जाइरहेका छौं।”

युरोपेली संघलाई सुपरहिरोहरूको समूहसँग तुलना गर्दै कालासले प्रायः ‘आइरन म्यान’ चलचित्रसँग जोडिने एउटा भनाइ उद्धृत गरिन्—

“नायकहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको शक्तिले होइन, उनीहरूले रोजेको बाटोले बनाउँछ।”

उनको भनाइमा, यदि युरोपले रक्षा खर्च बढायो, आफ्नै प्रविधि र औद्योगिक क्षमता विकास गर्‍यो तथा रणनीतिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्यो भने अझ कठिन बन्दै गएको विश्वमा युरोप दृढतापूर्वक उभिन सक्नेछ।

कालासको यो अभिव्यक्ति युरोपेली संघले पछिल्ला केही वर्षदेखि दोहोर्‍याइरहेको एउटा स्थायी सन्देशसँग मेल खान्छ— “युरोपको स्वतन्त्रताको क्षण”।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक तथा टकरावपूर्ण नीतिले झस्किएका युरोपेली नेताहरू अहिले अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाएर आफ्नै बाटो हिँड्न खोजिरहेका छन्।

जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जका अनुसार,

“युरोप सुरक्षा नीतिको दृष्टिले अमेरिकाबाट धेरै स्वतन्त्र बन्नैपर्छ।”

त्यसैगरी फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले पनि युरोपले सबै ठूला शक्तिसँगको सम्बन्धमा जोखिम घटाउँदै अझ स्वतन्त्र बन्नुपर्ने बताएका छन्।

आज युरोपेली नेताहरू आफ्नै सेमिकन्डक्टर उद्योग विकास गर्ने, आफ्नै ऊर्जा स्रोत विस्तार गर्ने, यहाँसम्म कि संयुक्त युरोपेली आणविक प्रतिरोध प्रणाली निर्माण गर्ने विषयमा खुला रूपमा बोल्न थालेका छन्।

यसै साता टर्कीको अङ्कारामा हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा पनि युरोपेली आत्मनिर्भरताको आवश्यकताबारे यस्तै धेरै चर्चा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर युरोपले आफूलाई बाह्य खतराबाट जोगाउने विषयमा जति धेरै कुरा गरिरहेको छ, त्यसको वास्तविक र सबैभन्दा ठूलो खतरा भने बाहिर होइन— युरोपभित्रै छ।

एक दशकअघि बेलायतको ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि धेरैले युरोपेली संघ टुक्राटुक्रा हुने डर व्यक्त गरेका थिए। तर त्यो भएन।

तर अहिले अवस्था फरक छ।

युरोपेली संघ अहिले गम्भीर आन्तरिक विभाजनको सामना गरिरहेको छ।

युरोपका दुई सबैभन्दा शक्तिशाली र ऐतिहासिक रूपमा निर्णायक सदस्य राष्ट्र— जर्मनी र फ्रान्स— दुबैमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक अतिदक्षिणपन्थी दलहरू सत्ता नजिक पुगेका छन्।

समस्या यतिमै सीमित छैन।

नेदरल्यान्ड्सदेखि डेनमार्कसम्म, चेक गणतन्त्रदेखि बुल्गेरियासम्म युरोपभरि लामो समयदेखि मुख्यधारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना परम्परागत मतदाता गुमाइरहेका छन्।

निराश मतदाता नयाँ, वैकल्पिक र कतिपय असामान्य राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

अर्थात्, अहिलेको युरोपमा स्थिरता होइन, राजनीतिक उथलपुथल नै सामान्य अवस्था बनेको छ।

यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ।

महादेशीय स्तरमा हेर्दा युरोप अझ बढी एकीकृत हुँदै गएको जस्तो देखिन्छ। नेताहरू युरोपेली संघ झन् बलियो र सहनशील बन्दै गएको दाबी गरिरहेका छन्।

तर सदस्य राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा भने अवस्था ठीक उल्टो छ।

त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता, ध्रुवीकरण र सरकारहरू निरन्तर संकटमा परिरहेका छन्।

