काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम, निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा सुधार, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ।

प्रमुख आर्थिक प्रक्षेपण र अवस्था

• मुद्रास्फीति: चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको र २०८३ बैशाखमा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।
• बाह्य क्षेत्र: उच्च विप्रेषण आप्रवाह र सेवा निर्यातका कारण चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेकाले बाह्य दबाबका बाबजुद अर्थतन्त्रमा केही राहत मिलेको छ।

यस्तो छ आव २०८३/८४ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

निजी क्षेत्रलाई राहत र कर्जा सहजीकरण

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिले विभिन्न विशेष व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ:

• कर्जा पुनरुत्थान: हाल दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीति ल्याइएको छ।
• शेयर धितो कर्जा: शेयर धितो कर्जाको सीमा अब ऋणीको क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिने भएको छ।
• विद्युतीय सवारी: ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि कर्जा-मूल्य अनुपात (LTV Ratio) मा सहजीकरण गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्था: पियर टु पियर लेनदेनको अध्ययन

मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रविधि र आधुनिक बैंकिङलाई प्राथमिकता दिँदै व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर’ (P2P) लेनदेन सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले भविष्यमा व्यक्तिगत स्तरमा हुने वित्तीय कारोबारलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तरलता व्यवस्थापन र नीतिगत दरहरू

• विनिमय दर: नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखिएको छ।
• ब्याजदर करिडोर: नीतिगत दर, बैंकदर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ।
• विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन: तरलता प्रवाहलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदका क्रममा ‘स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन’ (Sterilized Intervention) गर्ने नीति लिइएको छ।

यो मौद्रिक नीतिले सरकारी बजेट र शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूसँग समन्वय गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने विश्वास लिएको छ।