काठमाडौं । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदाले वातावरण क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूको गम्भीर असन्तुष्टि जन्माएको छ। विशेषगरी ‘वातावरण निरीक्षक’को योग्यतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले वातावरण विज्ञानको विषयगत विशिष्टता र वैज्ञानिक आधारलाई कमजोर बनाउने भन्दै सरोकारवालाले संशोधनको माग गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएको मस्यौदाअनुसार वातावरण निरीक्षक बन्न वातावरण विज्ञान वा वातावरण व्यवस्थापन मात्रै होइन, वन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त व्यवस्थापन, शहरी योजना, पुरातत्व, सिभिल, मेकानिकल, केमिकल, माइनिङ तथा मेटलर्जिकल इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु विज्ञान र खाद्य प्रविधिलगायतका विषयमा स्नातक गरी कम्तीमा दुई वर्ष सरकारी सेवामा अधिकृतस्तरमा काम गरेको व्यक्ति पनि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

यही व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल वातावरण समाजका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विनोद बानियाँले वातावरण निरीक्षकजस्तो विशिष्टीकृत प्राविधिक पदमा असम्बन्धित विषयका जनशक्तिलाई समान रूपमा योग्य मान्नु वैज्ञानिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले उपयुक्त नहुने बताए।

उनका अनुसार वातावरणीय निरीक्षण सामान्य प्रशासनिक काम होइन। यसमा पानी, हावा र माटोको गुणस्तर परीक्षण, प्रदूषणको वैज्ञानिक विश्लेषण, वातावरणीय जोखिम मूल्यांकन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयनजस्ता उच्च प्राविधिक जिम्मेवारी समावेश हुन्छन्।

डा. बानियाँले नेपाल वातावरण समाजको अगुवाइमा सरोकारवालाको बैठक बसेर विधेयकको उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको र संशोधनका लागि संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. कमलराज गोसाईले वातावरणीय सुशासन, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न विषयगत दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै वातावरण निरीक्षकको योग्यता कमजोर बनाउने व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने बताए।

यस्तै, पाटन संयुक्त क्याम्पसका वातावरण विभाग प्रमुख डा. अमृत शर्माले विषयगत विज्ञ, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक संस्थासँग पर्याप्त छलफल नगरी यस्तो व्यवस्था अघि बढाउँदा वातावरणीय प्रशासन र सार्वजनिक विश्वासमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताए।

यता कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले सार्वजनिक भएको दस्तावेज अन्तिम विधेयक नभई प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरोकारवालाबाट राय–सुझाव लिनकै लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो र प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।

प्रवक्ता ढकालले वातावरण बहुआयामिक विषय भएकाले विभिन्न क्षेत्रको सहभागितालाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव तयार गरिएको बताए। तर अन्तिम निर्णय भने कानुन निर्माण प्रक्रियामा हुने छलफल र विधायिकाको निर्णयअनुसार हुने स्पष्ट पारे।

Originally published on abcnews.com.np.