यसले युरोपेली संघको आत्मनिर्भर बन्ने महत्वाकांक्षालाई कमजोर बनाउन सक्छ र अतिदक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई अझ बलियो बन्ने अवसर दिन सक्छ।

आर्थिक इतिहासकार एडम टुजले अहिलेको समयलाई “बहुसंकट (Polycrisis)” को युग भनेका छन्।

उनका अनुसार अहिलेका संकटहरू एकअर्कासँग जोडिएका छन्, जसको संयुक्त प्रभाव छुट्टाछुट्टै संकटहरूको योगभन्दा धेरै गम्भीर छ।

युरोपमा सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटका दीर्घकालीन असर, त्यसपछि आएको कोभिड–१९ महामारी र अहिले जारी युद्धहरूले मानिसहरूमा एउटा गहिरो भावना जन्माइदिएका छन्—

सबै कुरा गलत दिशातर्फ गइरहेको छ।

मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। तरलबेतन त्यति बढेको छैन।

सार्वजनिक सेवा वृद्ध जनसंख्या, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम र वित्तीय दबाबसँग एकैपटक जुधिरहेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न के बनेको छ भने—

सरकारहरूले केवल संकट व्यवस्थापन गर्ने कि नागरिकहरूलाई भविष्यप्रति भरोसा पनि दिलाउन सक्ने?

कोभिड–१९ महामारीमा युरोपेली संघले दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि उसले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न नयाँ बाटो रोजेको छ।

सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि युरोपेली नेताहरूले सदस्य राष्ट्रहरूमाथि कडा मितव्ययिताको नीति (Austerity) लागू गरेका थिए। सरकारी खर्च कटौती, बजेट नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा संकुचनका कारण धेरै देशमा ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पुगेको थियो।

तर सन् २०२० मा महामारी फैलिँदा उनीहरूले फेरि त्यही नीति लागू गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको थियो।

त्यसैले युरोपेली संघले आफ्नो लामो समयदेखिको एउटा निषेध तोड्यो।

उसले पहिलोपटक सामूहिक रूपमा ठूलो ऋण उठायो र नेक्स्ट जेनेरेसन ईयू (NextGenerationEU) कार्यक्रममार्फत ८०० अर्ब युरोभन्दा बढी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सदस्य राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गरायो।

यो रकम केवल महामारीका कारण गुमेको आम्दानी पूर्ति गर्नका लागि मात्र थिएन।

यसको उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा युरोपलाई अझ सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु पनि थियो।

अधिकांश लगानी हरित औद्योगिकीकरण (Green Reindustrialization) तथा डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित गरिएको थियो। यद्यपि यो पूर्ण रूपमा सरकारी लगानी कार्यक्रम भने थिएन। अधिकांश रकम निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले खर्च गरियो।

तैपनि, अघिल्लो दशकको कठोर मितव्ययिताबाट यो ठूलो नीतिगत परिवर्तन थियो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई खर्च गर्ने थप वित्तीय स्वतन्त्रता दियो।

ऋण संकटका बेला कठोर रूपमा लागू गरिने घाटा सम्बन्धी नियमहरू पनि केही समयका लागि खुकुलो पारियो। यस नीतिबाट सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउने दुई देश थिए— स्पेन र इटाली।

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजको वामपन्थी गठबन्धन सरकार र इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको दक्षिणपन्थी सरकार राजनीतिक रूपमा एकअर्काका विपरीत थिए। तर उनीहरूबीच एउटा समानता थियो।

दुवैले महामारीपछिको युरोपेली कोषलाई आर्थिक वृद्धि बढाउन, सार्वजनिक ऋण नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक संकट कम गर्न प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरे। आज उनीहरूको नेतृत्व विवादरहित छैन।

तर धेरै वर्षसम्म उनीहरूले अधिकांश युरोपेली नेताभन्दा बढी जनसमर्थन कायम राख्न सफल भए।

स्पेनले विशेष गरी बिजुलीको मूल्य घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने र हरित ऊर्जा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्‍यो।

