काठमाडौं— सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ जारी गरेको छ। नयाँ नीतिअनुसार अब राजनीतिक नियुक्तिबाट सार्वजनिक पदमा पुग्ने सबै व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो। तर नयाँ नीतिले त्यसलाई थप कडा बनाउँदै नागरिकले समेत जानकारी पाउने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेको हो।
यो व्यवस्था राजनीतिक दलका तर्फबाट नियुक्त हुने मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोग तथा अन्य सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिहरूका हकमा लागू हुनेछ।
वित्तीय पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्वमा कडाइ
नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। कुनै निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिने अवस्था आएमा त्यसको अग्रिम लिखित खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने बैठक वा निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित पदाधिकारी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसलाई सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रदेखि निजी क्षेत्रसम्म आचरणका मापदण्ड
राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ ले सार्वजनिक पदाधिकारी मात्र होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था तथा कूटनीतिक नियोग सबैका लागि नैतिक आचरणका स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
नागरिकलाई संविधान र कानुनको सम्मान गर्दै सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रवर्द्धन गर्न प्रेरित गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई कालाबजारी र कार्टेलिङमा रोक
नीतिले निजी तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि कडा मापदण्ड तय गरेको छ।
यसअनुसार निजी व्यवसायी तथा उद्योगहरूले:
- कालाबजारी,
- कार्टेलिङ,
- गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री,
- कृत्रिम अभाव सिर्जना,
- अस्वाभाविक नाफाखोरी,
- तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने आर्थिक कारोबार
गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण तथा स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि यी प्रावधान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई सत्य र तथ्यमा आधारित समाचारको दायित्व
राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सञ्चार माध्यमका लागि पनि स्पष्ट आचारसंहिता तय गरेको छ।
नीतिअनुसार सञ्चार माध्यमले तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ। गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भएमा त्यसलाई तत्काल सच्याउने दायित्व पनि सञ्चार संस्थामाथि रहनेछ।
साथै,
- भ्रमपूर्ण सूचना,
- सूचनाको हेरफेर,
- दुष्प्रचार,
- तथा स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसार
लाई निषेध गरिएको छ।
सरकारले सूचना प्रवाहलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
कूटनीतिक भेटघाटमा नयाँ व्यवस्था
नीतिले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग हुने औपचारिक सम्पर्कका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
अब विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट, पत्राचार तथा समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसका साथै,
- नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि,
- गोप्य सूचना चुहावट,
- तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य
गर्न नहुने स्पष्ट निर्देशन पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोगमा रोक
राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ ले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत वा राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ।
सरकारी सम्पत्ति, बजेट, साधन तथा सुविधाको दुरुपयोगलाई अनैतिक आचरणका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ।
राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई पनि आचारसंहिता
नीतिले राजनीतिक दल तथा गैरसरकारी संस्थालाई पनि हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप, सामाजिक द्वेष फैलाउने अभियान तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनाउने गतिविधिबाट टाढा रहन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कायम राख्न सबै पक्षले जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुशासन र सार्वजनिक विश्वास बढाउने लक्ष्य
सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ को मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता र सुशासनलाई संस्थागत गर्नु हो।
विशेषगरी सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि नागरिकले पदाधिकारीको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी पाउने, सम्भावित भ्रष्टाचार तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि नयाँ सदाचार नीतिले सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति, निजी क्षेत्र, सञ्चार र कूटनीतिक क्षेत्र सबैमा जिम्मेवार तथा नैतिक आचरणको संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्