काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको नीति तत्कालका लागि निष्प्रभावी बनेको छ।

मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको परिपत्रविरुद्ध उत्प्रेषण (Certiorari) को आदेश जारी गरेको हो। यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको उक्त परिपत्र कानुनी रूपमा खारेज भएको छ।

सरकारको निर्णय के थियो?

गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक जानकारीहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यस निर्णयका कारण निजी पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

सर्वोच्चमा किन पुग्यो विवाद?

सरकारको उक्त निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र समान व्यवहारको अधिकार विपरीत रहेको दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सरकारी निर्णय र परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न तथा भविष्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने प्रकृतिका यस्ता निर्णय नगर्न सरकारका नाममा प्रतिषेधात्मक परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

अदालतको आदेशको अर्थ

सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र खारेज गरेसँगै अब सरकारी निकायहरूले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्न पाउने छैनन्।

यसले निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्ने सरकारी नीति तत्काल कार्यान्वयन हुन नपाउने स्पष्ट भएको छ। अदालतको आदेशपछि सरकारी निकायहरूले विज्ञापन वितरण गर्दा कानुनी समानता, प्रतिस्पर्धा र संवैधानिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण फैसला

सञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूले सर्वोच्चको निर्णयलाई नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादी सञ्चार प्रणालीको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरेका छन्।

निजी सञ्चारमाध्यमहरूले लामो समयदेखि सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समान अवसरको माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा सरकारी विज्ञापन पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममा केन्द्रित गर्ने निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा थियो।

सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले सरकारका त्यस्ता नीतिगत निर्णयहरू पनि संवैधानिक परीक्षणको दायराभित्र रहने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ। अदालतको यो फैसला भविष्यमा सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी नीति निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।