प्रमाणभन्दा प्रचार अगाडि बढ्दा कानुनी शासनमाथि उठेका पाँच गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अब बहस केवल एउटा मुद्दाको रहेन। बहस राज्यका अनुसन्धान निकायको विश्वसनीयता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र सरकारको नियतमाथि केन्द्रित भएको छ।

अदालतले अन्तिम फैसला गरेको होइन। मुद्दा अझै विचाराधीन छ। तर पुर्पक्षको चरणमै विशेष अदालतले सरकारको अभियोजनमा औँल्याएका कमजोरीहरू असाधारण रूपमा गम्भीर छन्। अदालतले आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रारम्भिक आधार नदेखिएको मात्र भनेन, अनुसन्धानको ढाँचा र अभियोजनको छनोटबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

१. २५ दिन हिरासत, तर प्रारम्भिक प्रमाण कहाँ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई सुर्खेतबाट सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गर्‍यो। अनुसन्धान जारी रहेको, गोप्य प्रमाण संकलन भइरहेको र गम्भीर आर्थिक अपराध भएको दाबी गर्दै २५ दिनसम्म हिरासतमा राखियो।

तर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा नै आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतले पौडेल र मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टबीच वित्तीय सम्बन्ध नदेखिएको, लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि नभएको तथा आरोपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिने आधार तत्काल उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—यदि पर्याप्त आधार थिएन भने पक्राउ किन गरियो?

२. सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास : लाभग्राही नै प्रतिवादी भएनन्

विशेष अदालतको आदेशमा सबैभन्दा गम्भीर टिप्पणी भनेको यही हो।

सरकारको आरोप थियो कि श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर बिक्रीमा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरे। तर अदालतले आदेशमै उल्लेख गरेको छ कि सो कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ पाएका भनिएका कम्पनी तथा सञ्चालकहरू—कमलकिशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्मा—लाई प्रतिवादी नै बनाइएको देखिएन।

यदि अनुसन्धान निकायको दाबीअनुसार उनीहरूकै शेयर कारोबारमा अनियमितता भएको थियो भने प्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई अभियुक्त नबनाई सहजीकरण गरेको आरोपमा मात्रै अर्को व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु अनुसन्धानको तार्किक आधारसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?

अदालतले यही विषयलाई औंल्याउँदै लाभग्राही देखिएका कम्पनी वा व्यक्तिमाथि आरोपदाबी नलिइएको अवस्थालाई उल्लेख गरेको छ। यसले अभियोजनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

३. मुख्य प्रतिवादीले नै पौडेलको नाम लिएनन्

अदालतले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि औँल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष र अदालतमा दिएको बयानमा श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर खरिदका क्रममा विष्णु पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने कुनै तथ्य खुलाएका छैनन्।

यसले अनुसन्धानको आधार कति बलियो थियो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनाउँछ।

यदि मुख्य प्रतिवादीले समेत यस्तो दाबी नगरेको अवस्थामा अभियोजन कुन प्रमाणमा आधारित थियो?

४. सरकारकै आरोप समयक्रमसँग नमिलेको

सरकारले पौडेल अर्थमन्त्री रहँदा प्रभाव प्रयोग गरेर शेयर हस्तान्तरण गराएको दाबी गरेको थियो।

तर अदालतले उल्लेख गर्‍यो कि श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर हस्तान्तरण भएको समयमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री नै थिएनन्।

यसले अभियोजनको एउटा मुख्य आधार नै कमजोर बनाइदिएको छ।

अदालतले सुपारी आयात कोटासम्बन्धी सरकारी आरोप पनि तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ। अझ त्यस्तो सुविधा पाएको भनिएको कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी नबनाइएको तथ्य अदालतले आदेशमा समावेश गरेको छ।

५. अनुसन्धान कि ‘मिडिया ट्रायल’?

नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन्।

तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित थियो कि सार्वजनिक सन्देश दिन?

कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गर्ने, लगातार हिरासतमा राख्ने, मिडियामा व्यापक प्रचार हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, तर अदालतमा पुग्दा प्रारम्भिक प्रमाणसमेत टिकाउन नसक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक कानुनी शासनका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।

यदि यस्तो अभ्यास संस्थागत बन्दै गयो भने अनुसन्धान निकायहरू निष्पक्ष कानुनी संस्थाभन्दा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबका औजार बनेको आशंका बढ्न सक्छ।

राजनीतिक बहसभन्दा ठूलो प्रश्न

एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ। सरकारले भने अनुसन्धान कानुनअनुसार भएको दाबी गर्न सक्छ।

तर अदालतको आदेशले उठाएका प्रश्नहरू राजनीतिक टिप्पणीभन्दा धेरै गम्भीर छन्।

• पर्याप्त प्रमाण नहुँदै पक्राउ किन?
• लाभग्राही भनिएका व्यक्तिलाई प्रतिवादी किन बनाइएन?
• मुख्य प्रतिवादीको बयानमा नामै नभएको व्यक्तिमाथि अभियोग कसरी निर्माण भयो?
• आरोपको आधार समयक्रमसँग किन मिलेन?
• अनुसन्धानको मापदण्ड सबैका लागि समान थियो कि छनोटमूलक?

यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धान निकायले दिनैपर्छ।

विशेष अदालतको आदेशले विष्णु पौडेल निर्दोष भएको अन्तिम घोषणा गरेको होइन। अन्तिम फैसला प्रमाण परीक्षणपछि हुनेछ।

तर अदालतले पुर्पक्षकै चरणमा औँल्याएका कमजोरीहरूले एउटा गम्भीर सन्देश दिएका छन्—गम्भीर फौजदारी अभियोग राजनीतिक धारणा, अनुमान वा प्रचारका आधारमा होइन, ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्नुपर्छ।

यदि अनुसन्धानभन्दा प्रचार, प्रमाणभन्दा पक्राउ र कानुनी प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुन थाल्यो भने त्यसले कुनै एक नेता वा दललाई मात्र होइन, पूरै न्याय प्रणाली र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्‍याउनेछ।

विशेष अदालतको आदेशले अहिले उठाएको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही हो—के राज्यले भ्रष्टाचारविरुद्ध लडिरहेको थियो, वा पर्याप्त प्रमाणविनै एकखाले सार्वजनिक ‘मिडिया ट्रायल’ सञ्चालन गरिरहेको थियो?