काठमाडौं  — प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारमाथि प्रतिपक्षले उठाएका गम्भीर प्रश्नको प्रतिवाद गर्नुभन्दा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू विपक्षी अभिव्यक्तिमाथि नियमापत्ति जनाउन केन्द्रित देखिएका छन्। सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको डुबान, गणेश नेपालीको आत्मदाह, मिडिया हाउस र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको घरअगाडि शंकास्पद सवारी पार्किङलगायतका विषयमा प्रतिपक्षले सरकारसँग जवाफ मागिरहँदा रास्वपाले ती आरोपको तथ्यगत प्रतिवादभन्दा संसदीय भाषामाथि आपत्ति जनाएको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले न्युरोडलगायतका क्षेत्रमा सडक अवरोध, मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याउने तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता गगन थापाको घरअगाडि शंकास्पद सवारी पार्किङ गरिनु राज्य संरक्षणमा भएको गतिविधि भएको आरोप लगाए। उनले यस्ता घटनाले नागरिकमा त्रास फैलाएको दाबी गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।

मल्लको अभिव्यक्तिपछि रास्वपाकी सांसद टिका संग्रौलाले तत्काल नियमापत्ति जनाइन्। उनले कुनै व्यक्तिको गतिविधिलाई आधार बनाएर “राज्यले परिचालन गरेको” भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु सम्पूर्ण राज्यको प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्ने अभिव्यक्ति भएको दाबी गरिन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको अपमान हुने अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताइन्।

संग्रौलाले यदि राज्य नै संलग्न रहेको आरोप हो भने त्यसको प्रमाण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारले घटनाको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सरकारमाथि थप आक्रामक टिप्पणी गर्दै सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर, गणेश नेपाली प्रकरण, मिडिया हाउस तथा गगन थापाको घरअगाडि भएको शंकास्पद गतिविधिलाई सरकारको कार्यशैलीसँग जोडेर आलोचना गरे। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई “श्री ८” सँग तुलना गर्दै सरकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र कानुनभन्दा माथिको व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए।

राईको उक्त अभिव्यत्तिपछि रास्वपाका सांसद शिव शंकर यादवले पनि नियमापत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई “श्री ८” भनेर सम्बोधन गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना र संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताए। उनले उक्त शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरे।

मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षले सरकारसँग सुरक्षा, सुशासन र पछिल्ला विवादित घटनाबारे स्पष्ट जवाफ मागे पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले विपक्षीको भाषाशैली र शब्द चयनमाथि नियमापत्ति जनाउन प्राथमिकता दिएका कारण सदनमा आरोप–प्रत्यारोप थप चर्किएको देखिएको छ। यसले सरकारमाथि उठाइएका मूल राजनीतिक प्रश्नभन्दा संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी विवादले बढी स्थान पाएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ।