काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति फेरि ढिलाइ हुँदा न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कानुनले रिक्त हुनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि न्यायपरिषद्ले अझै नयाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन।

हाल सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दीमध्ये १८ न्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ भदौ १४ गते अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि न्यायाधीशको संख्या १७ मा झर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति समयमै गर्न न्यायपरिषद्का नाममा परमादेश जारी गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानले पनि रिक्त हुनुअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

न्यायाधीश अभावका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा फर्छ्योट प्रभावित भएको छ। जेठ मसान्तसम्म २७ हजार ७ सयभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये १० हजारभन्दा बढी दुई वर्ष पुराना र करिब १ हजार ५ सय मुद्दा पाँच वर्ष नाघिसकेका छन्। पछिल्लो सुनुवाइमा समेत अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका थिए।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले योग्य, निष्पक्ष र इमान्दार व्यक्तिलाई तत्काल न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्सँग आग्रह गरेका छन्। उनले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्न नसके न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास अझ कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्।

यता न्यायपरिषद्का निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईले भने न्यायाधीश नियुक्तिबारे छलफल गर्न परिषद् बैठकको मिति नै तय नभएको बताएका छन्। उच्च अदालतमा समेत दुई मुख्य न्यायाधीश र पाँच न्यायाधीशको पद अझै रिक्त रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.