काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू आबद्ध रहेको संस्थाकी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेपछि स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सम्बन्धी प्रश्न उठेको छ। आफूले सरकारी नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नै संस्थाकी कार्यक्रम विशेषज्ञलाई बैंकको सञ्चालक बनाएको विषयले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको हो।

दुई महिनादेखि सञ्चालक समितिविहीन रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हालै छ जना नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेका छन्। नियुक्त हुनेमध्ये डा. आस्था भट्ट पनि एक हुन्, जो सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) मा कार्यक्रम विशेषज्ञ (अर्थशास्त्र) का रूपमा कार्यरत छन्।

डा. भट्ट सन् २०२२ देखि आईआईडीएसमा कार्यरत छिन्। उनले दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् भने यसअघि पीडब्लूसी (PwC) मा पनि काम गरिसकेकी थिइन्।

अर्थमन्त्री वाग्ले मन्त्री नियुक्त हुनुअघि आईआईडीएसका अध्यक्ष थिए। मन्त्री बनेपछि उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए पनि संस्थाले उनलाई चेयरम्यान एमेरिटस (मानार्थ अध्यक्ष) को जिम्मेवारी दिएको छ। यही कारण उनी आबद्ध संस्थाकी कर्मचारीलाई राज्य स्वामित्वको बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गर्नुले स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठाएको हो।

उच्च सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफू आबद्ध संस्था वा निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिलाई सरकारी निकायमा नियुक्त गर्दा निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले यस्तो नियुक्ति अझ संवेदनशील मानिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि सरकारी नियुक्ति योग्यता (मेरिटोक्रेसी) का आधारमा हुने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था ल्याइने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर पछिल्लो नियुक्तिले त्यही प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्त अन्य सदस्यहरूमा डा. सुमन दाहाल, हुमबहादुर आले, घुरन ठाकुर, गंगाप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण ज्ञवाली रहेका छन्।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय वा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन। नियुक्ति प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्न र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी बहस आगामी दिनमा थप चर्किने संकेत देखिएको छ।