इटालीले आफ्नो उच्चगतिको रेल सञ्जाल विस्तार गर्‍यो। तर यो उदार आर्थिक सहयोग पनि पर्याप्त साबित भएन।

धेरै ठाउँमा त्यो रकम नयाँ आर्थिक संरचना निर्माणभन्दा बढी पुराना बजेट घाटा पूर्ति गर्न खर्च भयो।

धेरै पूर्वाधार आयोजना ढिलो भए वा अनुमानभन्दा निकै महँगा बने।

सन् २०१९ मा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले युरोपियन ग्रीन डिललाई युरोपको दीर्घकालीन समृद्धिको मुख्य आधार भनेकी थिइन्।

तर जलवायु परिवर्तनप्रति संशय राख्ने दलहरूको निरन्तर दबाब तथा रक्षा उद्योग विस्तार गर्ने मागका कारण युरोपेली संघले क्रमशः आफ्ना धेरै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कमजोर बनाउँदै गयो।

उदाहरणका लागि, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने योजना पनि खुकुलो पारियो।

महामारीपछिको आर्थिक कोषले ऊर्जा स्रोत विविधीकरणमा केही प्रगति गराए पनि त्यो निरन्तर र पर्याप्त हुन सकेन।

रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण अर्को निर्णायक मोड साबित भयो। तर यो पनि एउटा गुमेको अवसर नै बन्यो।

आक्रमणपछि युरोपेली संघले रूससँगको आर्थिक सम्बन्ध तीव्र रूपमा घटायो र रूसी प्राकृतिक ग्यासलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य राख्यो। सुरुमा युरोपेली नेताहरूले यसले हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरणलाई अझ तीव्र बनाउने र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने दाबी गरेका थिए।

तर व्यवहारमा भने अवस्था फरक रह्यो।

रूसी ग्यासको विकल्प खोज्ने क्रममा युरोपले ठूलो मात्रामा अमेरिकी प्राकृतिक ग्यास आयात गर्न थाल्यो। कतिपय सदस्य राष्ट्रहरू अझै पनि रूससँगको ऊर्जा सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्थे।

ऊर्जा नीतिमा पनि सदस्य राष्ट्रहरूबीच ठूलो मतभेद देखियो।

जर्मनीले आफ्ना आणविक ऊर्जा केन्द्रहरू बन्द गर्‍यो। तर फ्रान्सले त्यसको ठीक विपरीत आणविक ऊर्जालाई अझ विस्तार गर्ने नीति लियो।

युक्रेन युद्धको अर्को गम्भीर परिणाम पनि देखियो।

युरोपेली संघभित्र युक्रेनलाई कति सैन्य सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद भइरहेका बेला पुनःशस्त्रीकरण (Rearmament) आफैं एउटा छुट्टै राजनीतिक अभियान बन्न पुग्यो।

युरोपभरि रक्षा खर्च बढाउनु अब लगभग सबै दलहरूको साझा सहमति जस्तै बन्यो।

यो परिवर्तन विशेष गरी जर्मनीमा स्पष्ट देखियो।

सन् २०२५ को निर्वाचनपछि मुख्यधारका दलहरूले सरकारी खर्चमा लगाइएका सीमाहरू हटाउन सहमति जनाए।

तर त्यो छुट मुख्यतः सेना र सैनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र थियो।

युरोपेली स्तरमा पनि सामूहिक ऋण उठाउने मुख्य उद्देश्य हरित अर्थतन्त्रभन्दा रक्षा क्षेत्रतर्फ सर्दै गयो।

अब ReArmEurope र SAFE जस्ता कार्यक्रमहरू नै युरोपेली आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा पुगेका छन्।

युरोपले अहिले अघि सारेको यो रक्षा-केन्द्रित आर्थिक रणनीतिलाई केही विश्लेषकहरूले “सैन्य केन्सियनवाद (Military Keynesianism)” को नयाँ रूप हुन सक्ने तर्क गर्छन्।

SAFE कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने १५० अर्ब युरो बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण केवल हतियार खरिदका लागि मात्र नभई उद्योग पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि पनि प्रयोग हुने दाबी गरिएको छ।

तर प्रारम्भिक संकेतहरूले यी अपेक्षाहरूलाई खासै समर्थन गर्दैनन्। धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले SAFE कार्यक्रमप्रति अपेक्षाकृत चासो देखाएका छैनन्।

यस कार्यक्रमबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिने अपेक्षा गरिएको पोल्यान्डमै ठूलो राजनीतिक विवाद देखिएको छ।

त्यहाँ प्रश्न उठेको छ—

के देशले आफ्नो रक्षा बजेट युरोपमै बनेका हतियार खरिदमा खर्च गर्ने, वा पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका अमेरिकी र दक्षिण कोरियाली सैन्य उपकरणमै निर्भर रहने?

यता इटालीमा प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले पनि SAFE अन्तर्गत लिने भनिएको करिब १५ अर्ब युरो ऋणबाट पछि हट्न थालेकी छन्।

उनको तर्क छ— इटालीलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता सैन्य खर्च होइन, बढ्दो ऊर्जा मूल्यको समाधान हो।

यस सम्पूर्ण अवस्थाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ।

महामारीपछि उपलब्ध भएको विशाल आर्थिक कोषलाई दीर्घकालीन ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक पुनर्संरचनामा रूपान्तरण गर्न असफल भएपछि युरोपेली नेताहरूले पुनःशस्त्रीकरणलाई नै नयाँ साझा उद्देश्य बनाएका छन्।

तर हरित औद्योगिकीकरणजस्तो व्यापक योजना जस्तो यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन। यसले ऊर्जा मूल्य घटाउँदैन।

यसले सामान्य नागरिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पनि दिँदैन।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा— आफूलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको दाबी गर्ने नेताहरूप्रति मतदाताहरू पनि उत्साहित देखिएका छैनन्।

बरु धेरै नागरिक राजनीतिप्रति निराश, सशंकित र विमुख बन्दै गएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अतिदक्षिणपन्थी दलहरूले उठाइरहेका छन्।

यस सम्पूर्ण परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा एउटा व्यक्तिको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ— डोनाल्ड ट्रम्प।

ट्रम्पले युरोपेली संघमाथि निरन्तर आक्रमण गरे। उनको प्रशासनले युरोपेली संघलाई “सभ्यताको विनाशको संघारमा पुगेको परियोजना” भनेर समेत टिप्पणी गरेको थियो।

उनले विभिन्न राष्ट्रवादी तथा आप्रवासनविरोधी दलहरूलाई खुला रूपमा समर्थन पनि गरे। यी सबै कारणले युरोपेली नेताहरूलाई अमेरिकाबाट केही हदसम्म स्वतन्त्र बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो।

तर व्यवहारमा हेर्दा युरोपेली “आत्मनिर्भरता” को अर्थ प्रायः एउटै देखिन्छ— अमेरिकासँगको गठबन्धनमा अझ राम्रो कनिष्ठ साझेदार बन्नु।

नाटोका महासचिव तथा नेदरल्यान्ड्सका पूर्वप्रधानमन्त्री मार्क रुट्टेको दृष्टिकोण पनि लगभग यही देखिन्छ। उनको बुझाइमा युरोपेली देशहरूको मुख्य जिम्मेवारी भनेको अमेरिकालाई नाटोप्रति प्रतिबद्ध राख्नु हो।

यदि त्यसका लागि अमेरिकी हतियार नै किनबेच गर्नुपरे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने धारणा देखिन्छ।

विडम्बना के छ भने— ट्रम्पको कठोर व्यवहारले युरोपलाई स्वतन्त्र बनाउनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा अमेरिकामाथि अझ बढी निर्भर बनाएको छ।

यसको एउटा उदाहरण गत वर्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले ट्रम्प प्रशासनसँग गरेको व्यापार सम्झौता हो। युरोपेली नेताहरूले यसलाई अमेरिकाको सुरक्षा प्रतिबद्धता कायम राख्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे।

