काठमाडौं, १६  साउन ।  वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनभन्दा हिंसाका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने सोच स्थापित हुन खोजेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्दा त्यस्ता घटना दोहोरिने वातावरण बनेको बताए।

उनका अनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनामा प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही तय गर्न नसकिएकै कारण अहिले पनि उस्तै प्रकृतिका घटना देखिन थालेका छन्। पछिल्ला धार्मिक तथा अन्य बहानामा भएका उच्छृंखल गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती थपेको उनको भनाइ थियो।

अधिकारीले भाटभटेनी, सीजी ग्रुपलगायत निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता घटनाले लगानीको वातावरण बिगार्नुका साथै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताए।

उनले हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्य असफल भए यस्ता घटना थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि टिप्पणी गरे। कार्यकारी नेतृत्वले संसद्सामु जवाफदेहिता देखाउन नसके जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।

उनले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन कानुनी शासन, प्रभावकारी जवाफदेहिता र हिंसामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।

Originally published on abcnews.com.np.