काठमाडौँ । मुगुका २५ वर्षीय पठाओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाह र वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको मृत्युले शुक्रबारको संघीय संसद्लाई स्तब्ध मात्र बनाएन, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र तीन तहका सरकारको चरम उदासीनतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ. संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूले राज्यको नीति र गरिबीका कारण युवाहरू मर्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरे भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङले एकातिर बचाउको प्रयास गरे र अर्कोतिर संसद्मै प्रतिप्रश्न गर्दै आक्रोश पोखे.
यो घटनाले २०७९ साल माघ १० गते नयाँ बानेश्वरमा प्रेम आचार्यले गरेको आत्मदाहको त्रासदीलाई पुनः ब्युँताइदिएको छ, जसले नेपालमा आम युवाको चरम निराशा र राज्यको नीतिगत असफलताको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ.
बालेनको पूराना स्टाटस र प्रधानमन्त्रीलाई ‘ऐना’
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले प्रेम आचार्यको आत्मदाहका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर (र वर्तमान प्रधानमन्त्री) बालेन्द्र शाहले लेखेको फेसबुक स्टाटस संसद्मै पढेर सुनाए.
त्यसबेला बालेनले लेखेका थिए— “संसद भवनको अगाडि निराशा पोख्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य हो, र यो राज्यको चरम असफलताको भयानक संकेत हो।”
सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई कडा प्रश्न गरे— “प्रधानमन्त्री ज्यू, के त्यो बुझाइ आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्दा फेरियो कि अझै उस्तै छ?”यो प्रश्नले सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि नेताहरूको दृष्टिकोण कसरी बदलिन्छ भन्ने राजनीतिक विरोधाभासलाई छताछुल्ल पारेको छ.
जरिवानाको आतङ्क र मानसिक स्वास्थ्यको बहस
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बाले राज्यले लिने अत्याधिक ट्राफिक जरिवाना र प्रशासनिक सास्तीका कारण श्रम गरेर खाने युवाहरू आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएको दाबी गरिन्. उनले सरकारलाई सुझाव दिँदै भनिन्, “राज्यको जरिवाना नीति उचित छ कि छैन भनेर गणेश नेपालीको जलिसकेको अनुहार हेरेर समीक्षा गरियोस्।”
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले यसलाई ‘मानसिक तनाव’ सँग जोडेर व्याख्या गरिन्, जसलाई सत्तापक्षले राज्यको कमजोरी ढाकछोप गर्ने अस्त्र बनाएको भन्दै प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ.
गृहमन्त्रीको ‘स्टन्टबाजी’ विरुद्ध ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रहार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यशैलीमाथि कडा प्रहार गरे. शाहीले प्रश्न गरे, “गृहमन्त्रीज्यू तपाईं देशको गृहमन्त्री हो कि कन्टेन्ट क्रिएटर? चलचित्रको नायक जस्तो क्यामेरा बोकेर एयरपोर्ट र अस्पताल दौडँदैमा युवाको ज्यान बच्दैन।”
शाहीले सरकारको व्यवस्थापकीय लाचारीमाथि औँला उठाउँदै यदि सरकार साँच्चै गम्भीर भएको भए घाइतेलाई दिल्ली लैजान सडकको जाममा राख्नुको सट्टा तत्काल एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेर बचाउन सकिने दाबी गरे.
जवाफदेहिताबाट पन्छिँदै गृहमन्त्रीको आक्रोश र प्रतिप्रश्न
सांसदहरूले उठाएका गम्भीर नीतिगत प्रश्नहरूको जवाफ दिनुको सट्टा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ संसद्मै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए. उनले “संसद्मा घाँटी सुक्ने गरी चिच्याएर मात्र जनताको सेवा नहुने” भन्दै पुराना दलहरूमाथि कटाक्ष गरे.
गृहमन्त्रीले भावुक कार्ड खेल्दै भने, “म आफैँ रातभर खटेको छु, मेरो आँसु यत्तिकै झरेको होइन।” उनले डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाने बाटो पिच नभएका कारण एम्बुलेन्स हल्लिने डरले आफैँ राति एयरपोर्ट पुगेर व्यवस्थापन गरेको दाबी गर्दै आफ्नो खटाइलाई स्टन्टबाजी भनिएकोमा चित्त दुखाए. तर, राज्यको गृहमन्त्री आफैँ सडक पिच नभएको बहाना बनाउँदै राति एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने अवस्था आफैँमा प्रशासनिक संयन्त्रको असफलता हो भन्ने आलोचकहरूको तर्क छ.
जिम्मेवारी पन्छाउने खेल: स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि औँला
गृहमन्त्री गुरुङले घटनाको दोषबाट संघीय सरकारलाई मुक्त राख्न ‘तीन तहको सरकार’ को कानुनी अड्चन अघि सारे. उनले गणेश नेपालीको बाइकमा ट्राफिक प्रहरीले नभई काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले ‘ह्विल लक’ गरेको स्पष्ट पारे.
विपक्षी दलहरूलाई लक्षित गर्दै उनले भने, “स्थानीय र प्रदेश सरकार त पुराना दलहरूकै छ, दुई तहको सरकार त तपाईंहरूसँगै छ।” यद्यपि, महानगर प्रहरीका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी उनले दिए.
जरिवानाको कानुन पनि विगतमा यिनै पुराना दलहरूले बनाएको भन्दै गृहमन्त्रीले विपक्षीको दोहोरो चरित्रको आलोचना गरे र संसदीय मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे.
गणेश नेपालीको आत्मदाह केवल एक पठाओ चालकको आत्महत्या होइन, यो काठमाडौँमा श्रम गरेर बाँच्न चाहने आम युवामाथिको राज्यको प्रशासनिक र नीतिगत क्रूरताको उपज हो. संसद्मा भएको यो वादविवादले के स्पष्ट पार्छ भने, युवाहरू सडकमा जलिरहँदा पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू र मन्त्रीहरू गम्भीर नीतिगत सुधार गर्नुको सट्टा एकअर्कामाथि हिलो छ्याप्न र पर्दा पछाडिको राजनीतिक खेल खेल्नमै व्यस्त छन्. सरकारको ‘क्विक रेस्पोन्स’ र बचाउने प्रयासका बाबजुद गणेशको मृत्यु हुनुले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र आपत्कालीन उद्धारको कङ्गाल अवस्थालाई पुनः नाङ्गो पारिदिएको छ.







प्रतिक्रिया दिनुहोस्