तर वास्तविकता फरक थियो। सम्झौताअनुसार युरोपले—

• अमेरिकाबाट अझ बढी प्राकृतिक ग्यास किन्ने,
• अमेरिकी सामानमाथिका भन्सार शुल्क घटाउने,
• र अमेरिकी ट्यारिफहरू स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको थियो।

यसबीच ट्रम्पले ग्रीनल्यान्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिने चेतावनी दिएपछि उक्त सम्झौता केही समयका लागि रोकिएको थियो। तर त्यसपछि पनि मे महिनामा युरोपेली संसदले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो।

यस घटनाले एउटा वास्तविकता स्पष्ट गर्छ। युरोपमा ट्रम्पप्रति असन्तुष्टि भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति अझै पनि वासिङ्टनसँगै छ।

युरोपेली नाटो सदस्यहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ५ प्रतिशत रक्षा खर्चमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि ट्रम्पकै दबाबपछि गरेका हुन्। तर खर्च मात्र सबै कुरा होइन।

उदाहरणका लागि पोल्यान्डजस्ता देशका लागि अमेरिका अझै पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार हो।

किनभने फ्रान्स र जर्मनीजस्ता युरोपेली शक्तिहरूको आन्तरिक राजनीति कहिले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने निश्चित छैन।

यसका अतिरिक्त युरोप अझै पनि अमेरिकी प्रविधि कम्पनी, अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति र अमेरिकी भुक्तानी प्रणालीमाथि ठूलो मात्रामा निर्भर छ।

यस दृष्टिले हेर्दा युरोपेली आत्मनिर्भरता वास्तवमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध समाप्त गर्ने परियोजना होइन।

बरु अमेरिकाको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास मात्र हो।

सन् १९५० को दशकमा नाटोका पहिलो महासचिव लर्ड इस्मेले भनेका थिए— “रूसलाई बाहिर राख्ने, अमेरिकालाई भित्र राख्ने, र जर्मनीलाई नियन्त्रणमा राख्ने।”

आजको युरोपेली कूटनीतिमा पनि त्यसको नयाँ रूप देखिन्छ। मुख्य उद्देश्य अमेरिकालाई रुष्ट नबनाउनु हो।

यदि त्यसका लागि ट्रम्पको क्यारेबियन वा मध्यपूर्वसम्बन्धी आक्रामक नीतिमाथि मौन बस्नुपरे पनि धेरै युरोपेली सरकार त्यसका लागि तयार देखिन्छन्।

तर युरोपका लागि अर्को बाटो पनि सम्भव छ।

त्यो भनेको केवल सैन्य शक्ति बढाउने होइन, बरु युरोपलाई विश्व व्यवस्थाको एउटा स्वतन्त्र र उत्तरदायी स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने हो।

यस दृष्टिकोणअनुसार युरोपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्ने, हरित अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने र विश्व समुदायका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ।

यो पूर्ण रूपमा परोपकारी सोच होइन। यसले युरोपकै दीर्घकालीन हितलाई पनि संरक्षण गर्छ।

उदाहरणका लागि, युरोपले एक्लैले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन घटाउन सक्दैन। तर यदि उसले जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउन सफल भयो भने भविष्यमा हर्मुज जलडमरूमध्य बन्द हुँदा देखिने ऊर्जा संकटजस्ता झट्काबाट आफूलाई बचाउन सक्छ।

त्यसैगरी हालै ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) का सदस्यहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धले एउटा सन्देश दिएको छ—

यदि युरोपले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कानुनी शासनको संरक्षण गर्न सकेन भने अन्ततः त्यसको असर आफ्नै नागरिकमाथि पनि पर्न सक्छ। त्यसैले विधिको शासनको रक्षा गर्नु केवल नैतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, आफ्नै सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपाय पनि हो।

यदि युरोप वास्तवमै आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छ भने उसले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरू पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ। यस दिशामा केही प्रगति भइसकेको छ।

हालै युरोपेली संघले ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र भारतसँग महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौताहरू सम्पन्न गरेको छ। तर चीनसँगको सम्बन्ध भने अझै पनि सबैभन्दा जटिल प्रश्न बनेको छ।

