कविराज वि.सी.

नेपालको राजनीतिमा मन्त्री फेरबदल कुनै असामान्य घटना होइन। सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्री परिवर्तन हुनु, सरकार टिकाउन मन्त्रालय बाँडिनु, गुट सन्तुलन मिलाउन जिम्मेवारी हेरफेर हुनु वा असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु विगतका सरकारहरूको लगभग नियमित अभ्यास नै रह्यो। जनताले पनि यस्ता निर्णय धेरैपटक देखे। तर दुर्भाग्य, अधिकांश फेरबदलपछि सरकारको गति बदलिएको अनुभव जनताले गर्न पाएनन्। अनुहार फेरिए, मन्त्रालय फेरिए, तर राज्य सञ्चालनको शैली भने उस्तै रह्यो।

यही इतिहासका बीच नेपाली जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अवसर दिएका थिए। उनीहरूले पुराना दलप्रतिको निराशा मतदानमार्फत व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वबाट फरक शैलीको शासनको अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूको विश्वास थियो—अब मन्त्रालय भागबण्डाको विषय होइन, जिम्मेवारीको विषय बन्नेछ; मन्त्री बन्ने आधार नातावाद वा गुटगत प्रभाव होइन, क्षमता र कार्यसम्पादन हुनेछ। त्यसैले आज प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पाँच मन्त्री परिवर्तन गर्न सक्ने चर्चाले केवल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बहस मात्र जन्माएको छैन, यसले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले औपचारिक रूपमा केही नबोले पनि सिंहदरबारभित्र चलिरहेको चर्चाले धेरै जिज्ञासा जन्माएको छ। यदि अर्थ, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि र उद्योगजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन् भने त्यसले सरकारको दोस्रो चरणको कार्यदिशा बदल्ने संकेत दिन सक्छ। तर त्यो परिवर्तनको अर्थ के हुनेछ भन्ने कुरा निर्णयभन्दा बढी त्यसको आधारले तय गर्नेछ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अधिकार हुन्छ। कुनै मन्त्री अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके हटाउनु अस्वाभाविक होइन। बरु काम नगर्ने मन्त्रीलाई निरन्तर संरक्षण गर्नु नै गलत अभ्यास हो। तर लोकतन्त्रमा अधिकारभन्दा पनि त्यसको प्रयोगको औचित्य महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सार्वजनिक प्रतिवेदन र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मन्त्री हटाइन्छ भने त्यो सुशासनको अभ्यास बन्न सक्छ। तर निर्णयको आधार अस्पष्ट रह्यो भने त्यही निर्णय राजनीतिक अविश्वासको कारण बन्न सक्छ।

आज नेपाली जनताले केवल मन्त्री फेरिएको हेर्न चाहेका छैनन्। उनीहरू जान्न चाहन्छन्—किन फेरियो? कसको मूल्यांकन कसरी भयो? कसले कस्तो काम गर्न सकेन? नयाँ मन्त्री किन योग्य ठहरिए? यी प्रश्नहरूको उत्तर नदिई गरिएको फेरबदलले पारदर्शिताको होइन, शंकाको वातावरण सिर्जना गर्छ।

यही ठाउँमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ। किनकि नयाँ राजनीति भन्ने शब्द केवल चुनावी नाराले प्रमाणित हुँदैन। त्यो निर्णयको शैलीबाट प्रमाणित हुन्छ। यदि नयाँ सरकार पनि पुराना सरकारझैँ बन्द कोठामा निर्णय गर्ने, कारण नखुलाउने र जनतालाई परिणाम मात्र सुनाउने अभ्यासमै सीमित रह्यो भने जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्नेछन्—”हामीले परिवर्तन गरेको केका लागि?”

विगतका सरकारले मन्त्री परिवर्तन गर्दा प्रायः एउटै तर्क दोहोर्‍याए—सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो। तर धेरैजसो अवस्थामा त्यसको वास्तविक कारण राजनीतिक दबाब, दलगत सन्तुलन वा गुट व्यवस्थापन हुने गरेको देखियो। परिणामतः सरकार फेरिए पनि प्रशासन फेरिएन, नीति फेरिए पनि कार्यशैली फेरिएन। जनताको निराशा यहींबाट सुरु भएको थियो।

