काठमाडौं, २४ असार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरेका सिफारिश कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिशमध्ये १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताए। उनकाअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये ३४ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

‘आयोगले हाल सरकारलाई एक हजार ६३० वटा सिफारिश गरेको छ भने आठ हजार २६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएका छन्। तर हामीले गरेका अधिकांश सिफारिशहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन,’ उनले भने।

हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको उनले बताए। तीमध्ये १० हजार ६ सय उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको अध्यक्ष मगरले जानकारी दिए। उनले दुई हजार एक सय उजुरी अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिए।

सरकारलाई गरिएका सिफारिश कार्यान्वयनको अवस्था भने राम्रो नरहेको उनको भनाइ छ। ‘कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगका सिफारिशमध्ये १३ प्रतिशत मात्र सिफारिसहरू पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। ३४ प्रतिशत सिफारिशको आंशिक कार्यान्वयन भएको अवस्था छ र ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिशहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ,’ उनले भने।

आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटकपटक भन्दै आएको उनले सुनाए। अझ द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी सिफारिश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको बताए।

‘आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनको लागि हामीले सरकारलाई पटक पटक भनिराखेका छौँ,’ अध्यक्ष मगरले भने, ‘त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ।’

अध्यक्ष मगरले आयोगको नियक्ति प्रक्रियाबारे समेत अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको भन्दै पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए। उनले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।