काठमाडौँ । सकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा शैक्षिक नीतिहरू ल्याएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन् । शिक्षा नियमावलीका कतिपय प्रावधान र ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ लगाउने सरकारको निर्णय निजी क्षेत्रको हित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन् ।
निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरू अपेन, हिसान, एन प्याब्सन र प्याब्सनले आज राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले कर प्रणाली, उच्च शिक्षा, शैक्षिक क्यालेन्डर र नीतिगत सहभागिता लगायतका विषय समेटेर सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
१. ३ प्रतिशत समता कर खारेज गर्न माग
विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ लगाउने व्यवस्था कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित र व्यावहारिक नभएको निजी क्षेत्रको ठहर छ । संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप करको भार थोपर्नु न्यायसङ्गत नहुने उनीहरूको भनाइ छ । आफ्नै खर्चमा सन्तति पढाउने अभिभावकलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो कर लगाएर दण्डित गर्न खोजिएको भन्दै यो कर तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
२. बिनाधितो १० लाख शैक्षिक ऋणको व्यवस्था
उच्च शिक्षामा सबै वर्ग र तप्काका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले बिनाधितो र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । यसका साथै, विद्यार्थीलाई अध्ययनकै क्रममा सीप र रोजगारीसँग जोड्न ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
३. हचुवाका भरमा बिदा दिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने
पटक–पटक बिनाअध्ययन दिइने सार्वजनिक बिदा र शैक्षिक क्यालेन्डरमा गरिने आकस्मिक परिवर्तनले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया र पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पुर्याएको निजी क्षेत्रको दाबी छ । विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको सामाजिक र आर्थिक प्रभावको अध्ययन गरेर मात्र कार्यान्वयन तहमा रहेका सरोकारवालासँगको परामर्शमा गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
४. शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) को पुनरावलोकन
हालै परिमार्जन गरिएको शिक्षा नियमावलीका कतिपय बुँदाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र अभिभावक–विद्यालय सहकार्यमा व्यावहारिक जटिलता निम्त्याउने देखिएको पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो । विद्यार्थीको अधिकार र कर्तव्य, शिक्षकको व्यावसायिक मर्यादा र विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका व्यवस्थाहरू तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
५. नीतिगत परिवर्तन ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने
शैक्षिक सत्र, परीक्षा प्रणाली वा पाठ्यक्रममा गरिने जुनसुकै नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगाडि नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ । बेलैमा निर्णय सार्वजनिक हुँदा विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र पुस्तक प्रकाशकहरूले आवश्यक तयारी गर्न पाउने र यसले शैक्षिक क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
६. नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता
शिक्षा ऐन, नियमावली, वित्तीय नीति वा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम जस्ता दूरगामी महत्त्वका नीतिहरू तर्जुमा वा संशोधन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउन माग गरिएको छ । जसका लागि नीति बनाइने हो, तिनकै सहभागिता बिना ल्याइने नीति व्यावहारिक र दिगो हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
’निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, सहयात्री हो’
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले थप गरिएको ३ प्रतिशत शुल्क संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै सरकारले नसच्याए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा र प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष टिकाराम पुरीले कुल शिक्षा क्षेत्रको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निरन्तर निरुत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाए । उनीहरूले आफूहरू सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पार्दै टकरावको स्थिति सृजना नगर्न र संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्