काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको सञ्चालन प्रक्रिया र मर्यादासम्बन्धी विषयलाई लिएर संसद्मा पछिल्लो समय सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर भइरहेको अवरोध र यसअघि संसद्मा भएको अशान्तिपूर्ण घटनाले संसदीय अभ्यासमा चुनौती थपिएको छ।

सभामुखको भूमिकामाथि नेकपाको प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसँगको सीमा विवादका सम्बन्धमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको” भनी दिएको अभिव्यक्ति तथ्यपरक हुनुपर्ने, अन्यथा माफी माग्नुपर्ने विपक्षीको माग छ।

यसै सन्दर्भमा सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई विरोधको शैली फेर्न आग्रह गरेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आपत्ति जनाएको छ। नेकपाका सांसद प्रमेशकुमार हमालले सदनमा प्रश्न गर्दै भने, “सभामुख महोदयले आन्दोलनको रूप फेर्नुहोस् भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आएर स्थिति स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर किन निर्देशन दिन सक्नुभएन?”

विपक्षी दलहरूले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले हरेक महिनाको पहिलो साता संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानको समेत सरकारले पालना नगरेको भन्दै सभामुखको रुलिङको माग गरिरहेका छन्।

१७ जेठको घटना: मर्यादा उल्लंघनको ठहर

यसैबीच, गत १७ जेठमा संसद्मा भएको अशान्तिपूर्ण घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त घटनामा संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन भएको समितिको ठहर छ।

प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी नेतृत्वको समितिले सभामुखलाई विशेष अधिकारको प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको मुख्य सुझावहरू यस प्रकार छन्:

• कठोर कार्यान्वयन: सदनमा अमर्यादित र उत्तेजक शब्द प्रयोग भएमा रेकर्डबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाहीमा सभामुखले कठोरता अपनाउनुपर्ने।
• आचारसंहिता: सांसदहरूलाई आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र दलीय नेतृत्व तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई बढी उत्तरदायी बनाउने।
• प्रविधि र सुरक्षा: सीसीटीभी निगरानी, प्रविधि र संसद् सचिवालयको जनशक्तिलाई सुदृढ बनाउने।
• प्रशासनिक सुधार: आचरण अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाउने तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउने।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार, समितिले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अनुकरण गर्दै संसदीय गरिमा जोगाउन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको माग र संसदीय मर्यादा कायम राख्ने चुनौतीबीच सभामुखले आगामी दिनमा कसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।