नयाँ सरकारसँग त्यो इतिहास दोहोर्‍याउने छुट छैन। किनभने जनताले यसलाई विकल्पका रूपमा रोजेका हुन्। विकल्पको अर्थ केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ सोच र नयाँ अभ्यास हो। यदि मन्त्री परिवर्तन हुन्छ भने सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सय दिनमा के काम भयो? कुन योजना पूरा भएन? कुन प्रतिबद्धता अपूरो रह्यो? कुन कारणले नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक भयो? यस्ता प्रश्नको उत्तर खुलेर दिन सकियो भने मन्त्री फेरबदल आलोचनाको विषय होइन, उत्तरदायित्वको संस्कृतिको सुरुआत बन्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयबारे चलेको चर्चाले झन् संवेदनशीलता थपेको छ। कुनै पनि सरकारको सफलताको मापन आर्थिक गतिविधि, लगानीको वातावरण, रोजगारी, राजस्व र विकास खर्चबाट हुन्छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा हुने कुनै पनि परिवर्तनले केवल राजनीतिक होइन, आर्थिक सन्देश पनि दिन्छ। लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र बजार सबैले सरकारको स्थायित्व र नीति निरन्तरताको संकेत खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा सरकारले राजनीतिकभन्दा बढी आर्थिक विश्वासको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य, कृषि, सञ्चार र उद्योग मन्त्रालय पनि प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका क्षेत्र हुन्। किसानले मल नपाउनु, अस्पतालमा औषधि अभाव हुनु, उद्योगीले नीति अस्थिरता महसुस गर्नु वा सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनुजस्ता समस्या मन्त्री परिवर्तनले मात्र समाधान हुँदैनन्। समाधान कार्यशैली परिवर्तनले हुन्छ। त्यसैले मन्त्री फेरिएपछि जनताले अनुहार होइन, परिणाम खोज्नेछन्।

सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवसर भनेकै सुशासनलाई संस्थागत बनाउनु हो। यदि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउँदा प्रत्येक मन्त्रीको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने परम्परा सुरु गर्नुभयो भने भविष्यका सबै सरकार त्यसबाट प्रभावित हुनेछन्। मन्त्री पनि आफू कामका आधारमा मूल्यांकन हुने संस्कृतिमा अभ्यस्त हुनेछन्। त्यसले राज्य सञ्चालनलाई व्यक्तिकेन्द्रित होइन, प्रणालीमुखी बनाउनेछ।

तर यदि निर्णय केवल आन्तरिक असन्तुष्टि मिलाउने वा राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बन्यो भने त्यसको असर तत्कालभन्दा दीर्घकालीन हुनेछ। जनताको नयाँ राजनीतिको भरोसा कमजोर हुनेछ। लोकतन्त्रमा विश्वास घट्नेछ। नयाँ शक्तिप्रति बढेको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

आज नेपालमा समस्या सरकार परिवर्तनको होइन, शासन शैली परिवर्तनको हो। प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने बहसभन्दा पनि सरकार कसरी चलाइन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भइसकेको छ। त्यसैले मन्त्री फेरबदल सफल वा असफल भन्ने निर्णय मन्त्री हटेको दिन होइन, त्यसपछिका महिनाहरूमा जनताले पाउने सेवाबाट हुनेछ।

यदि अस्पताल सुधारिए, किसानले समयमा मल पाए, उद्योगीले सहज वातावरण पाए, सूचना प्रवाह प्रभावकारी भयो, अर्थतन्त्रमा विश्वास बढ्यो भने इतिहासले यो फेरबदललाई सकारात्मक सुधारका रूपमा सम्झिनेछ। तर यदि केही समयपछि फेरि उही समस्या दोहोरिए भने यो निर्णय पनि विगतका अनेकौँ मन्त्री फेरबदलजस्तै एउटा राजनीतिक घटनामा सीमित हुनेछ।

नयाँ राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो शत्रु विपक्षी दल होइन, आफ्नै प्रतिबद्धता हो। जनताले नयाँ शक्तिलाई पुराना दलभन्दा फरक भएकाले विश्वास गरेका हुन्। अब त्यो विश्वासलाई भाषणले होइन, निर्णयले प्रमाणित गर्ने समय आएको छ। मन्त्री फेरबदल त्यसको पहिलो ठूलो अवसर पनि हो र सबैभन्दा कठिन परीक्षा पनि।

अन्ततः इतिहासले मन्त्री कति फेरिए भनेर सम्झिँदैन, इतिहासले शासन कति फेरियो भनेर सम्झिन्छ। त्यसैले आजको बहस पाँच मन्त्रीको भविष्यबारे होइन, नेपालको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको भविष्यबारे हो। यही कारणले यो निर्णय सरकारका लागि प्रशासनिक कदम मात्र होइन, जनविश्वासको निर्णायक परीक्षा बनेको छ। यदि यो परीक्षा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनका आधारमा उत्तीर्ण भयो भने नयाँ राजनीतिको औचित्य थप बलियो हुनेछ। तर यदि निर्णय पनि पुरानै शैलीको निरन्तरता बन्यो भने नेपाली जनताले फेरि एउटै प्रश्न दोहोर्याउनेछन्—अनुहार फेरिए, तर राजनीति कति फेरियो ?