काठमाडौं । सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने तयारी अघि बढाएपछि त्यसको विरोधमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारको निर्णयले हजारौँ कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पर्ने भन्दै उनीहरूले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

यसअघि मंगलबार अर्थ मन्त्रालय परिसरमा धर्ना दिएका कर्मचारीहरू बुधबार कामकाज नै बन्द गरेर सिंहदरबारभित्र भेला भएका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।

५७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित हुने दाबी

प्रदर्शनकारीका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

उपलब्ध विवरणअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार कर्मचारी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन्।

‘दुई लाखसम्मको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ’

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत समेट्दा सरकारको निर्णयबाट करिब दुई लाख व्यक्तिको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरिरहेको छ।

श्रेष्ठले सरकारले उनीहरूको स्थानमा आउटसोर्सिङ (ठेक्का प्रणाली) मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा

प्रदर्शनमा सहभागी कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत विभिन्न सेवामा कार्यरत रहेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा राज्यका नियमित सेवा प्रवाहमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि अहिले उचित विकल्प वा सुरक्षा नदिई सेवाबाट हटाउने तयारी गरिएको छ।

‘२५ वर्ष सेवा गरेकासमेत हटाइँदै’

संघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार कतिपय कर्मचारीले २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि करार वा दैनिक ज्यालादारीमा सरकारी निकायमा सेवा गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन नगरी एकैपटक सेवाबाट हटाउने निर्णयले सामाजिक तथा आर्थिक संकट निम्त्याउने उनको भनाइ छ।

प्रदर्शनकारीहरूले लामो समयदेखि सेवा गरेका कर्मचारीको अनुभव र योगदानलाई बेवास्ता गरेर आउटसोर्सिङ प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारसँग निर्णय पुनर्विचारको माग

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा श्रमिकमैत्री नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

सरकारले भने सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार तथा प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनाको उद्देश्यले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति अघि बढाएको बताउँदै आएको छ। यद्यपि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले उक्त निर्णयले हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।