काठमाडौँ, मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री र राज्य सञ्चालन पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सांसदहरूले मुलुक गम्भीर आर्थिक तथा राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, बिचौलियाको चलखेल र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

‘राज्य संकटमा छ, सबै दल एकजुट बनौं’ : अमरेश कुमार सिंह

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मुलुकमा चरम निराशा छाएको भन्दै संसद्मा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दा तय गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

“हामी सबै मिल्यौं भने मात्रै यो राज्य र लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ। आज नागरिकमा चरम निराशा छ, संसद्बाट निराशा बाँड्ने र एकापसमा घोचपेच गर्ने काम बन्द गरौं। राज्य र जनता रहे मात्र हामीले राजनीति गर्न पाउँछौँ।” – सांसद अमरेशकुमार सिंह

उनले यसै हप्ता आत्मदाहको प्रयास गरी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री बालेनको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले नेपाल-भारत सीमा विवाद र कालापानीका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउन जोडदार माग गरेको छ।

बैठकको सुरुमै विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद गणेश ठगुन्नाले प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट ‘नेपालले पनि कतिपय ठाउँमा सीमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको मन्तव्यले नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता लिने प्रयासमा गम्भीर धक्का पुर्‍याएको दाबी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी नमागेसम्म र उक्त अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाइएसम्म एमालेको विरोध कायमै रहने चेतावनी दिए।

यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति लामो समयसम्म पनि रेकर्डबाट नहटाइएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले सरकारले गरिब, निमुखा, सुकुम्वासी र पठाओ राइडर जस्ता साना उद्यमीलाई संरक्षण गर्नुको साटो दबाब दिने काम गरेको आरोप लगाए। साथै, दुई दशकदेखि सेवामा रहेका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरे।

‘राज्यसत्ता नेपो किड र बिचौलियाको कब्जामा’ : वर्षमान पुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मुलुकमा ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ (आसेपासे पूँजीवाद) हाबी भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका र जनताले नचिनेका ‘नेपो-किड’ र ‘नेपो-बेबी’ हरूको प्रभाव बढ्दै गएको उनको आरोप थियो।

सांसद पुनले राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा अर्बौंको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे। सुरुमा ५० लाख प्रति राहदानीको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा त्यसलाई पटक-पटक फेरबदल गरी ६४ लाख पुर्‍याइनुले ठूलो आर्थिक चलखेललाई प्रश्रय दिएको उनले बताए।

संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप

पुनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मिच्दै संवैधानिक निकाय र अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरे।

• अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर ९ घण्टासम्म केरकार गरेको उनले बताए।
• अख्तियार जस्तो स्वतन्त्र निकायले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सक्ने भए पनि उल्टै कार्यपालिकाले अख्तियारलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहेको उनको तर्क थियो।
• उनले राहदानी र सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा संसदीय समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गरी थिति बसाल्न जरुरी रहेको प्रस्ताव अघि सारे।