काठमाडौं साउन १७। काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द भएपछि पुस्तकप्रेमी, विद्यार्थी, लेखक र शिक्षाविद्ले सरकारसँग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। घरभाडा विवादका कारण समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालयमा ताल्चा लगाएपछि राजधानीको महत्वपूर्ण सार्वजनिक अध्ययन केन्द्र ठप्प बनेको हो।
दुई दशकअघि स्थापना भएको पुस्तकालयले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई अध्ययनका लागि सहज वातावरण उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यहाँ नियमित रूपमा साहित्यिक कार्यक्रम तथा ‘सिर्जना संवाद’ समेत सञ्चालन हुने गर्थ्यो।
पुस्तकालय सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य प्रा. तीर्थराज वन्तले पुस्तकालय नाफामुखी संस्था नभई सार्वजनिक सेवा दिने केन्द्र भएकाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानसरह भाडा वृद्धि गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार पुस्तकालयले विगतदेखि नियमित रूपमा भाडा तिर्दै आए पनि परिषद्ले निरन्तर भाडा बढाउँदै गएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
उनले पटक–पटक भाडा नबढाउन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको र अन्ततः करोडौँ रुपैयाँको भाडा दाबी गर्दै पुस्तकालयमा ताल्चा लगाइएको बताए। सरकारले दिने वार्षिक अनुदानसमेत घटाइएको र सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक पहल गर्दा पनि समाधान ननिस्किएको उनको गुनासो छ।
प्रा. वन्तले सरकारले चाहे पुस्तकालय आफैँ सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक अध्ययनस्थल बन्द गर्नु राज्यको प्राथमिकतामा पुस्तकालय नपरेको संकेत भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नेपालमा अझै पुस्तक नीति नै नहुनु पनि राज्यको उदासीनताको उदाहरण हो।
‘सिर्जना संवाद’का संयोजक प्रा. डा. सनतकुमार वस्तीले पुस्तकालय बन्द गरिनु राजधानीका पुस्तकप्रेमीमाथिको अन्याय भएको बताए। उनले भृकुटीमण्डपको पुस्तकालय आम नागरिकले सहज रूपमा अध्ययन गर्न सक्ने दुर्लभ सार्वजनिक स्थल भएको उल्लेख गर्दै यसको सबलीकरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखे।
साहित्यकार तथा ‘नेपालय’का सम्पादक विमल आचार्यले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पुस्तकालय बन्द गरिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सरकार, संसद् र पुस्तकालयसँग आबद्ध बौद्धिक समुदायको मौनताप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
पुस्तकालय अझै बन्द रहेकाले दैनिक अध्ययन गर्ने सयौँ विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा पुस्तकप्रेमी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बौद्धिक समुदायले पुस्तकालयको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्