मे महिनामा काजा कालासले चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई एउटा “रोग” भन्दै त्यसको उपचारका लागि “मर्फिन वा किमोथेरापी” आवश्यक पर्न सक्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्।

तर सबै नेताहरूको धारणा एउटै छैन। विशेष गरी स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले बढी व्यावहारिक नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार चीनसँग पूर्ण दूरी कायम गर्नुको सट्टा—

• प्रविधि हस्तान्तरण,
• विदेशी लगानीलाई स्पष्ट सर्तसहित स्वीकार गर्ने,
• र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने नीति उपयुक्त हुन्छ।

यदि यसलाई युरोपको बलियो क्षेत्रहरू—

• पवन ऊर्जा,
• हरित हाइड्रोजन,
• जैवऊर्जा,
• र स्वच्छ प्रविधिमा गरिने लगानीसँग जोड्न सकियो भने त्यसले युरोपको आर्थिक पुनर्जागरण सम्भव बनाउन सक्छ।

यी विषयहरू केवल भूराजनीतिसँग सम्बन्धित छैनन्।

यदि युरोपले साँच्चिकै आत्मनिर्भर हुने बाटो रोज्यो भने त्यसले महादेशभित्र पनि नयाँ सामाजिक सहमति निर्माण गर्न सक्छ।

यसले युरोपेली संघ र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ।

ब्रसेल्सका लागि यसको अर्थ हुनेछ—

• सस्तो ऊर्जा,
• राम्रो आर्थिक सम्भावना,
• र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता।

निस्सन्देह, कुनै पनि नीति जादुको छडी होइन। ऊर्जा मूल्य घट्दैमा, रोजगारी बढ्दैमा वा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुँदैमा आप्रवासन, राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक विवादहरू एकै रातमा समाप्त हुँदैनन्।

तर यस्ता सुधारहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति नागरिकहरूको विश्वास बढाउन सक्छन्। यसले अहिले बढिरहेको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई पनि केही हदसम्म कम गर्न सक्छ।

 नाटो शिखर सम्मेलन युरोपेली स्वतन्त्रताको घोषणा गर्ने सबैभन्दा सहज स्थान भने होइन। किनभने नाटो अन्ततः अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धन नै हो। युरोपले अझै धेरै कठिन प्रश्नहरूको उत्तर दिन बाँकी छ—

• युरोपेली सैन्य उत्पादन कसरी विस्तार गर्ने?
• सदस्य राष्ट्रहरूबीच रक्षा सहकार्य कसरी सुदृढ बनाउने?
• के भविष्यमा साझा युरोपेली सेना सम्भव छ?

यी सबै विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ।

यदि युरोपले आफ्ना नागरिकहरूको हितलाई प्राथमिकता दिने हो भने उसले केवल वासिङ्टनको अपेक्षा पूरा गर्ने नीति अपनाएर मात्र पुग्दैन।

उसले आफ्नै अर्थतन्त्रको आधारलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ। ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनुपर्छ। हरित औद्योगिकीकरणलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— राष्ट्रवादको मोहमा आकर्षित हुँदै गइरहेका मतदाताहरूको विश्वास पुनः जित्नुपर्छ। काजा कालासले भनेझैँ युरोपेली मन्त्रीहरू वास्तवमै सुपरहिरोको केप लगाएर हिँड्दैनन्। तर उनको एउटा कुरा भने सही छ। युरोपसँग असाधारण शक्ति नहुन सक्छ।

तर उससँग सही बाटो रोज्ने स्वतन्त्रता भने अझै पनि छ। युरोपका लागि अझ राम्रो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर अझै समाप्त भएको छैन।

• ब्रोडर युरोपेली राजनीतिका विज्ञ हुन् र “मुसोलिनीको ग्रान्डचिल्ड्रन” का लेखक हुन्। उनले बर्लिनबाट यो लेख लेखेका हुन्।
• न्यूयोर्क टाइम्सबाट । ब्रोडरको लेखको यो भावानुवाद हो ।